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Tag: e-Jagriti

  • ई-जागृति पर ऑनलाइन शिकायत: e-Jagriti पोर्टल पर केस कैसे दर्ज करें

    अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

    पहले उपभोक्ता शिकायत दायर करने के लिए आयोग के दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब उपभोक्ता मामलों का विभाग (भारत सरकार) का e-Jagriti पोर्टल यही काम मोबाइल या कंप्यूटर से करने देता है। यह गाइड बताती है कि इस पोर्टल पर क्या मिलता है, शिकायत दायर करने से पहले क्या तैयार रखना चाहिए, और दायर करते समय किन बातों पर ध्यान देना है।

    e-Jagriti क्या है

    सरकारी जानकारी के अनुसार e-Jagriti एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। इसने पहले चल रही कई प्रणालियों, जैसे e-Daakhil, OCMS, NCDRC की केस प्रबंधन प्रणाली और CONFONET, को एक ही जगह जोड़ दिया। अब राष्ट्रीय आयोग से लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयोगों तक यही प्रणाली चलती है। अगर आपने पहले e-Daakhil का नाम सुना है, तो e-Jagriti को उसी का बड़ा और नया रूप समझिए।

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    पोर्टल की मुख्य सुविधाएँ इस प्रकार बताई गई हैं:

    • उपभोक्ता और अधिवक्ता भारत में कहीं से भी, यहाँ तक कि विदेश से भी, OTP से पंजीकरण करके शिकायत दायर कर सकते हैं।
    • फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है, और ऑफ़लाइन विकल्प भी रखे गए हैं।
    • वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, यानी आयोग की अनुमति से कुछ सुनवाइयाँ वीडियो पर हो सकती हैं।
    • केस की स्थिति देखना, SMS और ईमेल से सूचना, कई भाषाओं का समर्थन और चैटबॉट जैसी सहायता मिलती है।

    पोर्टल का स्वरूप और मेन्यू समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए नीचे के चरण सामान्य क्रम में हैं। स्क्रीन पर जो नाम दिखें, वही मानें।

    दायर करने से पहले यह सब तैयार रखें

    पोर्टल पर बैठने के बाद फ़ाइलें ढूँढने में समय बर्बाद न हो, इसलिए पहले से यह तैयार करें:

    1. शिकायत का ड्राफ़्ट (तथ्य, कानूनी आधार, माँगे गए अनुतोष), PDF रूप में।
    2. हलफ़नामा (affidavit), जो शिकायत की सत्यता की पुष्टि करता है।
    3. संलग्नक: बिल, भुगतान का प्रमाण, वारंटी, नोटिस की प्रति और उसकी डाक रसीद, विपक्षी का जवाब (यदि आया हो), फ़ोटो या वीडियो के प्रिंट।
    4. दोनों पक्षों के पूरे पते, मोबाइल नंबर और ईमेल, जितने मिल सकें।
    5. पहचान और पते का प्रमाण, जैसे आधार या कोई अन्य पहचान पत्र।
    6. सभी दस्तावेज़ साफ़ पढ़ने लायक स्कैन में, तार्किक नाम के साथ (जैसे “01_बिल.pdf”)।

    दस्तावेज़ों के प्रकार और उनके बनाने के तरीके पर अलग गाइड है: “कानूनी नोटिस और शिकायत के लिए ज़रूरी दस्तावेज़”। फ़ाइल का आकार और संख्या की सीमा पोर्टल पर दिखती है; बड़ी फ़ाइलें हों तो स्कैन का आकार घटाकर या पन्ने जोड़कर अपलोड करें।

    चरण-दर-चरण प्रक्रिया

    चरण 1: पंजीकरण और लॉग-इन

    पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर जाकर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से पंजीकरण करें और OTP से सत्यापन करें। सही नाम, मोबाइल और ईमेल डालें, क्योंकि आयोग की सारी सूचनाएँ इन्हीं पर आएँगी। मोबाइल नंबर वही रखें जो आप सचमुच रोज़ चेक करते हैं। नंबर बदलने पर पुरानी सूचनाएँ चूक सकती हैं।

