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Tag: उपभोक्ता आयोग

  • कंज्यूमर कोर्ट में कितनी फीस लगती है और कितना समय

    अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

    उपभोक्ता शिकायत करने से पहले ज़्यादातर लोग दो सवाल पूछते हैं: कितना खर्च आएगा और कितने दिन लगेंगे? दोनों का जवाब कानून और नियमों में काफ़ी हद तक दिया गया है, पर व्यवहार में थोड़ा फ़र्क भी रहता है। इस गाइड में हम पहले आयोग में लगने वाली फीस का स्लैब देखेंगे, फिर समय की कानूनी सीमा और असल अनुभव का फ़र्क, और अंत में बाकी संभावित खर्च।

    फीस किस आधार पर तय होती है

    उपभोक्ता आयोग में शिकायत की फीस इस पर निर्भर नहीं करती कि आप मुआवज़े में कितना माँग रहे हैं। वह उस सामान या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत (consideration) के स्लैब पर तय होती है। मान लीजिए आपने Rs. 8 लाख की कार खरीदी और खराबी के कारण Rs. 12 लाख का मुआवज़ा माँगा, तब भी स्लैब Rs. 8 लाख की चुकाई कीमत से तय होगा। यह नियम उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 से आता है, जिसे 2022 के संशोधन से बदला गया।

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    फीस की तालिका (जिला और राज्य आयोग)

    संशोधित नियम 7 के अनुसार स्लैब इस प्रकार हैं:

    चुकाई गई कीमतआयोगफीस
    5 लाख रुपये तकजिला आयोगकोई फीस नहीं
    5 लाख से ऊपर, 10 लाख तकजिला आयोगRs. 200
    10 लाख से ऊपर, 20 लाख तकजिला आयोगRs. 400
    20 लाख से ऊपर, 50 लाख तकजिला आयोगRs. 1,000
    50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ तकराज्य आयोगRs. 2,000
    1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ तकराज्य आयोगRs. 2,500

    राष्ट्रीय आयोग (2 करोड़ रुपये से ऊपर की चुकाई कीमत वाले मामले) की फीस के लिए ताज़ा अधिसूचना जाँचें, क्योंकि यह आम उपभोक्ता के रोज़मर्रा के मामलों में कम आता है। यानी ज़्यादातर आम मामलों, जैसे मोबाइल, फ्रिज, ई-कॉमर्स ऑर्डर, बीमा क्लेम या कोचिंग फीस, में आपको फीस या तो बिल्कुल नहीं देनी पड़ती या बहुत कम देनी पड़ती है। यही कारण है कि उपभोक्ता आयोग को आम आदमी का मंच कहा जाता है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए दायर करते समय पोर्टल और ताज़ा अधिसूचना देख लें।

    आयोग का चुनाव और फीस का रिश्ता

    2021 के क्षेत्राधिकार नियमों के अनुसार जिला आयोग में 50 लाख रुपये तक, राज्य आयोग में 50 लाख से 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से ऊपर की चुकाई गई कीमत के मामले आते हैं। इसलिए ऊपर की तालिका में जो स्लैब है, वही आपको यह भी बताता है कि मामला किस आयोग का है।

    फीस कैसे भरी जाती है

    नियमों में फीस भरने के तीन तरीके बताए गए हैं: राष्ट्रीयकृत बैंक पर निकाला क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ़्ट, क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, या आयोग द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। e-Jagriti पर ऑनलाइन दायर करने पर सरकारी भुगतान गेटवे से भुगतान होता है। भुगतान की रसीद को शिकायत के रिकॉर्ड के साथ रखें। पोर्टल से दायर करने की प्रक्रिया हमारी “ई-जागृति पर ऑनलाइन शिकायत” गाइड में है।

    अब समय: कानून क्या कहता है

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(7) का लक्ष्य है कि आयोग शिकायत का फ़ैसला विपक्षी पक्ष को नोटिस मिलने की तारीख़ से तीन महीने के भीतर करे। जहाँ सामान की जाँच प्रयोगशाला में करानी हो, वहाँ यह अवधि पाँच महीने तक है। बीच की प्रक्रिया में भी तय समय-सीमा है: विपक्षी पक्ष को अपना जवाब देने के लिए 30 दिन मिलते हैं, और आयोग उसे अधिकतम 15 दिन और बढ़ा सकता है।

