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ई-जागृति पर ऑनलाइन शिकायत: e-Jagriti पोर्टल पर केस कैसे दर्ज करें

अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

पहले उपभोक्ता शिकायत दायर करने के लिए आयोग के दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब उपभोक्ता मामलों का विभाग (भारत सरकार) का e-Jagriti पोर्टल यही काम मोबाइल या कंप्यूटर से करने देता है। यह गाइड बताती है कि इस पोर्टल पर क्या मिलता है, शिकायत दायर करने से पहले क्या तैयार रखना चाहिए, और दायर करते समय किन बातों पर ध्यान देना है।

e-Jagriti क्या है

सरकारी जानकारी के अनुसार e-Jagriti एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। इसने पहले चल रही कई प्रणालियों, जैसे e-Daakhil, OCMS, NCDRC की केस प्रबंधन प्रणाली और CONFONET, को एक ही जगह जोड़ दिया। अब राष्ट्रीय आयोग से लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयोगों तक यही प्रणाली चलती है। अगर आपने पहले e-Daakhil का नाम सुना है, तो e-Jagriti को उसी का बड़ा और नया रूप समझिए।

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पोर्टल की मुख्य सुविधाएँ इस प्रकार बताई गई हैं:

  • उपभोक्ता और अधिवक्ता भारत में कहीं से भी, यहाँ तक कि विदेश से भी, OTP से पंजीकरण करके शिकायत दायर कर सकते हैं।
  • फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है, और ऑफ़लाइन विकल्प भी रखे गए हैं।
  • वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, यानी आयोग की अनुमति से कुछ सुनवाइयाँ वीडियो पर हो सकती हैं।
  • केस की स्थिति देखना, SMS और ईमेल से सूचना, कई भाषाओं का समर्थन और चैटबॉट जैसी सहायता मिलती है।

पोर्टल का स्वरूप और मेन्यू समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए नीचे के चरण सामान्य क्रम में हैं। स्क्रीन पर जो नाम दिखें, वही मानें।

दायर करने से पहले यह सब तैयार रखें

पोर्टल पर बैठने के बाद फ़ाइलें ढूँढने में समय बर्बाद न हो, इसलिए पहले से यह तैयार करें:

  1. शिकायत का ड्राफ़्ट (तथ्य, कानूनी आधार, माँगे गए अनुतोष), PDF रूप में।
  2. हलफ़नामा (affidavit), जो शिकायत की सत्यता की पुष्टि करता है।
  3. संलग्नक: बिल, भुगतान का प्रमाण, वारंटी, नोटिस की प्रति और उसकी डाक रसीद, विपक्षी का जवाब (यदि आया हो), फ़ोटो या वीडियो के प्रिंट।
  4. दोनों पक्षों के पूरे पते, मोबाइल नंबर और ईमेल, जितने मिल सकें।
  5. पहचान और पते का प्रमाण, जैसे आधार या कोई अन्य पहचान पत्र।
  6. सभी दस्तावेज़ साफ़ पढ़ने लायक स्कैन में, तार्किक नाम के साथ (जैसे “01_बिल.pdf”)।

दस्तावेज़ों के प्रकार और उनके बनाने के तरीके पर अलग गाइड है: “कानूनी नोटिस और शिकायत के लिए ज़रूरी दस्तावेज़”। फ़ाइल का आकार और संख्या की सीमा पोर्टल पर दिखती है; बड़ी फ़ाइलें हों तो स्कैन का आकार घटाकर या पन्ने जोड़कर अपलोड करें।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

चरण 1: पंजीकरण और लॉग-इन

पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर जाकर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से पंजीकरण करें और OTP से सत्यापन करें। सही नाम, मोबाइल और ईमेल डालें, क्योंकि आयोग की सारी सूचनाएँ इन्हीं पर आएँगी। मोबाइल नंबर वही रखें जो आप सचमुच रोज़ चेक करते हैं। नंबर बदलने पर पुरानी सूचनाएँ चूक सकती हैं।

चरण 2: नया मामला शुरू करना

लॉग-इन के बाद नई शिकायत दायर करने का विकल्प चुनें। पोर्टल आम तौर पर आपसे पूछता है कि शिकायत किस आयोग में जाएगी (जिला, राज्य या राष्ट्रीय) और किस राज्य या ज़िले में। कीमत के आधार पर आयोग का चुनाव समझने के लिए हमारी “उपभोक्ता शिकायत कैसे करें” गाइड देखें। सामान्यतः 50 लाख रुपये तक की चुकाई गई कीमत वाले मामले जिला आयोग में जाते हैं।

चरण 3: शिकायतकर्ता और विपक्षी पक्ष का विवरण

अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पता और संपर्क भरें। फिर विपक्षी पक्ष (दुकानदार, कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी आदि) के सही नाम और पते लिखें। यहाँ अक्सर गलती होती है। जिस कंपनी से आपने खरीदा और जिसने सामान बनाया, दोनों अलग हो सकते हैं, और सेवा में कमी हो तो शाखा के साथ मुख्यालय को भी पक्षकार बनाना पड़ सकता है। नाम वही लिखें जो बिल या अनुबंध में है।