    चरण 2: नया मामला शुरू करना

    लॉग-इन के बाद नई शिकायत दायर करने का विकल्प चुनें। पोर्टल आम तौर पर आपसे पूछता है कि शिकायत किस आयोग में जाएगी (जिला, राज्य या राष्ट्रीय) और किस राज्य या ज़िले में। कीमत के आधार पर आयोग का चुनाव समझने के लिए हमारी “उपभोक्ता शिकायत कैसे करें” गाइड देखें। सामान्यतः 50 लाख रुपये तक की चुकाई गई कीमत वाले मामले जिला आयोग में जाते हैं।

    चरण 3: शिकायतकर्ता और विपक्षी पक्ष का विवरण

    अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पता और संपर्क भरें। फिर विपक्षी पक्ष (दुकानदार, कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी आदि) के सही नाम और पते लिखें। यहाँ अक्सर गलती होती है। जिस कंपनी से आपने खरीदा और जिसने सामान बनाया, दोनों अलग हो सकते हैं, और सेवा में कमी हो तो शाखा के साथ मुख्यालय को भी पक्षकार बनाना पड़ सकता है। नाम वही लिखें जो बिल या अनुबंध में है।

    चरण 4: तथ्य, दावा और अनुतोष

    शिकायत का सार भरें, फिर पूरी शिकायत और हलफ़नामा अपलोड करें। माँगी जा रही राशि और चुकाई गई कीमत अलग-अलग दिखानी होती है, क्योंकि आयोग का क्षेत्राधिकार चुकाई गई कीमत से तय होता है। दावे की राशि का हिसाब सीधे और बिना बढ़ा-चढ़ाकर लिखें।

    चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड

    सबूत सही क्रम में अपलोड करें और हर दस्तावेज़ का नाम ऐसा रखें कि आयोग का स्टाफ़ तुरंत समझ ले। नोटिस की डाक रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट ज़रूर जोड़ें।

    चरण 6: फीस का भुगतान

    फीस चुकाई गई कीमत के स्लैब पर निर्भर है। नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक की कीमत पर कोई फीस नहीं, और उससे ऊपर के स्लैब में Rs. 200 से शुरू होकर बढ़ती जाती है। विवरण फीस वाली गाइड “कंज्यूमर कोर्ट में कितनी फीस और कितना समय” में है। ऑनलाइन भुगतान सरकारी भुगतान गेटवे (जैसे Bharat Kosh और PayGov) से होता है। भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।

    चरण 7: समीक्षा, सबमिट और रसीद

    सबमिट करने से पहले पूरा फ़ॉर्म एक बार पढ़ें: नाम की वर्तनी, पता, राशि, तारीख़ें और अपलोड सही फ़ाइलें। सबमिट के बाद डायरी या केस नंबर और पावती सुरक्षित रखें। पोर्टल का केस नंबर आगे की हर तारीख़, आदेश और सूचना देखने की कुंजी है। आयोग शिकायत की जाँच करता है। कमी हो तो वह दोष-सुधार के लिए कहता है, और पोर्टल पर आने वाली ऐसी सूचना को तुरंत देखकर पूरा करना चाहिए, क्योंकि देरी पर शिकायत अटक सकती है।

    दायर करने के बाद पोर्टल पर क्या देखें

    • केस की स्थिति और अगली तारीख़: लॉग-इन करके देखें और तारीख़ से पहले सब तैयार रखें।
    • आदेश और नोटिस: आयोग के आदेश पोर्टल पर अपलोड होते हैं और डाउनलोड हो सकते हैं।
    • वर्चुअल सुनवाई: अगर आयोग की अनुमति हो, तो जिस लिंक या विवरण के ज़रिए जुड़ना है, उसे पहले ही जाँच लें।
    • विपक्षी का जवाब: जब वह दायर हो, तो उसे ध्यान से पढ़ें, और उसमें उठाई गई बातों पर अपना प्रत्युत्तर तैयार करें।

    आम गलतियाँ जो बचानी चाहिए

    1. गलत या अधूरे पक्षकार, जैसे केवल दुकान को जोड़ना और निर्माता को छोड़ देना।
    2. अपठनीय स्कैन या उल्टे-सीधे क्रम में अपलोड।
    3. हलफ़नामा या उसकी सत्यापन की कमी।
    4. आख़िरी दिन तक रुकना। दो साल की सीमा के आख़िरी दिनों में तकनीकी अड़चन आ सकती है।
    5. सूचना के ईमेल या SMS पर ध्यान न देना।

    प्रक्रिया को शुरू से अंत तक अभ्यास के साथ सीखना चाहें, तो Lexfolio पर “Certificate Course in Consumer Complaint Kaise Karein: Shikayat se Commission Tak (Hindi)” का एक माड्यूल e-Jagriti पर दायर करने को ही समर्पित है। यह जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। पोर्टल की सुविधाएँ बदल सकती हैं, इसलिए दायर करते समय पोर्टल के निर्देश अंतिम मानें।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या e-Jagriti पर शिकायत के लिए वकील चाहिए?

