अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026
थाने गए, घटना बताई और जवाब मिला, “यह सिविल मामला है”, “पहले जाँच करेंगे”, “कल आना” या “यह हमारा इलाका नहीं है।” बहुत से पीड़ितों के साथ यही होता है। पर क़ानून ने इसके लिए रास्ते पहले से बना रखे हैं। इस गाइड में हम क्रम से समझेंगे कि FIR न लिखे जाने पर कब क्या करना है, किस धारा के तहत, और किन ग़लतियों से बचना है।
पहले यह जांच लें: क्या मामला FIR योग्य है
पुलिस पर FIR लिखने की बाध्यता तब बनती है जब सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने Lalita Kumari बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) में कहा था कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है और उसमें पहले जाँच के नाम पर टालमटोल नहीं हो सकती। हां, कुछ तरह के मामलों में सीमित प्रारंभिक जाँच की छूट दी गई थी, जैसे पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध या बहुत देर से रिपोर्ट किए गए मामले।
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नए क़ानून में यह छूट BNSS की धारा 173(3) में लिखित रूप में आ गई है। इसके अनुसार जिन अपराधों की सज़ा तीन साल या उससे ज़्यादा पर सात साल से कम है, उनमें थाना प्रभारी डिप्टी पुलिस अधीक्षक (DSP) या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति से चौदह दिन के भीतर प्रारंभिक जाँच कर सकता है, ताकि देखा जा सके कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं। सात साल या उससे ज़्यादा सज़ा वाले गंभीर अपराधों में सीधे FIR दर्ज होनी चाहिए।
इसलिए पहला सवाल थाने में पूछें: “इस अपराध की सज़ा कितनी है और क्या यह जाँच DSP की अनुमति से हो रही है?” अगर जवाब साफ़ नहीं मिलता तो आगे के क़दम उठाएं।
चरण 1: थाने में लिखित शिकायत दें और पावती लें
मौखिक बात का कोई सबूत नहीं रहता। इसलिए लिखित शिकायत दें, उसकी एक कॉपी पर थाने की मुहर, तारीख़ और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लगवाएं। अगर थाना कॉपी पर पावती देने से भी मना करे, तो शिकायत रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से थाना प्रभारी को भेजें। डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट संभालकर रखें। यही आगे अदालत में दिखाने का आधार बनेगी कि आपने पहला क़दम उठाया था।
चरण 2: पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत, धारा 173(4)
अगर थाना प्रभारी FIR लिखने से इनकार कर दे, तो BNSS की धारा 173(4) (पुरानी CrPC की धारा 154(3)) के तहत आप सूचना का सार लिखकर संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को डाक या ईमेल से भेज सकते हैं। अगर SP को लगे कि सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो वह या तो ख़ुद जाँच करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का निर्देश देगा। SP को भेजने वाली शिकायत में ये बातें शामिल करें:
- आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर।
- घटना का पूरा ब्योरा, तारीख़ और जगह।
- किस थाने ने कब मना किया और किस अधिकारी ने मना किया, यह लिखें।
- थाने में दी गई शिकायत की कॉपी, डाक रसीद और सबूतों की प्रतियां संलग्न करें।
- साफ़ मांग लिखें कि संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
कई राज्यों में SP कार्यालय में शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन भी हैं। उनका इस्तेमाल करें, पर प्रिंट कॉपी या स्क्रीनशॉट अपने पास रखें।
चरण 3: मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी, धारा 175(3)
अगर SP के स्तर से भी बात न बने, तो अगला और ज़्यादा असरदार रास्ता मजिस्ट्रेट के पास जाना है। BNSS की धारा 175(3) (पुरानी CrPC 156(3)) में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस को FIR दर्ज करके जाँच करने का आदेश दे। नए क़ानून में कुछ अतिरिक्त शर्तें जुड़ी हैं। मजिस्ट्रेट आदेश देने से पहले धारा 173(4) के तहत आपकी अर्ज़ी पर विचार करता है, आपके शपथपत्र (affidavit) की मांग करता है और पुलिस अधिकारी का पक्ष भी सुन सकता है।
इसका व्यावहारिक मतलब यह है कि अर्ज़ी में आपको बताना होगा कि थाने और SP के पास आप पहले जा चुके हैं और उसके सबूत भी लगाने होंगे। शपथपत्र में आपको घोषणा करनी होती है कि दी गई जानकारी सही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही Priyanka Srivastava बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2015) में ऐसे आवेदन के साथ शपथपत्र और पुलिस तथा SP के पास जाने का सबूत ज़रूरी बता चुका है।