    इसके साथ अपनी तरफ़ से शुरू करने की समय-सीमा भी याद रखें: धारा 69 के अनुसार शिकायत शिकायत के कारण पैदा होने की तारीख़ से दो साल के भीतर दायर होनी चाहिए। देरी का पर्याप्त कारण हो तो आयोग देरी माफ़ कर सकता है, पर यह विवेक पर है।

    असल में कितना समय लगता है

    कागज़ पर तीन से पाँच महीने की समय-सीमा है, पर व्यवहार में कई आयोगों में मामले इससे ज़्यादा चलते हैं। इसके कारण आम तौर पर ये होते हैं: विपक्षी को नोटिस की तामील में देरी, बार-बार समय माँगना, रिक्त पद और बकाया मामलों का बोझ, और प्रयोगशाला जाँच। समय आयोग, राज्य और मामले की जटिलता के हिसाब से बहुत अलग हो सकता है, इसलिए कोई एक पक्का आँकड़ा देना ठीक नहीं होगा। हाँ, तैयारी जितनी साफ़ होगी, उतनी जल्दी आप मामला आगे बढ़ा पाएँगे। कुछ बातें आपके हाथ में हैं:

    • शिकायत पूरी तैयारी से दायर करें ताकि कमी के नाम पर देरी न हो।
    • विपक्षी का सही पता दें ताकि नोटिस पहली बार में पहुँचे।
    • हर तारीख़ पर तैयार रहें और अनावश्यक स्थगन न माँगें।
    • मध्यस्थता का विकल्प, अगर दोनों पक्ष तैयार हों, तो मामला जल्दी निपटा सकता है।

    अपील और आदेश के पालन में समय और पैसा

    अगर आदेश आपके ख़िलाफ़ हो या आप उससे असंतुष्ट हों, तो जिला आयोग के आदेश की अपील राज्य आयोग में 45 दिन के भीतर हो सकती है। जिस पक्ष पर पैसे चुकाने का आदेश हो, उसे अपील सुनने से पहले आदेशित राशि का 50 प्रतिशत जमा करना पड़ता है। इसलिए बड़ी कंपनियाँ अक्सर यह देखकर ही अपील का फ़ैसला करती हैं। राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग में अपील की सामान्यतः 30 दिन की सीमा है, और उसके लिए भी आदेशित राशि का आधा जमा करना होता है। अपील के लिए अलग से फीस लग सकती है, इसलिए वर्तमान नियम जाँच लें।

    आदेश जीतने के बाद अगर विपक्षी भुगतान न करे, तो निष्पादन के लिए अलग आवेदन देना पड़ता है। यह चरण भी समय लेता है, इसलिए इसे अपनी योजना में रखें। कानून में आदेश का पालन न करने पर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है, पर यह जाँचकर ही आगे बढ़ना चाहिए।

    फीस के अलावा और क्या खर्च आ सकता है

    • वकील की फीस: अनिवार्य नहीं है। चाहें तो खुद पैरवी करें। वकील रखने पर फीस आपसी तय होती है और स्थान, मामले की जटिलता पर निर्भर करती है।
    • कानूनी नोटिस: स्वयं तैयार करें तो सिर्फ़ डाक या स्पीड पोस्ट का खर्च।
    • हलफ़नामा, नोटरी और स्टांप: राज्य के नियमों के अनुसार छोटे खर्च।
    • फोटोकॉपी, प्रिंट और स्कैन: दस्तावेज़ों की संख्या के हिसाब से।
    • विशेषज्ञ जाँच: कुछ मामलों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की तकनीकी रिपोर्ट, आयोग प्रयोगशाला जाँच का निर्देश दे सकता है।

    इन सबके मुक़ाबले आप जो राशि वापस पाना चाहते हैं, उसका अनुमान लगाकर तय करें कि मामला कितना व्यावहारिक है। शिकायत में मुकदमे का खर्च भी माँगा जा सकता है, पर आयोग उसे कितना देगा, यह उसके विवेक पर है।