    नहीं, उपभोक्ता खुद पंजीकरण करके शिकायत दायर कर सकता है। चाहें तो अधिवक्ता भी पोर्टल से मामला दायर कर सकते हैं।

    e-Daakhil और e-Jagriti में क्या फ़र्क है?

    e-Daakhil पहले की ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली थी। e-Jagriti ने इसे और अन्य प्रणालियों को जोड़कर एक एकीकृत मंच बनाया है, जिसमें दायर करना, भुगतान, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई सब एक ही जगह है।

    क्या शिकायत दायर करने के लिए आयोग जाना पड़ेगा?

    दायर करने के लिए नहीं। बाद की सुनवाइयों में आयोग किस प्रकार की उपस्थिति माँगता है, यह उसके निर्देश और मामले पर निर्भर करता है, इसलिए आदेश ध्यान से पढ़ते रहें।

    क्या विदेश में रहकर भी शिकायत दायर हो सकती है?

    सरकारी जानकारी के अनुसार पोर्टल भारत में कहीं से या विदेश से भी OTP पंजीकरण के बाद उपलब्ध है। शिकायत का स्थान और आयोग फिर भी कानून के नियमों से तय होंगे।

    पोर्टल से फीस भरने पर रसीद कहाँ मिलती है?

    भुगतान पूरा होने पर पोर्टल रसीद या पावती देता है। उसे डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रखें, और केस नंबर के साथ सँभालें।

    शिकायत में कमी निकल आए तो क्या होगा?

    आयोग आम तौर पर कमी बताकर उसे सुधारने का मौका देता है। पोर्टल की सूचना देखकर जल्दी सुधार दें, ताकि मामला आगे बढ़े।

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    इस विषय पर और गाइड

    यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।

  • File a Consumer Complaint Against an Airline or IRCTC Step by Step

    Last updated: 22 November 2026

    When an airline keeps your refund or IRCTC does not return your money after a failed booking, you do not need a lawyer to file a consumer complaint. You need the right opposite party, the right commission, a short factual complaint and the documents. This guide takes you through filing a consumer complaint against an airline or IRCTC in order, from the first email to the online filing, using the Consumer Protection Act, 2019. It is general information; for a high value or complex dispute, consider speaking to an advocate.

    Step 1: decide whether you have a consumer dispute

    You are a consumer if you paid for a service, such as an air ticket or a train booking. Your complaint should fit one of these grounds: deficiency in service (a cancelled flight with no refund, a baggage failure, a booking that failed after payment was deducted), or an unfair trade practice (a misleading refund claim, a hidden fee). Under the 2019 Act, withholding a refund that is clearly due is itself a deficiency. Write down in one line what went wrong and what you want. If you cannot write that line, you are not ready to file.

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    Step 2: identify the right opposite party

    Get the name wrong and the case loses weeks.

    • Airline dispute: name the airline company by its registered legal name, which appears in the ticket terms or on its website footer, not the brand name alone. If you booked through a travel portal, add the portal as an opposite party as well, because it received your money.
    • IRCTC booking dispute: where the problem is the booking, payment or refund process, name Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Where the problem is the train service or a refund decision on a TDR, the railway administration is the proper party, usually through the General Manager of the zonal railway. Reported commission cases against railway bookings frequently name both IRCTC and the zonal railway.
    • Payment problems: if the bank or payment gateway debited you and the ticket was not issued, you can add it if it contributed to the failure.

    Step 3: try the free channels, and keep the proof

    You are not legally required to exhaust them, but a commission looks kindly on a complainant who tried, and the replies become evidence.