चरण 4: तथ्य, दावा और अनुतोष

शिकायत का सार भरें, फिर पूरी शिकायत और हलफ़नामा अपलोड करें। माँगी जा रही राशि और चुकाई गई कीमत अलग-अलग दिखानी होती है, क्योंकि आयोग का क्षेत्राधिकार चुकाई गई कीमत से तय होता है। दावे की राशि का हिसाब सीधे और बिना बढ़ा-चढ़ाकर लिखें।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड

सबूत सही क्रम में अपलोड करें और हर दस्तावेज़ का नाम ऐसा रखें कि आयोग का स्टाफ़ तुरंत समझ ले। नोटिस की डाक रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट ज़रूर जोड़ें।

चरण 6: फीस का भुगतान

फीस चुकाई गई कीमत के स्लैब पर निर्भर है। नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक की कीमत पर कोई फीस नहीं, और उससे ऊपर के स्लैब में Rs. 200 से शुरू होकर बढ़ती जाती है। विवरण फीस वाली गाइड “कंज्यूमर कोर्ट में कितनी फीस और कितना समय” में है। ऑनलाइन भुगतान सरकारी भुगतान गेटवे (जैसे Bharat Kosh और PayGov) से होता है। भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।

चरण 7: समीक्षा, सबमिट और रसीद

सबमिट करने से पहले पूरा फ़ॉर्म एक बार पढ़ें: नाम की वर्तनी, पता, राशि, तारीख़ें और अपलोड सही फ़ाइलें। सबमिट के बाद डायरी या केस नंबर और पावती सुरक्षित रखें। पोर्टल का केस नंबर आगे की हर तारीख़, आदेश और सूचना देखने की कुंजी है। आयोग शिकायत की जाँच करता है। कमी हो तो वह दोष-सुधार के लिए कहता है, और पोर्टल पर आने वाली ऐसी सूचना को तुरंत देखकर पूरा करना चाहिए, क्योंकि देरी पर शिकायत अटक सकती है।

दायर करने के बाद पोर्टल पर क्या देखें

  • केस की स्थिति और अगली तारीख़: लॉग-इन करके देखें और तारीख़ से पहले सब तैयार रखें।
  • आदेश और नोटिस: आयोग के आदेश पोर्टल पर अपलोड होते हैं और डाउनलोड हो सकते हैं।
  • वर्चुअल सुनवाई: अगर आयोग की अनुमति हो, तो जिस लिंक या विवरण के ज़रिए जुड़ना है, उसे पहले ही जाँच लें।
  • विपक्षी का जवाब: जब वह दायर हो, तो उसे ध्यान से पढ़ें, और उसमें उठाई गई बातों पर अपना प्रत्युत्तर तैयार करें।

आम गलतियाँ जो बचानी चाहिए

  1. गलत या अधूरे पक्षकार, जैसे केवल दुकान को जोड़ना और निर्माता को छोड़ देना।
  2. अपठनीय स्कैन या उल्टे-सीधे क्रम में अपलोड।
  3. हलफ़नामा या उसकी सत्यापन की कमी।
  4. आख़िरी दिन तक रुकना। दो साल की सीमा के आख़िरी दिनों में तकनीकी अड़चन आ सकती है।
  5. सूचना के ईमेल या SMS पर ध्यान न देना।

प्रक्रिया को शुरू से अंत तक अभ्यास के साथ सीखना चाहें, तो Lexfolio पर “Certificate Course in Consumer Complaint Kaise Karein: Shikayat se Commission Tak (Hindi)” का एक माड्यूल e-Jagriti पर दायर करने को ही समर्पित है। यह जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। पोर्टल की सुविधाएँ बदल सकती हैं, इसलिए दायर करते समय पोर्टल के निर्देश अंतिम मानें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या e-Jagriti पर शिकायत के लिए वकील चाहिए?

नहीं, उपभोक्ता खुद पंजीकरण करके शिकायत दायर कर सकता है। चाहें तो अधिवक्ता भी पोर्टल से मामला दायर कर सकते हैं।

e-Daakhil और e-Jagriti में क्या फ़र्क है?

e-Daakhil पहले की ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली थी। e-Jagriti ने इसे और अन्य प्रणालियों को जोड़कर एक एकीकृत मंच बनाया है, जिसमें दायर करना, भुगतान, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई सब एक ही जगह है।

क्या शिकायत दायर करने के लिए आयोग जाना पड़ेगा?

दायर करने के लिए नहीं। बाद की सुनवाइयों में आयोग किस प्रकार की उपस्थिति माँगता है, यह उसके निर्देश और मामले पर निर्भर करता है, इसलिए आदेश ध्यान से पढ़ते रहें।

क्या विदेश में रहकर भी शिकायत दायर हो सकती है?

सरकारी जानकारी के अनुसार पोर्टल भारत में कहीं से या विदेश से भी OTP पंजीकरण के बाद उपलब्ध है। शिकायत का स्थान और आयोग फिर भी कानून के नियमों से तय होंगे।

पोर्टल से फीस भरने पर रसीद कहाँ मिलती है?

भुगतान पूरा होने पर पोर्टल रसीद या पावती देता है। उसे डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रखें, और केस नंबर के साथ सँभालें।

शिकायत में कमी निकल आए तो क्या होगा?

आयोग आम तौर पर कमी बताकर उसे सुधारने का मौका देता है। पोर्टल की सूचना देखकर जल्दी सुधार दें, ताकि मामला आगे बढ़े।

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इस विषय पर और गाइड

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।

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