    खर्च और समय का अपना हिसाब लगाने का तरीका

    1. चुकाई गई कीमत देखकर ऊपर की तालिका से फीस निकालें।
    2. नोटिस, डाक और हलफ़नामे का खर्च जोड़ें।
    3. वकील लेना है या नहीं, यह तय करके उसका खर्च जोड़ें।
    4. सबसे अच्छे और सबसे लंबे समय, दोनों के लिए तैयार रहें।
    5. दावे की वास्तविक राशि से तुलना करें।

    खर्च, फीस और समय-सीमा को प्रक्रिया के साथ व्यवस्थित रूप से सीखना हो तो Lexfolio का “Certificate Course in Consumer Complaint Kaise Karein: Shikayat se Commission Tak (Hindi)” इन सबको एक जगह समझाता है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। दायर करने से पहले वर्तमान नियम और अधिसूचना जाँच लें।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या 5 लाख रुपये तक के मामले में सचमुच कोई फीस नहीं लगती?

    जी हाँ, 2020 के नियमों के संशोधित नियम 7 के अनुसार 5 लाख रुपये तक की चुकाई गई कीमत पर शिकायत की कोई फीस नहीं है। हलफ़नामे, डाक और प्रिंट जैसे छोटे खर्च फिर भी हो सकते हैं।

    क्या फीस मुआवज़े की माँग के हिसाब से लगती है?

    नहीं। स्लैब सामान या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत से तय होता है, आपकी माँगी हुई क्षतिपूर्ति से नहीं।

    क्या मामला तीन महीने में निपट जाता है?

    कानून का लक्ष्य तीन महीने (प्रयोगशाला जाँच में पाँच महीने) है। असल में कई आयोगों में इससे ज़्यादा समय लगता है, और वह स्थान तथा मामले पर निर्भर करता है। कोई निश्चित अवधि वादे के रूप में नहीं दी जा सकती।

    अपील करने पर क्या जमा करना पड़ता है?

    जिस पक्ष पर पैसे देने का आदेश हो, वह राज्य आयोग में अपील के लिए आदेशित राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा करता है। राज्य से राष्ट्रीय आयोग की अपील में भी आधी राशि का नियम है।

    फीस वापस मिलती है क्या?

    फीस आयोग के खाते में जमा होती है और सामान्यतः वापस नहीं होती। आदेश में मुकदमे का खर्च माँगा और मिल सकता है, पर वह आयोग के विवेक पर है।

    क्या फीस ऑनलाइन भर सकते हैं?

    हाँ, e-Jagriti पर सरकारी भुगतान गेटवे से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है, और नियमों में डिमांड ड्राफ़्ट व पोस्टल ऑर्डर भी बताए गए हैं।

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    इस विषय पर और गाइड

    यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।

  • ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत कैसे करें: e-Jagriti और 1915 से पूरी प्रक्रिया

    अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026

    संक्षिप्त जवाब: अगर किसी दुकान, कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, बिल्डर या सेवा देने वाले ने आपके साथ गड़बड़ी की है, तो आप घर बैठे उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं, फिर बात न बने तो भारत सरकार के पोर्टल e-jagriti.gov.in पर केस दाखिल करें। शिकायत घटना (cause of action) के दो साल के भीतर करनी होती है। जिस सामान या सेवा के लिए आपने ₹5 लाख तक दिए हैं, उसकी शिकायत में कोई फ़ीस नहीं लगती, और वकील रखना ज़रूरी नहीं है।

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    पहला सवाल: क्या आप कानून की नज़र में “उपभोक्ता” हैं?

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के अनुसार उपभोक्ता वह है जिसने कीमत देकर (पूरी, आंशिक या भविष्य में देने के वादे पर) कोई सामान खरीदा या कोई सेवा ली। ऑनलाइन खरीदारी, टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें आती हैं। इन मामलों में शिकायत बनती है:

    • सामान में खराबी या सेवा में कमी (deficiency in service)
    • छपी हुई या तय कीमत से ज़्यादा वसूली
    • अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जैसे झूठा विज्ञापन
    • खतरनाक सामान, या खराब उत्पाद से हुए नुकसान की ज़िम्मेदारी

