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  • FIR कैसे दर्ज कराएं और ज़ीरो FIR क्या है (BNSS धारा 173)

    अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

    किसी के साथ चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी या छेड़छाड़ जैसी घटना हो जाए, तो पहला सवाल यही आता है कि FIR कैसे लिखवाएं। ज़्यादातर लोग थाने जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वहां क्या कहना है, किस कागज़ पर दस्तख़त करना है और क्या मांगना है। यह गाइड इसी उलझन को दूर करती है। 1 जुलाई 2024 से FIR की व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 में है, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 की जगह आई है।

    FIR असल में क्या है

    FIR का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना का पुलिस रिकॉर्ड है। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जाँच शुरू कर सकती है और आम तौर पर बिना वारंट गिरफ़्तारी भी कर सकती है, जैसे हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, अपहरण या गंभीर चोट वाली मारपीट। FIR का मतलब यह नहीं कि सामने वाला दोषी साबित हो गया। FIR सिर्फ़ जाँच की शुरुआत है, दोष अदालत तय करती है।

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    असंज्ञेय अपराधों (जैसे मामूली गाली-गलौज या साधारण मारपीट) में पुलिस सीधे FIR नहीं लिखती। वहां थाने में सूचना दर्ज होती है (अक्सर NCR या असंज्ञेय रिपोर्ट कहा जाता है) और आगे जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इसलिए थाने जाने से पहले मोटा अंदाज़ा लगा लें कि आपकी घटना किस तरह की है।

    थाने में FIR दर्ज कराने के चरण

    1. थाने पहुंचें और थाना प्रभारी (SHO) या ड्यूटी अफ़सर से मिलें। कहें कि आप एक संज्ञेय अपराध की सूचना देने आए हैं और FIR दर्ज करानी है।
    2. घटना बताएं। आप मौखिक रूप से बता सकते हैं या लिखित शिकायत (तहरीर) दे सकते हैं। लिखित तहरीर देना बेहतर रहता है, क्योंकि आपके शब्द रिकॉर्ड में रहते हैं।
    3. पुलिस उसे दर्ज करेगी। मौखिक सूचना हो तो पुलिस उसे लिखेगी और आपको पढ़कर सुनाएगी।
    4. पढ़ें और तब दस्तख़त करें। जो लिखा है वह आपकी बात से मेल खाता है या नहीं, यह ख़ुद जांचें। ग़लती हो तो सुधरवाएं। जो पढ़ नहीं सकते, वे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पढ़वा लें और अंगूठा लगाएं।
    5. FIR की नक़ल मांगें। BNSS के अनुसार सूचना देने वाले को उसकी नक़ल तुरंत और मुफ़्त मिलनी चाहिए। इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं।

    अपनी शिकायत की एक कॉपी पर थाने की मुहर और रिसीविंग लगवा लें, भले ही FIR उसी वक़्त दर्ज हो जाए। आगे अगर कभी बात बिगड़े, तो यह आपका सबूत रहेगा कि आपने कब सूचना दी थी।

    ज़ीरो FIR: किसी भी थाने में रिपोर्ट

    पहले आम शिकायत यह होती थी कि “यह घटना हमारे इलाके की नहीं है, आप फलां थाने जाइए।” पीड़ित इधर से उधर घूमता रहता था और क़ीमती समय निकल जाता था। BNSS की धारा 173(1) में साफ़ लिखा है कि संज्ञेय अपराध की सूचना इलाके की सीमा की परवाह किए बिना दर्ज की जाएगी। इसी को ज़ीरो FIR कहते हैं।

    ज़ीरो FIR में थाना सूचना दर्ज करके उसे उस थाने को भेज देता है जिसके इलाके में घटना हुई। वहां उसे नियमित FIR नंबर मिलता है और जाँच आगे बढ़ती है। ज़ीरो FIR का मतलब यह है कि शुरुआती रिपोर्ट में कोई क्षेत्रीय नंबर नहीं होता, उसे “0” नंबर दिया जाता है और बाद में असली नंबर लगता है।

    एक उदाहरण लें। लखनऊ की रहने वाली नेहा ट्रेन में सफ़र करते हुए दिल्ली के पास मोबाइल चोरी का शिकार होती है। वह उतरकर जिस भी थाने के पास है वहां जाती है। थाना उसकी ज़ीरो FIR लिख लेता है और उसे संबंधित थाने या रेलवे पुलिस के पास भेजता है। नेहा को अलग-अलग शहरों में भटकना नहीं पड़ता।

    e-FIR: इलेक्ट्रॉनिक सूचना

    BNSS ने इलेक्ट्रॉनिक संचार (जैसे पोर्टल या ईमेल) से भी सूचना देने का रास्ता खोला है। लेकिन एक शर्त है: इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर तीन दिन के भीतर होने चाहिए, तभी वह रिकॉर्ड पर ली जाती है। यानी e-FIR आपको शुरुआत जल्दी करने की सुविधा देती है, पर थाने जाकर दस्तख़त करना फिर भी ज़रूरी है। कई राज्यों में पुलिस के अपने पोर्टल हैं, पर कौन से अपराध उन पर लिए जाते हैं यह राज्य की व्यवस्था पर निर्भर है, इसलिए अपने राज्य पुलिस की वेबसाइट देख लें।

