अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
लोक अदालत जनता की अदालत है, जहां विवाद जीत या हार के बजाय आपसी समझौते से निपटाए जाते हैं। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत चलती है। यहां कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगती, कार्यवाही सरल होती है, और फ़ैसला (जिसे अवार्ड कहते हैं) अंतिम होता है। यानी इसमें समय और खर्च दोनों बच सकते हैं, पर बदले में आप अपील का अधिकार छोड़ देते हैं। यह फ़र्क समझकर ही लोक अदालत जाना चाहिए।
आम कानूनी रास्तों को सरल भाषा में समझें। रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।
लोक अदालत और सामान्य अदालत में फ़र्क
| बात | सामान्य अदालत | लोक अदालत |
|---|---|---|
| तरीका | सबूत, बहस, फ़ैसला | आपसी समझौता और सुलह |
| कोर्ट फ़ीस | लगती है | लोक अदालत में भेजे मामलों में नहीं लगती; समझौता होने पर पहले दी गई फ़ीस वापस |
| फ़ैसले के खिलाफ़ अपील | आम तौर पर संभव | अवार्ड के खिलाफ़ अपील नहीं हो सकती |
| वकील | आम तौर पर ज़रूरी | ज़रूरी नहीं, पर रखना चाहें तो रख सकते हैं |
| सहमति | जरूरी नहीं | दोनों पक्षों की सहमति ज़रूरी |
लोक अदालत कौन चलाता है
लोक अदालतें राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और तालुका स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरण और समितियां आयोजित करती हैं। इनकी अध्यक्षता आम तौर पर कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी करता है, और साथ में वकील, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर NALSA समय-समय पर देशभर में एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करता है। अगली तारीख़ें NALSA और अपने राज्य या ज़िला प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखें।
लोक अदालतों के प्रकार
- राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और तालुका लोक अदालतें: तय दिन पर आयोजित, जहां लंबित मामले और मुकदमा-पूर्व मामले दोनों रखे जा सकते हैं।
- मुकदमा-पूर्व (pre-litigation) लोक अदालत: जो विवाद अभी अदालत में गया ही नहीं, उसे ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर रखा जा सकता है।
- स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat): सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, जैसे परिवहन, डाक-दूरसंचार, बिजली-पानी की आपूर्ति, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और आवास, के विवादों के लिए। विधिक सेवा प्राधिकरणों की जानकारी में इसका आर्थिक दायरा ₹1 करोड़ तक बताया गया है।
किन मामलों में जा सकते हैं
कोई भी लंबित मामला, और ऐसा विवाद जो अदालत में दायर होने वाला हो, लोक अदालत में रखा जा सकता है। आम तौर पर इनमें सुलह होती है:
- मोटर दुर्घटना मुआवज़े के दावे
- चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138) के मामले, जो समझौते योग्य हैं
- बैंक या ऋण वसूली के विवाद
- पारिवारिक और भरण-पोषण के कुछ विवाद, सहमति के आधार पर
- बिजली, पानी, फ़ोन जैसी सेवाओं के बिल और सेवा विवाद
- ज़मीन-जायदाद और किरायेदारी के कई सिविल विवाद
- समझौते योग्य (compoundable) आपराधिक मामले
जो अपराध समझौते योग्य नहीं हैं, उन्हें लोक अदालत में नहीं निपटाया जा सकता। यह एक बुनियादी सीमा है।
मामला लोक अदालत तक कैसे पहुंचता है
- लंबित मामला: अदालत मामले को लोक अदालत में तब भेज सकती है जब दोनों पक्ष राज़ी हों, या कोई एक पक्ष आवेदन करे और अदालत को उचित लगे।
- मुकदमा-पूर्व विवाद: ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में लिखित आवेदन दें। प्राधिकरण दूसरे पक्ष को नोटिस भेजकर तारीख़ तय करता है।
- लोक अदालत के दिन: दोनों पक्ष या उनके प्रतिनिधि आते हैं। सदस्य बातचीत कराते हैं और संभावित समझौते के सुझाव रखते हैं। प्रक्रिया औपचारिक सबूत और जिरह वाली नहीं होती।
- समझौता होने पर: शर्तें लिखी जाती हैं और अवार्ड पारित होता है, जिस पर पक्ष हस्ताक्षर करते हैं।
- समझौता न हो: पक्ष मजबूर नहीं हैं। लंबित मामला अदालत को लौटा दिया जाता है और वहां सामान्य तरीके से चलता है।
अवार्ड का कानूनी असर
अधिनियम की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत का हर अवार्ड दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है (या जहां लागू हो, किसी अन्य अदालत का आदेश)। यह सभी पक्षों पर बाध्यकारी और अंतिम है, और इसके विरुद्ध किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती। अगर मामला कोर्ट में चल रहा था और समझौता हो गया, तो कोर्ट फ़ीस अधिनियम, 1870 के अनुसार पहले दी गई कोर्ट फ़ीस वापस हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि लोक अदालत के अवार्ड को चुनौती देने के लिए अलग से दीवानी मुकदमा नहीं चलता। ऐसा करने का रास्ता हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत रिट याचिका है, और वह भी सीमित आधारों पर, जैसे धोखा या सहमति का न होना। इसलिए लोक अदालत में दस्तखत करने से पहले हर शर्त ध्यान से पढ़ें।
स्थायी लोक अदालत का अवार्ड भी धारा 22E के तहत अंतिम और बाध्यकारी होता है, और वह सदस्यों के बहुमत से पारित होता है।
लोक अदालत के फ़ायदे और सीमाएं
- फ़ायदे: कम खर्च, कम समय, कम तनाव, रिश्ते बचने की संभावना, और अंतिम समाधान।
- सीमाएं: अपील न होना, दोनों की सहमति ज़रूरी होना, और यह कि हर विवाद समझौते से हल नहीं होता। जब कानूनी सवाल पर स्पष्ट फ़ैसला चाहिए, तब अदालत ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है।
लोक अदालत जाने से पहले खुद से पूछने वाले सवाल
- मैं कम से कम कितनी रकम या कौन सी शर्त पर राज़ी हो सकता हूं?