    दो बातें दायरे से बाहर हैं। पहली, मुफ़्त सेवा, जिसके बदले आपने कोई कीमत नहीं दी। दूसरी, व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदा गया सामान, जैसे दोबारा बेचने के लिए खरीदी गई वस्तुएं। हालांकि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खुद काम करने (self-employment) के मकसद से खरीदी चीज़ को व्यावसायिक नहीं माना जाता। नौकरी जैसी व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध भी उपभोक्ता कानून में नहीं आते।

    कदम 1: पहले कंपनी से और हेल्पलाइन पर बात करें

    सीधे आयोग जाने से पहले कंपनी को लिखित शिकायत दें और टिकट नंबर, ईमेल या चैट का रिकॉर्ड संभालकर रखें। फिर 1915 (टोल-फ्री) पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता मामलों के विभाग की व्यवस्था है। कई कंपनियां इसी स्तर पर रिफंड या बदलाव दे देती हैं, इसलिए यह कदम समय और पैसा दोनों बचा सकता है। हेल्पलाइन पर शिकायत करना कोर्ट जाने की शर्त नहीं है, पर बाद में यह रिकॉर्ड आपके काम आता है।

    कदम 2: 15 दिन का नोटिस भेजें (ज़रूरी नहीं, पर उपयोगी)

    कानून में शिकायत से पहले नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है। फिर भी एक छोटा नोटिस, जिसमें समस्या, मांगी गई राहत (रिफंड, मरम्मत या बदलाव) और 15 दिन की समय-सीमा लिखी हो, यह दिखाता है कि आपने समाधान का मौका दिया था। इसे स्पीड पोस्ट और ईमेल दोनों से भेजें और रसीद रखें।

    कदम 3: सही आयोग चुनें

    आयोग इस आधार पर तय होता है कि आपने सामान या सेवा के बदले कितना भुगतान किया, इस आधार पर नहीं कि आप कितना मुआवज़ा मांग रहे हैं। यह बात सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं।

    आपने कुल कितना भुगतान कियाकहां शिकायत होगी
    ₹50 लाख तकजिला उपभोक्ता आयोग
    ₹50 लाख से ऊपर और ₹2 करोड़ तकराज्य उपभोक्ता आयोग
    ₹2 करोड़ से ऊपरराष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली

    किस जिले में शिकायत करें, यह धारा 34(2) से तय होता है। आप वहां शिकायत कर सकते हैं जहां विपक्षी पक्ष रहता या व्यापार करता है, जहां शाखा है, जहां विवाद की वजह पैदा हुई, और सुविधाजनक रूप से वहां भी जहां आप खुद रहते हैं या काम करते हैं। यानी कंपनी दूसरे शहर में हो तब भी आप अपने शहर के आयोग में जा सकते हैं।

    फ़ीस कितनी लगती है

    फ़ीस भी भुगतान की गई रकम पर निर्भर करती है। उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 की तालिका अगस्त 2023 में बदली गई थी। उसके अनुसार:

    भुगतान की गई रकमशिकायत की फ़ीस
    ₹5 लाख तककोई फ़ीस नहीं
    ₹5 लाख से ₹10 लाख₹200
    ₹10 लाख से ₹20 लाख₹400
    ₹20 लाख से ₹50 लाख₹1,000
    ₹50 लाख से ₹1 करोड़₹2,000
    ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़₹2,500

    इससे ऊपर की रकम पर फ़ीस और बढ़ती है। नियमों में बाद में बदलाव हो सकता है, इसलिए दाखिल करते समय पोर्टल पर दिख रही फ़ीस को ही अंतिम मानें।

    शिकायत के साथ कौन से कागज़ तैयार रखें

    • शिकायत: क्रमांकित पैराग्राफ में, जिसमें पक्षकारों का परिचय, घटनाएं तारीख़ के क्रम में, कमी या गड़बड़ी क्या थी, क्षेत्राधिकार, समय-सीमा और मांगी गई राहत लिखी हो
    • शपथ-पत्र (affidavit): नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित
    • विपक्षी पक्षों का पता: विक्रेता, निर्माता, सर्विस सेंटर, प्लेटफ़ॉर्म या बीमा कंपनी, जो भी ज़िम्मेदार हों, उनके पते, ईमेल और फ़ोन
    • अनुलग्नक: बिल या इनवॉइस, भुगतान का सबूत, वारंटी कार्ड, पुरानी शिकायतें और जवाब, फोटो, नोटिस और डाक की रसीद, अपना पहचान और पता प्रमाण
    • ईमेल, चैट या स्क्रीनशॉट पर भरोसा कर रहे हों तो 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र
    • देरी की अर्जी अगर दो साल बीत चुके हों