    किस्मकहां दर्जध्यान रखने की बात
    सामान्य FIRघटना वाले इलाके का थानासबसे आम तरीक़ा, नक़ल मुफ़्त
    ज़ीरो FIRकोई भी थानाबाद में संबंधित थाने को भेजी जाती है
    e-FIRइलेक्ट्रॉनिक माध्यम सेतीन दिन में हस्ताक्षर ज़रूरी

    FIR में क्या-क्या लिखवाएं

    FIR की गुणवत्ता आगे की जाँच और मुक़दमे पर असर डालती है। इन बातों का ध्यान रखें:

    • घटना की तारीख़, अंदाज़न समय और जगह साफ़ बताएं।
    • आरोपी का नाम, पता या पहचान जितनी पता हो, उतनी लिखवाएं। नाम न पता हो तो हुलिया या पहचान बताएं।
    • क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना नुक़सान हुआ, क्रम से बताएं।
    • गवाहों के नाम बताएं, अगर कोई मौजूद था।
    • अगर देर से रिपोर्ट करा रहे हैं तो देरी की सच्ची वजह लिखवाएं, जैसे अस्पताल में भर्ती होना।
    • जो याद नहीं, उसे अंदाज़े से न जोड़ें और जो हुआ, उसे बढ़ा-चढ़ाकर भी न बताएं। झूठी या मनगढ़ंत सूचना देना ख़ुद अपराध बन सकता है।

    सबूत जैसे मेडिकल रिपोर्ट, फ़ोटो, स्क्रीनशॉट, बिल या चैट साथ ले जाएं, पर पुलिस इनके बिना भी FIR लिखने से मना नहीं कर सकती। सबूत इकट्ठा करना जाँच का काम है।

    महिला पीड़ित और दिव्यांग व्यक्ति के लिए ख़ास इंतज़ाम

    BNSS की धारा 173 में कुछ ख़ास अपराधों, जैसे महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराधों, में सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने की व्यवस्था है। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पीड़ित के लिए सूचना उसके घर या उसकी सुविधा की जगह पर, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की मदद से दर्ज करने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों का सही दायरा और भाषा अधिनियम में देखकर पक्का कर लें, क्योंकि लागू होने वाली धाराएं अपराध पर निर्भर करती हैं।

    FIR के बाद क्या होता है

    FIR दर्ज होते ही जाँच अधिकारी तय होता है। वह मौक़े का निरीक्षण करता है, बयान लेता है और सबूत जुटाता है। जाँच की प्रगति की जानकारी पीड़ित को देने का नियम भी BNSS में जोड़ा गया है, जिसमें आम तौर पर नब्बे दिन में सूचना देने की बात कही जाती है। फिर भी नियमित रूप से थाने से या जाँच अधिकारी से संपर्क में रहें और अपनी हर मुलाक़ात का नोट रखें। अगर जाँच के बाद पुलिस आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल करे तो मामला अदालत में जाता है, और अगर क्लोज़र रिपोर्ट लगाए तो आपको अदालत में विरोध (प्रोटेस्ट पिटीशन) का हक़ है।

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    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या पुलिस इलाका अलग बताकर FIR लौटा सकती है?

    संज्ञेय अपराध में नहीं। BNSS की धारा 173(1) के अनुसार सूचना इलाके की परवाह किए बिना दर्ज होनी चाहिए। थाना ज़ीरो FIR लिखकर उसे संबंधित थाने को भेजेगा।

    FIR दर्ज कराने के लिए क्या कोई फ़ीस लगती है?

    नहीं। FIR दर्ज करना और उसकी नक़ल देना, दोनों मुफ़्त हैं। कोई पैसा मांगे तो इसे गंभीरता से लें और ऊपर के अधिकारी से शिकायत करें।

    e-FIR के बाद क्या थाने जाना ज़रूरी है?

    हां। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर तीन दिन के भीतर आपके हस्ताक्षर ज़रूरी हैं, तभी वह रिकॉर्ड पर ली जाती है। इसलिए थाने जाकर दस्तख़त करना न भूलें।

    क्या देर से FIR कराने पर वह बेकार हो जाती है?

    नहीं, पर पुलिस और अदालत देरी की वजह पूछ सकती हैं। वजह सही और साफ़ हो तो देरी अपने आप में रुकावट नहीं बनती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, रिपोर्ट कराएं।

    क्या वकील साथ ले जाना ज़रूरी है?

    ज़रूरी नहीं। आप अकेले या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ जा सकते हैं। जटिल मामलों में पहले किसी वकील से शिकायत का मसौदा देखवा लेना मददगार रहता है।

    असंज्ञेय अपराध में क्या करें?

    थाने में सूचना दर्ज कराएं और उसकी रसीद लें। असंज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जाँच नहीं कर सकती, इसलिए आगे का रास्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत हो सकता है।

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    इस विषय पर और गाइड

    यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।