    1. Write to the airline’s grievance officer or to IRCTC customer care, stating the facts, the rule you rely on and the exact amount you want within a stated period, such as 15 days.
    2. For an airline, register a grievance on AirSewa. For railways, use RailMadad or call 139.
    3. Lodge the matter with the National Consumer Helpline on 1915 and note the docket number.
    4. If you booked online, the platform’s grievance officer must acknowledge within 48 hours and resolve within a month under the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020. Count those periods from your complaint.

    A short legal notice is optional. It can help to focus the company, but the Act does not make it a precondition.

    Step 4: pick the commission and check the time limit

    The level depends on the value of the consideration you paid, not the amount you claim: the District Commission for up to Rs. 50 lakh, the State Commission above Rs. 50 lakh up to Rs. 2 crore, and the National Commission above Rs. 2 crore. A ticket dispute therefore goes to the District Commission. You may file where you live or work, or where the company has an office or the cause of action arose, so you do not have to travel to the airline’s head office city. File within two years of the cause of action. Treat that as a hard stop; delay can only be condoned on sufficient cause.

    Step 5: prepare the documents

    Put these in one PDF per category so each upload stays within the portal size limit:

    • ticket or PNR, e-ticket, boarding pass or booking confirmation;
    • payment proof (bank or card statement, not only the booking email);
    • cancellation or delay notice, screenshots of the app or website terms, and the refund policy shown at booking;
    • all complaints and replies (email, AirSewa, RailMadad, helpline docket);
    • proof of loss, such as receipts for alternate travel or a hotel;
    • your ID and address proof.

    Step 6: draft the complaint

    A consumer complaint is a plain document with six parts.

    1. Parties: your name and address, and the full name and address of each opposite party.
    2. Jurisdiction: state the value of consideration and why the commission has territorial jurisdiction.
    3. Facts in date order, each in a short numbered paragraph.
    4. Deficiency or unfair practice: say what the company failed to do and which rule it breached, for example the refund timeline or the cancellation compensation slab.
    5. Relief: a refund of the exact amount with interest, compensation for mental agony and harassment in a stated sum, and costs.
    6. Documents list and a verification that the contents are true. An affidavit in support is usually required.

    Keep to your own case. State what you are owed and why; you can answer the company’s objections later, when it has actually made them.

    Step 7: file online on e-Jagriti

    Consumer complaints can be filed online through the government’s e-Jagriti platform, which came into use in January 2025 and carries forward the earlier e-Daakhil portal. Always use the government portal itself.

    1. Register with your email and mobile number and verify them.
    2. Choose to file a new case and select the commission, normally the District Commission of your area.
    3. Enter complainant and opposite party details carefully. A wrong party name is the most common cause of defect notices.
    4. Upload the complaint, affidavit and documents.
    5. Pay the fee online. Reported rules charge no fee for claims below Rs. 5 lakh and a modest fee in slabs above; check the current schedule on the portal.
    6. Submit, download the acknowledgement, and note the case number.
    7. Watch for a defect notice and cure it quickly. Once the case is admitted, the commission issues notice to the opposite parties.

    What happens next

    The opposite party is given 30 days, which the commission can extend by up to 15, to file its reply. The Act aims at a decision within three months where no testing of goods is needed, though in practice many cases take longer. The commission can refer the parties to mediation. If it finds deficiency, it can order refund, compensation, correction of the service and costs, and can enforce its order. Attend the hearing or appear through the portal’s video facility if it is offered, and keep your documents ready.

    A short worked example

    Harsh pays Rs. 14,500 for a flight that the airline cancels. He chooses a refund. After six weeks he has sent two emails, registered on AirSewa and obtained a helpline docket, with no money returned.

    1. He files in the District Commission of the city where he lives, naming the airline’s legal entity and the portal through which he booked.
    2. He claims Rs. 14,500 with interest, Rs. 25,000 compensation for harassment and Rs. 10,000 costs, with the cancellation message and the unmet refund timeline as the core evidence.
    3. He attaches the AirSewa grievance and docket number to show diligence.

    The air, rail and filing modules of the Certificate Course in Air, Rail and Travel Passenger Rights: Refunds, Delays and Complaints follow this sequence with a worked filing at the end.

    Frequently asked questions

    Do I need a lawyer to file against an airline or IRCTC?

    No. A complainant can file and argue personally. A lawyer helps in complex or high value matters, but the process is designed to be accessible.

    Which commission should I approach for a Rs. 20,000 refund?

