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Tag: गिरफ्तारी मेमो

  • गिरफ्तारी के समय आपके अधिकार: BNSS और D.K. Basu

    अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

    गिरफ्तारी किसी के लिए भी डरावना अनुभव होता है। उस वक़्त आदमी की पहली प्रतिक्रिया घबराहट होती है, और पुलिस इसी घबराहट में कई बार नियमों की अनदेखी कर देती है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अनुच्छेद 22 गिरफ़्तार व्यक्ति को ख़ास सुरक्षा देता है। BNSS में ये सुरक्षाएं अलग-अलग धाराओं में लिखी हैं। यह गाइड उन्हें आसान भाषा में, क्रम से बताती है।

    गिरफ्तारी कब होती है और कब नोटिस काफ़ी है

    हर मामले में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं होती। BNSS की धारा 35 (पुरानी CrPC 41) में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति है, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां गिरफ्तारी ज़रूरी न हो, वहां पुलिस आरोपी को जाँच में हाज़िर होने का नोटिस देगी (धारा 35(3))। अगर व्यक्ति नोटिस की शर्तें मानता है, तो आम तौर पर उसे गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जब तक पुलिस लिखित कारण दर्ज न करे। सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014) में कहा था कि सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस और मजिस्ट्रेट यांत्रिक तरीक़े से गिरफ्तारी और रिमांड न करें।

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    तीन साल से कम सज़ा वाले अपराध में अगर आरोपी बीमार या कमज़ोर है या साठ साल से ऊपर का है, तो गिरफ्तारी के लिए DSP स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति चाहिए। यह नया सुरक्षा कवच BNSS की धारा 35(7) में बताया गया है।

    आपके मुख्य अधिकार

    1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार (धारा 47)

    पुलिस को बताना होगा कि आपको किस अपराध के आधार पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। अगर अपराध ज़मानती है, तो आपको यह भी बताया जाना चाहिए कि आप ज़मानत पर छूटने के हक़दार हैं और ज़मानत की व्यवस्था कर सकते हैं।

    2. अपनों को सूचना देने का अधिकार (धारा 48)

    पुलिस को आपकी गिरफ्तारी की जानकारी आपके रिश्तेदार, दोस्त या आपके बताए व्यक्ति को देनी होगी, और बताना होगा कि आपको कहां रखा गया है। इससे कोई व्यक्ति “गुम” नहीं होता और परिवार वकील का इंतज़ाम कर पाता है।

    3. अधिकारी की पहचान और गिरफ्तारी मेमो (धारा 36)

    गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की वर्दी पर नाम और पद साफ़ दिखना चाहिए। गिरफ्तारी का मेमो बनता है, जिस पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होते हैं (परिवार का सदस्य या इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति) और आपके भी। मेमो की एक कॉपी लेना न भूलें।

    4. गिरफ़्तार व्यक्तियों की जानकारी (धारा 37)

    हर ज़िले और थाने में एक नामित अधिकारी होता है जो गिरफ़्तार लोगों के नाम और पते का रिकॉर्ड रखता है, और यह जानकारी थाने और ज़िला मुख्यालय में दिखाई जाती है। परिवार इसी से अपनों का पता लगा सकता है।

    5. 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी (धारा 58)

    यह शायद सबसे अहम सुरक्षा है। BNSS की धारा 58 (पुरानी CrPC 57) और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ़्तार व्यक्ति को यात्रा का समय छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसी पेशी पर मजिस्ट्रेट देखता है कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं और रिमांड देना है या नहीं। चौबीस घंटे से ज़्यादा थाने में रखना ग़ैरक़ानूनी हिरासत मानी जाती है।

    6. वकील से मिलने का अधिकार (धारा 38 और अनुच्छेद 22)

    आप अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। BNSS की धारा 38 में पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार है, पर यह पूछताछ के पूरे समय तक वकील की मौजूदगी का अधिकार नहीं है। अगर आप वकील का ख़र्च नहीं उठा सकते, तो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त वकील मिल सकता है, जिसके बारे में हम नीचे बताते हैं।

    7. चिकित्सा जाँच का अधिकार

    गिरफ़्तार व्यक्ति के कहने पर उसकी मेडिकल जाँच कराने की व्यवस्था है (BNSS धारा 53)। अगर हिरासत में चोट लगी है, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर यह बात ज़रूर बताएं और मेडिकल जाँच की मांग करें। इसका रिकॉर्ड आगे सबूत बनता है।

