अनुच्छेद 32 और 226: रिट, पाँच प्रकार और मुख्य अंतर

English में पढ़ें: Read in English

अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का मौलिक अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ “किसी अन्य प्रयोजन” (For any other purpose) के लिए भी, यानी साधारण विधिक अधिकारों के लिए, रिट जारी करने की शक्ति देता है। दोनों न्यायालय पाँचों रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

ये दोनों अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं

उपचार के बिना अधिकार केवल कागज़ी वादा है। अनुच्छेद 32 और 226 संविधान के अधिकारों को लागू करने योग्य दावे में बदलते हैं। जब राज्य किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखे, अपना वैधानिक कर्तव्य न निभाए या अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य करे, तब रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) नागरिक को सीधे संवैधानिक न्यायालय तक पहुँचने का रास्ता देती है।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 व 227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की शक्ति संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का भाग है। संसद संविधान संशोधन द्वारा भी इसे समाप्त नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32 भाग III में है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसके चार खंड हैं:

• खंड (1): भाग III के अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समुचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी।
• खंड (2): सर्वोच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति, जिनमें पाँचों रिट शामिल हैं।
• खंड (3): संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमा में ये शक्तियाँ दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव डाले बिना।
• खंड (4): इस अधिकार को संविधान में दिए गए उपबंधों के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा।

प्रारूप अनुच्छेद 25, जो बाद में अनुच्छेद 32 बना, पर संविधान सभा में 9 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए “the very soul of the Constitution and the very heart of it” कहा, यानी संविधान की आत्मा और हृदय।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रत्याभूतिदाता है, और इन अधिकारों के उल्लंघन से संरक्षण माँगने वाली याचिकाओं को सुनने से इनकार नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति

अनुच्छेद 226 भाग VI में उच्च न्यायालयों वाले अध्याय में है। यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक शक्ति है, और एल. चंद्र कुमार के बाद मूल ढांचे का भाग भी। इसकी मुख्य विशेषताएँ:

• उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी, सरकार सहित, को रिट जारी कर सकता है।
• यह भाग III के अधिकारों के साथ “किसी अन्य प्रयोजन” के लिए भी हो सकता है, इसलिए साधारण वैधानिक और विधिक अधिकार भी शामिल हैं।
• खंड (2) के अनुसार, यदि वाद-हेतुक (Cause of Action) पूर्णतः या अंशतः उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, तो उच्च न्यायालय क्षेत्र से बाहर स्थित प्राधिकारी को भी रिट जारी कर सकता है।
• उपचार विवेकाधीन (Discretionary) है। प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने या अनुचित विलंब होने पर उच्च न्यायालय याचिका अस्वीकार कर सकता है।

अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226: अंतर

पाँच रिट

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

अर्थ: “शरीर प्रस्तुत करो”। यह हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का औचित्य बताए। हिरासत अवैध हो तो न्यायालय रिहाई का आदेश देता है। यह सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, और बंदी की ओर से कोई रिश्तेदार या मित्र भी याचिका दे सकता है।

2. परमादेश (Mandamus)

अर्थ: “हम आदेश देते हैं”। यह किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार को वह लोक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे करने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य है पर नहीं कर रहा। यह किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध निजी अधिकार के लिए जारी नहीं होता, और न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, जिन्हें अनुच्छेद 361 पद के कार्यों के लिए न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण देता है।

3. प्रतिषेध (Prohibition)

अर्थ: “रोकना”। उच्चतर न्यायालय इसे किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण (Tribunal) को जारी करता है ताकि वह अपनी अधिकारिता से बाहर या बिना अधिकारिता के चल रही कार्यवाही रोक दे। यह निवारक है और कार्यवाही लंबित रहते हुए जारी होता है।

4. उत्प्रेषण (Certiorari)

अर्थ: “प्रमाणित किया जाए”। उच्चतर न्यायालय इसे अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी करता है, जब अधिकारिता का अभाव या अतिक्रमण हो, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो, या अभिलेख पर स्पष्ट विधिक त्रुटि हो। यह सुधारात्मक है। न्यायालयों ने इसे व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों तक भी बढ़ाया है।

याद रखने का सरल तरीका: प्रतिषेध निर्णय से पहले कार्यवाही रोकता है; उत्प्रेषण निर्णय के बाद उसे रद्द करता है।

5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

अर्थ: “किस अधिकार से”। यह किसी लोक पद पर आसीन व्यक्ति से पूछता है कि वह किस विधिक अधिकार से उस पद पर है। यदि वह अयोग्य है या नियुक्ति अवैध है, तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। पद संविधान या कानून द्वारा सृजित वास्तविक लोक पद होना चाहिए, निजी या केवल मंत्रालयी (Ministerial) पद नहीं। अन्य रिट के विपरीत, इसे कोई भी नागरिक माँग सकता है, भले वह स्वयं पीड़ित न हो।

परीक्षा की दृष्टि से

• “हृदय और आत्मा”: CLAT और AIBE में पूछा जाता है कि आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। उत्तर: अनुच्छेद 32।
• दायरे का अंतर: अनुच्छेद 226 व्यापक है क्योंकि इसमें “किसी अन्य प्रयोजन” शामिल है। यही सबसे अधिक पूछा जाने वाला अंतर है।
• रिट की पहचान: न्यायिक सेवा प्रारंभिक में तथ्य (अवैध हिरासत, अवैध नियुक्ति, बिना अधिकारिता लंबित मामला) देकर सही रिट पूछी जाती है।
• मूल ढांचा: UGC NET और न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में एल. चंद्र कुमार (1997) और अनुच्छेद 32, 226, 227 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रश्न आते हैं।
• प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण: समय की कसौटी याद रखें: निर्णय से पहले प्रतिषेध, निर्णय के बाद उत्प्रेषण।

त्वरित प्रश्नोत्तरी

और अभ्यास करें

CLAT PG और न्यायिक सेवा परीक्षाओं में संवैधानिक कानून का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। CLAT PG 2027 का मुफ़्त मॉक टेस्ट दें और 15 नवंबर के ऑल इंडिया CLAT ओपन मॉक के लिए मुफ़्त पंजीकरण करें।

Sources

• भारत का संविधान: अनुच्छेद 32, 226, 359 और 361 (विधायी विभाग, भारत सरकार)
• संविधान सभा वाद-विवाद, 9 दिसंबर 1948 (प्रारूप अनुच्छेद 25)
• सर्वोच्च न्यायालय: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)
• सर्वोच्च न्यायालय: एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 1125