    The District Commission, because the value of consideration paid is far below Rs. 50 lakh. You can file where you live or work.

    Is a legal notice compulsory before filing?

    No. A notice can help, but the Act does not require it. The helpline docket and your written complaints do the same job of showing that you gave the company a chance.

    How long do I have to file?

    Two years from the cause of action, such as the date the refund became due and was refused. Do not use the grievance stages as an excuse to let the date slip.

    Can I file against IRCTC and the railways together?

    Yes, and reported cases often do so, with IRCTC for the booking platform and the zonal railway for the service or refund decision. Pick the party that actually caused the grievance and add the other to avoid being sent back and forth.

    What does it cost to file?

    Reported rules charge no fee for claims below Rs. 5 lakh, with fees in slabs above. Confirm on the e-Jagriti portal at the time you file.

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    More guides on this topic

    This article is general information, not legal advice. Lexfolio is not affiliated with any government body, exam board or institution. For your own situation, consult a qualified advocate.

  • ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत कैसे करें: e-Jagriti और 1915 से पूरी प्रक्रिया

    अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026

    संक्षिप्त जवाब: अगर किसी दुकान, कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, बिल्डर या सेवा देने वाले ने आपके साथ गड़बड़ी की है, तो आप घर बैठे उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं, फिर बात न बने तो भारत सरकार के पोर्टल e-jagriti.gov.in पर केस दाखिल करें। शिकायत घटना (cause of action) के दो साल के भीतर करनी होती है। जिस सामान या सेवा के लिए आपने ₹5 लाख तक दिए हैं, उसकी शिकायत में कोई फ़ीस नहीं लगती, और वकील रखना ज़रूरी नहीं है।

    कानूनी अधिकार सरल भाषा में समझना चाहते हैं? रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।

    पहला सवाल: क्या आप कानून की नज़र में “उपभोक्ता” हैं?

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के अनुसार उपभोक्ता वह है जिसने कीमत देकर (पूरी, आंशिक या भविष्य में देने के वादे पर) कोई सामान खरीदा या कोई सेवा ली। ऑनलाइन खरीदारी, टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें आती हैं। इन मामलों में शिकायत बनती है:

    • सामान में खराबी या सेवा में कमी (deficiency in service)
    • छपी हुई या तय कीमत से ज़्यादा वसूली
    • अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जैसे झूठा विज्ञापन
    • खतरनाक सामान, या खराब उत्पाद से हुए नुकसान की ज़िम्मेदारी

    दो बातें दायरे से बाहर हैं। पहली, मुफ़्त सेवा, जिसके बदले आपने कोई कीमत नहीं दी। दूसरी, व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदा गया सामान, जैसे दोबारा बेचने के लिए खरीदी गई वस्तुएं। हालांकि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खुद काम करने (self-employment) के मकसद से खरीदी चीज़ को व्यावसायिक नहीं माना जाता। नौकरी जैसी व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध भी उपभोक्ता कानून में नहीं आते।

    कदम 1: पहले कंपनी से और हेल्पलाइन पर बात करें

    सीधे आयोग जाने से पहले कंपनी को लिखित शिकायत दें और टिकट नंबर, ईमेल या चैट का रिकॉर्ड संभालकर रखें। फिर 1915 (टोल-फ्री) पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता मामलों के विभाग की व्यवस्था है। कई कंपनियां इसी स्तर पर रिफंड या बदलाव दे देती हैं, इसलिए यह कदम समय और पैसा दोनों बचा सकता है। हेल्पलाइन पर शिकायत करना कोर्ट जाने की शर्त नहीं है, पर बाद में यह रिकॉर्ड आपके काम आता है।

    कदम 2: 15 दिन का नोटिस भेजें (ज़रूरी नहीं, पर उपयोगी)

    कानून में शिकायत से पहले नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है। फिर भी एक छोटा नोटिस, जिसमें समस्या, मांगी गई राहत (रिफंड, मरम्मत या बदलाव) और 15 दिन की समय-सीमा लिखी हो, यह दिखाता है कि आपने समाधान का मौका दिया था। इसे स्पीड पोस्ट और ईमेल दोनों से भेजें और रसीद रखें।