    हर कागज़ को साफ़ PDF में स्कैन करें और फ़ाइल का नाम सरल रखें, जैसे “इनवॉइस” या “भुगतान रसीद”।

    e-Jagriti पर शिकायत कैसे दाखिल करें

    e-Jagriti उपभोक्ता मामलों के विभाग का एकीकृत पोर्टल है, जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और जिसमें पहले की e-Daakhil, CONFONET और केस मॉनिटरिंग प्रणालियों को जोड़ा गया। नए केस अब इसी पर दाखिल होते हैं।

    1. e-jagriti.gov.in खोलें और उपभोक्ता (या वकील) के रूप में मोबाइल नंबर व ईमेल से OTP द्वारा रजिस्टर करें। पोर्टल पर पहचान पत्र अपलोड करने का विकल्प भी दिखता है।
    2. लॉग इन करके नया केस चुनें और “Consumer Case” का विकल्प लें।
    3. राज्य और सही आयोग चुनें। पोर्टल आपकी दी हुई रकम के आधार पर सही आयोग और फ़ीस बताने में मदद करता है।
    4. अपना और विपक्षी पक्षों का विवरण, भुगतान की रकम, मांगी गई राहत और घटना की तारीख़ भरें।
    5. शिकायत, शपथ-पत्र और अनुलग्नक PDF में अपलोड करें।
    6. फ़ीस हो तो ऑनलाइन भुगतान करें। शून्य फ़ीस वाले मामलों में भुगतान नहीं करना पड़ता।
    7. जमा करें और पावती (acknowledgement) व केस नंबर सुरक्षित रखें। SMS और ईमेल से आगे की सूचना आती रहती है।

    पोर्टल की स्क्रीन और विकल्प समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए वहां दिख रहे निर्देश और हेल्प सेक्शन को प्राथमिकता दें। चाहें तो आयोग के काउंटर पर जाकर सामान्य तरीके से भी शिकायत दी जा सकती है।

    दाखिल करने के बाद क्या होता है

    चरणआम समय-सीमा
    शिकायत स्वीकार (admit) करनाआम तौर पर 21 दिन के भीतर, धारा 36
    विपक्षी पक्ष को नोटिसस्वीकार होने के 21 दिन के भीतर, धारा 38
    विपक्षी पक्ष का जवाब30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और
    फ़ैसलानोटिस से तीन महीने में निपटाने की कोशिश, जांच की ज़रूरत हो तो पांच महीने, धारा 38(7)
    जिला से राज्य आयोग में अपील45 दिन में, आदेशित रकम का 50 प्रतिशत जमा करके, धारा 41

    ये समय-सीमाएं निर्देशात्मक लक्ष्य हैं, गारंटी नहीं। असल में केस इससे ज़्यादा समय ले सकते हैं। अगर दोनों पक्ष राज़ी हों तो आयोग मामला मध्यस्थता (mediation) के लिए भेज सकता है, जो धारा 37 में है। आयोग धारा 39 के तहत रिफंड, बदलाव, मरम्मत, ब्याज, मानसिक कष्ट का मुआवज़ा और मुकदमे का खर्च जैसे आदेश दे सकता है।

    तीन काल्पनिक उदाहरण

    उदाहरण (काल्पनिक): खराब फ़ोन, रिफंड से इनकार. रीता ने ऑनलाइन ₹18,000 का फ़ोन मंगाया, जो पहले हफ़्ते में ही बंद हो गया। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म दोनों ने रिफंड मना किया। उसने ईमेल और चैट सहेजे, 1915 पर शिकायत की, और फिर रकम ₹5 लाख से कम होने से बिना फ़ीस के अपने शहर के जिला आयोग में दोनों को पक्षकार बनाकर केस दाखिल किया।

