अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026
उपभोक्ता शिकायत करने से पहले ज़्यादातर लोग दो सवाल पूछते हैं: कितना खर्च आएगा और कितने दिन लगेंगे? दोनों का जवाब कानून और नियमों में काफ़ी हद तक दिया गया है, पर व्यवहार में थोड़ा फ़र्क भी रहता है। इस गाइड में हम पहले आयोग में लगने वाली फीस का स्लैब देखेंगे, फिर समय की कानूनी सीमा और असल अनुभव का फ़र्क, और अंत में बाकी संभावित खर्च।
फीस किस आधार पर तय होती है
उपभोक्ता आयोग में शिकायत की फीस इस पर निर्भर नहीं करती कि आप मुआवज़े में कितना माँग रहे हैं। वह उस सामान या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत (consideration) के स्लैब पर तय होती है। मान लीजिए आपने Rs. 8 लाख की कार खरीदी और खराबी के कारण Rs. 12 लाख का मुआवज़ा माँगा, तब भी स्लैब Rs. 8 लाख की चुकाई कीमत से तय होगा। यह नियम उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 से आता है, जिसे 2022 के संशोधन से बदला गया।
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फीस की तालिका (जिला और राज्य आयोग)
संशोधित नियम 7 के अनुसार स्लैब इस प्रकार हैं:
| चुकाई गई कीमत | आयोग | फीस |
|---|---|---|
| 5 लाख रुपये तक | जिला आयोग | कोई फीस नहीं |
| 5 लाख से ऊपर, 10 लाख तक | जिला आयोग | Rs. 200 |
| 10 लाख से ऊपर, 20 लाख तक | जिला आयोग | Rs. 400 |
| 20 लाख से ऊपर, 50 लाख तक | जिला आयोग | Rs. 1,000 |
| 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ तक | राज्य आयोग | Rs. 2,000 |
| 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ तक | राज्य आयोग | Rs. 2,500 |
राष्ट्रीय आयोग (2 करोड़ रुपये से ऊपर की चुकाई कीमत वाले मामले) की फीस के लिए ताज़ा अधिसूचना जाँचें, क्योंकि यह आम उपभोक्ता के रोज़मर्रा के मामलों में कम आता है। यानी ज़्यादातर आम मामलों, जैसे मोबाइल, फ्रिज, ई-कॉमर्स ऑर्डर, बीमा क्लेम या कोचिंग फीस, में आपको फीस या तो बिल्कुल नहीं देनी पड़ती या बहुत कम देनी पड़ती है। यही कारण है कि उपभोक्ता आयोग को आम आदमी का मंच कहा जाता है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए दायर करते समय पोर्टल और ताज़ा अधिसूचना देख लें।
आयोग का चुनाव और फीस का रिश्ता
2021 के क्षेत्राधिकार नियमों के अनुसार जिला आयोग में 50 लाख रुपये तक, राज्य आयोग में 50 लाख से 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से ऊपर की चुकाई गई कीमत के मामले आते हैं। इसलिए ऊपर की तालिका में जो स्लैब है, वही आपको यह भी बताता है कि मामला किस आयोग का है।
फीस कैसे भरी जाती है
नियमों में फीस भरने के तीन तरीके बताए गए हैं: राष्ट्रीयकृत बैंक पर निकाला क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ़्ट, क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, या आयोग द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। e-Jagriti पर ऑनलाइन दायर करने पर सरकारी भुगतान गेटवे से भुगतान होता है। भुगतान की रसीद को शिकायत के रिकॉर्ड के साथ रखें। पोर्टल से दायर करने की प्रक्रिया हमारी “ई-जागृति पर ऑनलाइन शिकायत” गाइड में है।
अब समय: कानून क्या कहता है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(7) का लक्ष्य है कि आयोग शिकायत का फ़ैसला विपक्षी पक्ष को नोटिस मिलने की तारीख़ से तीन महीने के भीतर करे। जहाँ सामान की जाँच प्रयोगशाला में करानी हो, वहाँ यह अवधि पाँच महीने तक है। बीच की प्रक्रिया में भी तय समय-सीमा है: विपक्षी पक्ष को अपना जवाब देने के लिए 30 दिन मिलते हैं, और आयोग उसे अधिकतम 15 दिन और बढ़ा सकता है।
इसके साथ अपनी तरफ़ से शुरू करने की समय-सीमा भी याद रखें: धारा 69 के अनुसार शिकायत शिकायत के कारण पैदा होने की तारीख़ से दो साल के भीतर दायर होनी चाहिए। देरी का पर्याप्त कारण हो तो आयोग देरी माफ़ कर सकता है, पर यह विवेक पर है।
असल में कितना समय लगता है
कागज़ पर तीन से पाँच महीने की समय-सीमा है, पर व्यवहार में कई आयोगों में मामले इससे ज़्यादा चलते हैं। इसके कारण आम तौर पर ये होते हैं: विपक्षी को नोटिस की तामील में देरी, बार-बार समय माँगना, रिक्त पद और बकाया मामलों का बोझ, और प्रयोगशाला जाँच। समय आयोग, राज्य और मामले की जटिलता के हिसाब से बहुत अलग हो सकता है, इसलिए कोई एक पक्का आँकड़ा देना ठीक नहीं होगा। हाँ, तैयारी जितनी साफ़ होगी, उतनी जल्दी आप मामला आगे बढ़ा पाएँगे। कुछ बातें आपके हाथ में हैं:
- शिकायत पूरी तैयारी से दायर करें ताकि कमी के नाम पर देरी न हो।
- विपक्षी का सही पता दें ताकि नोटिस पहली बार में पहुँचे।
- हर तारीख़ पर तैयार रहें और अनावश्यक स्थगन न माँगें।
- मध्यस्थता का विकल्प, अगर दोनों पक्ष तैयार हों, तो मामला जल्दी निपटा सकता है।
अपील और आदेश के पालन में समय और पैसा
अगर आदेश आपके ख़िलाफ़ हो या आप उससे असंतुष्ट हों, तो जिला आयोग के आदेश की अपील राज्य आयोग में 45 दिन के भीतर हो सकती है। जिस पक्ष पर पैसे चुकाने का आदेश हो, उसे अपील सुनने से पहले आदेशित राशि का 50 प्रतिशत जमा करना पड़ता है। इसलिए बड़ी कंपनियाँ अक्सर यह देखकर ही अपील का फ़ैसला करती हैं। राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग में अपील की सामान्यतः 30 दिन की सीमा है, और उसके लिए भी आदेशित राशि का आधा जमा करना होता है। अपील के लिए अलग से फीस लग सकती है, इसलिए वर्तमान नियम जाँच लें।
आदेश जीतने के बाद अगर विपक्षी भुगतान न करे, तो निष्पादन के लिए अलग आवेदन देना पड़ता है। यह चरण भी समय लेता है, इसलिए इसे अपनी योजना में रखें। कानून में आदेश का पालन न करने पर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है, पर यह जाँचकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
फीस के अलावा और क्या खर्च आ सकता है
- वकील की फीस: अनिवार्य नहीं है। चाहें तो खुद पैरवी करें। वकील रखने पर फीस आपसी तय होती है और स्थान, मामले की जटिलता पर निर्भर करती है।
- कानूनी नोटिस: स्वयं तैयार करें तो सिर्फ़ डाक या स्पीड पोस्ट का खर्च।
- हलफ़नामा, नोटरी और स्टांप: राज्य के नियमों के अनुसार छोटे खर्च।
- फोटोकॉपी, प्रिंट और स्कैन: दस्तावेज़ों की संख्या के हिसाब से।
- विशेषज्ञ जाँच: कुछ मामलों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की तकनीकी रिपोर्ट, आयोग प्रयोगशाला जाँच का निर्देश दे सकता है।
इन सबके मुक़ाबले आप जो राशि वापस पाना चाहते हैं, उसका अनुमान लगाकर तय करें कि मामला कितना व्यावहारिक है। शिकायत में मुकदमे का खर्च भी माँगा जा सकता है, पर आयोग उसे कितना देगा, यह उसके विवेक पर है।
खर्च और समय का अपना हिसाब लगाने का तरीका
- चुकाई गई कीमत देखकर ऊपर की तालिका से फीस निकालें।
- नोटिस, डाक और हलफ़नामे का खर्च जोड़ें।
- वकील लेना है या नहीं, यह तय करके उसका खर्च जोड़ें।
- सबसे अच्छे और सबसे लंबे समय, दोनों के लिए तैयार रहें।
- दावे की वास्तविक राशि से तुलना करें।
खर्च, फीस और समय-सीमा को प्रक्रिया के साथ व्यवस्थित रूप से सीखना हो तो Lexfolio का “Certificate Course in Consumer Complaint Kaise Karein: Shikayat se Commission Tak (Hindi)” इन सबको एक जगह समझाता है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। दायर करने से पहले वर्तमान नियम और अधिसूचना जाँच लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या 5 लाख रुपये तक के मामले में सचमुच कोई फीस नहीं लगती?
जी हाँ, 2020 के नियमों के संशोधित नियम 7 के अनुसार 5 लाख रुपये तक की चुकाई गई कीमत पर शिकायत की कोई फीस नहीं है। हलफ़नामे, डाक और प्रिंट जैसे छोटे खर्च फिर भी हो सकते हैं।
क्या फीस मुआवज़े की माँग के हिसाब से लगती है?
नहीं। स्लैब सामान या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत से तय होता है, आपकी माँगी हुई क्षतिपूर्ति से नहीं।
क्या मामला तीन महीने में निपट जाता है?
कानून का लक्ष्य तीन महीने (प्रयोगशाला जाँच में पाँच महीने) है। असल में कई आयोगों में इससे ज़्यादा समय लगता है, और वह स्थान तथा मामले पर निर्भर करता है। कोई निश्चित अवधि वादे के रूप में नहीं दी जा सकती।
अपील करने पर क्या जमा करना पड़ता है?
जिस पक्ष पर पैसे देने का आदेश हो, वह राज्य आयोग में अपील के लिए आदेशित राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा करता है। राज्य से राष्ट्रीय आयोग की अपील में भी आधी राशि का नियम है।
फीस वापस मिलती है क्या?
फीस आयोग के खाते में जमा होती है और सामान्यतः वापस नहीं होती। आदेश में मुकदमे का खर्च माँगा और मिल सकता है, पर वह आयोग के विवेक पर है।
क्या फीस ऑनलाइन भर सकते हैं?
हाँ, e-Jagriti पर सरकारी भुगतान गेटवे से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है, और नियमों में डिमांड ड्राफ़्ट व पोस्टल ऑर्डर भी बताए गए हैं।
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यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।
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