अर्ज़ी में यह तथ्य दिखाने होते हैं:
- घटना और उससे बनता संज्ञेय अपराध।
- थाने में शिकायत देने की तारीख़ और पावती या डाक रसीद।
- SP को भेजी शिकायत और उसकी रसीद।
- मांगी गई राहत: FIR दर्ज कर जाँच का आदेश।
- शपथपत्र और सहायक दस्तावेज़।
अर्ज़ी का मसौदा किसी स्थानीय आपराधिक वकील से बनवाना समझदारी है, क्योंकि छोटी चूक पर अर्ज़ी ख़ारिज हो सकती है।
विकल्प: परिवाद यानी सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत
कुछ मामलों में आप पुलिस के रास्ते की जगह सीधे मजिस्ट्रेट के पास परिवाद (complaint case) दायर कर सकते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान ख़ुद दर्ज करता है और तय करता है कि मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं। यह रास्ता लंबा और ज़्यादा औपचारिक है, पर जब आरोपी बहुत प्रभावशाली हो या पुलिस सहयोग न कर रही हो तब काम आता है। BNSS में परिवाद की प्रक्रिया में आरोपी को सुनवाई का अवसर देने जैसे कुछ बदलाव भी हैं, इसलिए तुलना करके चुनाव करें।
| रास्ता | धारा | कब उचित |
|---|---|---|
| थाने में लिखित शिकायत | BNSS 173(1) | हमेशा पहला क़दम |
| SP को शिकायत | BNSS 173(4) | थाना मना करे |
| मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश | BNSS 175(3) | SP से भी राहत न मिले |
| सीधे परिवाद | मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत | पुलिस के रास्ते की जगह |
आम ग़लतियां जिनसे बचें
- सिर्फ़ फ़ोन पर या मौखिक रूप से शिकायत करना और कुछ भी लिखित न रखना।
- सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाना। आम तौर पर अदालत पहले देखती है कि आपने उपलब्ध उपाय आज़माए या नहीं।
- थाने के बाहर के अनौपचारिक आश्वासनों पर भरोसा करके हफ़्तों इंतज़ार करना।
- शिकायत में आरोप बढ़ाकर लिखना। जो सच है वही लिखें, क्योंकि झूठ पकड़ा गया तो पूरी शिकायत कमज़ोर होती है।
अगर आप इन चरणों को उदाहरणों और शिकायत के प्रारूप के साथ क्रम से सीखना चाहते हैं, तो Lexfolio का Certificate Course in Police, FIR aur Zamanat: Aam Nagrik ke Adhikar (Hindi) इसी रास्ते पर बना है। यह सामान्य जानकारी है, आपके मामले की क़ानूनी सलाह नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या पुलिस कह सकती है कि पहले जाँच करेंगे, फिर FIR लिखेंगे?
हर मामले में नहीं। सात साल या ज़्यादा सज़ा वाले अपराधों में सीधे FIR होनी चाहिए। तीन से सात साल से कम सज़ा वाले मामलों में DSP की अनुमति से चौदह दिन की प्रारंभिक जाँच हो सकती है (BNSS 173(3))।
क्या SP को शिकायत डाक से भेज सकते हैं?
हां, BNSS की धारा 173(4) में सूचना का सार डाक से भेजने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ा भी कई जगह उपलब्ध है। रसीद और ट्रैकिंग संभालकर रखें।
मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी में शपथपत्र क्यों लगता है?
अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अर्ज़ी झूठे या परेशान करने वाले इरादे से न दी जाए। शपथपत्र में आप सही जानकारी की घोषणा करते हैं।
क्या FIR न लिखने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो सकती है?
अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय शिकायत की जा सकती है। कौन सी कार्रवाई होगी यह तथ्यों और संबंधित क़ानून पर निर्भर है, और इसका तरीक़ा थाने से ऊपर के अधिकारियों और राज्य के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के माध्यम से अपनाया जा सकता है।
अगर मामला पारिवारिक विवाद या पैसों के लेन-देन का हो?
ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर प्रारंभिक जाँच का सहारा लेती है, पर अगर सूचना से साफ़ संज्ञेय अपराध (जैसे धोखाधड़ी या मारपीट) बनता है तो FIR से नहीं बचा जा सकता। सज़ा की अवधि देखकर ही धारा 173(3) लागू होती है।
क्या इन चरणों के लिए वकील ज़रूरी है?
थाने और SP के स्तर पर नहीं। मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी में वकील की सलाह लेना बेहतर है क्योंकि कानूनी मसौदा और शपथपत्र सही होना ज़रूरी है।
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यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।
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