    D.K. Basu के दिशानिर्देश

    D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना रोकने के लिए कई दिशानिर्देश दिए थे। इनमें अधिकारी की साफ़ पहचान, गिरफ्तारी मेमो, परिवार को सूचना, हर 48 घंटे में चिकित्सा जाँच जैसे बिंदु शामिल हैं। BNSS की कई धाराएं इन्हीं सिद्धांतों को क़ानून में लाई हैं। आज भी ये दिशानिर्देश अदालतों में हवाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।

    महिलाओं की गिरफ्तारी के ख़ास नियम

    • महिला को आम तौर पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और पुरुष अधिकारी को उसे छूना नहीं चाहिए।
    • सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः नहीं हो सकती। असाधारण परिस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होती है (धारा 43(5))।
    • महिला की तलाशी महिला अधिकारी ही ले सकती है, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए।

    नाबालिगों के मामले में किशोर न्याय क़ानून के विशेष प्रावधान लागू होते हैं और उन्हें सामान्य लॉकअप में नहीं रखा जा सकता।

    हथकड़ी और बल प्रयोग

    हथकड़ी लगाना कोई नियमित बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Prem Shankar Shukla बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) में साफ़ कहा था कि हथकड़ी आम तौर पर नहीं लगनी चाहिए और सिर्फ़ बहुत गंभीर या भागने की आशंका वाले मामलों में, कारण दर्ज करके ही लगाई जा सकती है। BNSS की धारा 43 में हथकड़ी लगाने की स्थितियां कुछ गंभीर श्रेणियों तक बताई गई हैं, इसलिए ज़रूरत पड़े तो उस धारा का सटीक पाठ देख लें।

    गिरफ्तारी के समय क्या करें और क्या न करें

    करेंन करें
    शांत रहें और पुलिस से बहस न करेंभागने या हाथापाई की कोशिश न करें
    अधिकारी का नाम और पद याद रखें या नोट करेंमेमो पर बिना पढ़े दस्तख़त न करें
    किसी अपने का फ़ोन नंबर बताएंखाली कागज़ पर हस्ताक्षर न करें
    चोट हो तो मजिस्ट्रेट को बताएंदबाव में कोई बयान न दें, पहले वकील से मिलें

    याद रखें कि अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी को अपने ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में आम तौर पर सबूत के रूप में नहीं माना जाता, पर इन बातों का सटीक दायरा मामले पर निर्भर करता है।

    पूरे विषय को उदाहरणों और सवाल-जवाब के साथ विस्तार से समझने के लिए Lexfolio का Certificate Course in Police, FIR aur Zamanat: Aam Nagrik ke Adhikar (Hindi) देखा जा सकता है। यह जानकारी सामान्य है, क़ानूनी सलाह नहीं।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या पुलिस बिना वारंट किसी को भी गिरफ़्तार कर सकती है?

    नहीं। संज्ञेय अपराध और कुछ तय परिस्थितियों में ही बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है (धारा 35)। जहां गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं, वहां नोटिस देकर हाज़िर होने को कहा जाता है।

    क्या चौबीस घंटे में पेशी की गिनती में यात्रा का समय जुड़ता है?

    नहीं, गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगे सफ़र का समय इन चौबीस घंटों में नहीं गिना जाता, पर बाक़ी पूरा समय गिना जाएगा।

    क्या थाने में वकील की मौजूदगी में ही पूछताछ होनी चाहिए?

    BNSS की धारा 38 वकील से मिलने का अधिकार देती है, पर पूरी पूछताछ में वकील की मौजूदगी का नहीं। फिर भी आप अपने वकील के लिए आग्रह कर सकते हैं और अपनी बात अदालत में रख सकते हैं।

    क्या गिरफ्तारी मेमो पर दस्तख़त करना ज़रूरी है?

    मेमो गिरफ्तारी का रिकॉर्ड है। उसे पढ़कर और सही पाने पर दस्तख़त करें। अगर उसमें कुछ ग़लत है तो असहमति लिखें और उसकी कॉपी ज़रूर लें।

    अगर पुलिस ने चौबीस घंटे के बाद पेश किया तो?

    यह ग़ैरक़ानूनी हिरासत का मामला हो सकता है। इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से की जा सकती है और ज़रूरत हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका उच्च न्यायालय में दी जा सकती है।

    मुफ़्त वकील कैसे मिलेगा?

    ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या अदालत में तैनात विधिक सहायता वकील से मिलें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 भी उपलब्ध है, पर चालू नंबर के लिए उनकी वेबसाइट पर जांच कर लें।

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    इस विषय पर और गाइड

    यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।