    उदाहरण (काल्पनिक): कोचिंग की फ़ीस वापस नहीं हुई. सुनील ने कोर्स शुरू होने से पहले ₹60,000 जमा किए और बैच रद्द हो गया। संस्था ने फ़ीस नहीं लौटाई। भुगतान ₹5 लाख से कम है, इसलिए जिला आयोग में शिकायत की फ़ीस नहीं लगेगी। रसीद, बैच रद्द होने का संदेश और 15 दिन का नोटिस उसके मुख्य सबूत होंगे।

    उदाहरण (काल्पनिक): बिल्डर ने कब्ज़ा नहीं दिया. एक परिवार ने फ्लैट के लिए ₹55 लाख दिए। चूंकि भुगतान ₹50 लाख से ऊपर है, मामला राज्य आयोग में जाएगा और तालिका के अनुसार फ़ीस ₹2,000 होगी। ऐसे मामलों में आगे रेरा जैसे अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, इसलिए वकील से सलाह लेना उचित है।

    आम गलतियां और भ्रम

    • भ्रम: जितना मुआवज़ा मांगेंगे उसी से आयोग तय होगा। सच: आयोग भुगतान की गई रकम से तय होता है।
    • भ्रम: वकील के बिना केस नहीं चलता। सच: आप खुद अपना केस दाखिल कर सकते हैं और रख सकते हैं।
    • गलती: केवल विक्रेता को पक्षकार बनाना, जबकि निर्माता या प्लेटफ़ॉर्म भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं।
    • गलती: दो साल के बाद शिकायत करना और देरी की वजह न बताना।
    • गलती: हस्ताक्षर रहित पन्ने, बिना सत्यापन का शपथ-पत्र या पन्ना संख्या के बिना अनुलग्नक।
    • गलती: सुनवाई की तारीख़ चूक जाना। इससे शिकायत खारिज हो सकती है।

    क्या न करें

    • बढ़ा-चढ़ाकर रकम मत मांगिए। हर राहत के लिए रकम और कारण अलग से लिखिए।
    • कंपनी के कॉल पर ज़बानी भरोसा मत कीजिए। हर बात लिखित या रिकॉर्ड में रखिए।
    • पोर्टल पर खुद को एजेंट बताने वाले किसी निजी व्यक्ति को अग्रिम पैसा मत दीजिए। सरकारी पोर्टल पर आम शिकायत के लिए बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती।
    • नकली दस्तावेज़ या अधूरे तथ्य मत लगाइए, इससे आपका पूरा केस कमज़ोर होता है।

    पूरे अधिकार एक जगह देखें। रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    क्या e-Jagriti पर शिकायत के लिए वकील चाहिए?

    नहीं। आप उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर करके खुद शिकायत दाखिल कर सकते हैं। जटिल या बड़ी रकम के मामले में वकील की मदद उपयोगी हो सकती है।

    उपभोक्ता शिकायत की समय-सीमा क्या है?

    घटना की तारीख़ से दो साल (धारा 69)। उसके बाद देरी का पर्याप्त कारण दिखाने पर आयोग शिकायत सुन सकता है।

    1915 पर शिकायत करने से क्या होता है?

    यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। यहां दर्ज शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाई जाती है और अक्सर आपसी समाधान हो जाता है। यह कोर्ट का विकल्प नहीं, पहला कदम है।

    क्या ऑनलाइन खरीदारी की शिकायत भी हो सकती है?

    हां। ऑनलाइन खरीद उपभोक्ता कानून में शामिल है। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म, दोनों जहां ज़िम्मेदार हों, दोनों को पक्षकार बनाएं।

    कंपनी दूसरे शहर में है तो कहां शिकायत करूं?

    धारा 34(2) के अनुसार आप अपने निवास या कार्यस्थल वाले जिले के आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।

    क्या e-Daakhil अब भी चलता है?

    नए केस के लिए e-Jagriti इस्तेमाल करें, जिसने जनवरी 2025 से e-Daakhil जैसी पुरानी प्रणालियों को एक जगह जोड़ा है।

    यह लेख सामान्य जानकारी है, किसी विशेष मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio एक सीखने का संसाधन है।