- क्या मेरे पास अपनी बात के कागज़ तैयार हैं, जैसे बिल, समझौता-पत्र, नोटिस, आदेश या भुगतान का रिकॉर्ड?
- क्या मैं तय किस्तों या तारीख़ों पर भुगतान या कार्य कर पाऊंगा, जो मैं मंज़ूर कर रहा हूं?
- क्या मुझे ऐसे कानूनी सवाल पर फ़ैसला चाहिए जो बाकी लोगों के लिए भी मिसाल बने? अगर हां, तो शायद सामान्य अदालत बेहतर है।
इन सवालों का जवाब पहले से सोच लेने से लोक अदालत के दिन आप दबाव में कोई ऐसी शर्त मंज़ूर नहीं करेंगे जिसे बाद में निभाना कठिन हो।
तीन काल्पनिक उदाहरण
उदाहरण (काल्पनिक): चेक बाउंस का समझौता. रमेश का दिया चेक बाउंस हो गया और मामला अदालत में है। दोनों पक्ष किश्तों में भुगतान पर राज़ी हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला रखा गया और समझौते की शर्तें अवार्ड में दर्ज हुईं। अदालत में पहले दी गई फ़ीस भी लौटी।
उदाहरण (काल्पनिक): बिजली बिल विवाद. एक दुकानदार का बिजली बिल लंबे समय से विवाद में था। उसने आपूर्ति कंपनी के खिलाफ़ ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुकदमा-पूर्व समाधान चुना, ताकि मामला कोर्ट में जाने से पहले ही निपट सके।
उदाहरण (काल्पनिक): सड़क दुर्घटना का दावा. एक दुर्घटना पीड़ित के मुआवज़े के दावे में बीमा कंपनी और पीड़ित के बीच राशि पर सहमति बनी और लोक अदालत ने उसी आधार पर अवार्ड पारित किया। इस तरह बरसों की सुनवाई टल गई।
आम भ्रम और गलतियां
- भ्रम: लोक अदालत में जज आपको मजबूर कर देंगे। सच: समझौता स्वैच्छिक है।
- भ्रम: समझौते के बाद फिर अपील कर लेंगे। सच: अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं होती।
- गलती: बिना सोचे-समझे दबाव में समझौता कर लेना।
- गलती: समझौते की शर्तें, भुगतान की तारीख़ें और चूक के नतीजे साफ़ न लिखवाना।
क्या न करें
- जो शर्तें आप पूरी नहीं कर सकते, उन पर हां मत कहिए।
- अवार्ड पर दस्तखत से पहले अपने वकील या विधिक सेवा प्राधिकरण से राय ज़रूर लीजिए।
- लोक अदालत की तारीख़ के लिए पैसा मांगने वाले बिचौलियों पर भरोसा मत कीजिए।
अदालत जाने से पहले विकल्प समझें। रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लोक अदालत में क्या कोर्ट फ़ीस लगती है?
लोक अदालत में भेजे गए मामलों में कोई फ़ीस नहीं लगती। अगर अदालत में चल रहा मामला समझौते पर निपटे, तो पहले दी गई कोर्ट फ़ीस कोर्ट फ़ीस अधिनियम, 1870 के अनुसार वापस मिलती है।
क्या लोक अदालत का फ़ैसला अदालत में चुनौती दे सकते हैं?
अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। हाई कोर्ट में रिट याचिका का सीमित रास्ता ही बताया गया है।
लोक अदालत में वकील ज़रूरी है?
नहीं। आप खुद भी जा सकते हैं, पर समझौते की शर्तें समझने के लिए वकील की सलाह उपयोगी रहती है।
क्या कोई भी विवाद लोक अदालत में जा सकता है?
लगभग सभी दीवानी विवाद जा सकते हैं और समझौते योग्य आपराधिक मामले भी। जो अपराध समझौते योग्य नहीं हैं, वे नहीं जा सकते।
स्थायी लोक अदालत क्या है?
यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, जैसे बिजली, पानी, परिवहन, बीमा और बैंकिंग, के विवादों के लिए है, जिसमें मुकदमे से पहले सुलह की व्यवस्था है।
यह लेख सामान्य जानकारी है, किसी विशेष मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio एक सीखने का संसाधन है।
Useful books for this topic
- Bare acts of the new criminal laws (BNS, BNSS, BSA)
- Code of Civil Procedure bare act
- Legal drafting and conveyancing books
- Constitution of India (coat pocket edition)
As an Amazon Associate, Lexfolio earns from qualifying purchases. Prices and availability are shown on Amazon.
कानून को ठीक से समझिए, सर्टिफिकेट के साथ। FIR, उपभोक्ता शिकायत, बैंक और साइबर फ्रॉड, किराया, वसीयत और विरासत, नौकरी के अधिकार और परिवार से जुड़े कानून, सरल हिंदी में। रोज़मर्रा का कानून: सर्टिफिकेट कोर्स (हिंदी), ₹299: स्वयं की गति से पाठ, हर मॉड्यूल के बाद क्विज़ और 30 प्रश्नों की अंतिम परीक्षा; 60% अंक पर सत्यापन योग्य Lexfolio सर्टिफिकेट।
Leave a Reply