    कदम 3: सही आयोग चुनें

    आयोग इस आधार पर तय होता है कि आपने सामान या सेवा के बदले कितना भुगतान किया, इस आधार पर नहीं कि आप कितना मुआवज़ा मांग रहे हैं। यह बात सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं।

    आपने कुल कितना भुगतान कियाकहां शिकायत होगी
    ₹50 लाख तकजिला उपभोक्ता आयोग
    ₹50 लाख से ऊपर और ₹2 करोड़ तकराज्य उपभोक्ता आयोग
    ₹2 करोड़ से ऊपरराष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली

    किस जिले में शिकायत करें, यह धारा 34(2) से तय होता है। आप वहां शिकायत कर सकते हैं जहां विपक्षी पक्ष रहता या व्यापार करता है, जहां शाखा है, जहां विवाद की वजह पैदा हुई, और सुविधाजनक रूप से वहां भी जहां आप खुद रहते हैं या काम करते हैं। यानी कंपनी दूसरे शहर में हो तब भी आप अपने शहर के आयोग में जा सकते हैं।

    फ़ीस कितनी लगती है

    फ़ीस भी भुगतान की गई रकम पर निर्भर करती है। उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 की तालिका अगस्त 2023 में बदली गई थी। उसके अनुसार:

    भुगतान की गई रकमशिकायत की फ़ीस
    ₹5 लाख तककोई फ़ीस नहीं
    ₹5 लाख से ₹10 लाख₹200
    ₹10 लाख से ₹20 लाख₹400
    ₹20 लाख से ₹50 लाख₹1,000
    ₹50 लाख से ₹1 करोड़₹2,000
    ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़₹2,500

    इससे ऊपर की रकम पर फ़ीस और बढ़ती है। नियमों में बाद में बदलाव हो सकता है, इसलिए दाखिल करते समय पोर्टल पर दिख रही फ़ीस को ही अंतिम मानें।

    शिकायत के साथ कौन से कागज़ तैयार रखें

    • शिकायत: क्रमांकित पैराग्राफ में, जिसमें पक्षकारों का परिचय, घटनाएं तारीख़ के क्रम में, कमी या गड़बड़ी क्या थी, क्षेत्राधिकार, समय-सीमा और मांगी गई राहत लिखी हो
    • शपथ-पत्र (affidavit): नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित
    • विपक्षी पक्षों का पता: विक्रेता, निर्माता, सर्विस सेंटर, प्लेटफ़ॉर्म या बीमा कंपनी, जो भी ज़िम्मेदार हों, उनके पते, ईमेल और फ़ोन
    • अनुलग्नक: बिल या इनवॉइस, भुगतान का सबूत, वारंटी कार्ड, पुरानी शिकायतें और जवाब, फोटो, नोटिस और डाक की रसीद, अपना पहचान और पता प्रमाण
    • ईमेल, चैट या स्क्रीनशॉट पर भरोसा कर रहे हों तो 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र
    • देरी की अर्जी अगर दो साल बीत चुके हों

    हर कागज़ को साफ़ PDF में स्कैन करें और फ़ाइल का नाम सरल रखें, जैसे “इनवॉइस” या “भुगतान रसीद”।

    e-Jagriti पर शिकायत कैसे दाखिल करें

    e-Jagriti उपभोक्ता मामलों के विभाग का एकीकृत पोर्टल है, जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और जिसमें पहले की e-Daakhil, CONFONET और केस मॉनिटरिंग प्रणालियों को जोड़ा गया। नए केस अब इसी पर दाखिल होते हैं।

    1. e-jagriti.gov.in खोलें और उपभोक्ता (या वकील) के रूप में मोबाइल नंबर व ईमेल से OTP द्वारा रजिस्टर करें। पोर्टल पर पहचान पत्र अपलोड करने का विकल्प भी दिखता है।
    2. लॉग इन करके नया केस चुनें और “Consumer Case” का विकल्प लें।
    3. राज्य और सही आयोग चुनें। पोर्टल आपकी दी हुई रकम के आधार पर सही आयोग और फ़ीस बताने में मदद करता है।
    4. अपना और विपक्षी पक्षों का विवरण, भुगतान की रकम, मांगी गई राहत और घटना की तारीख़ भरें।
    5. शिकायत, शपथ-पत्र और अनुलग्नक PDF में अपलोड करें।
    6. फ़ीस हो तो ऑनलाइन भुगतान करें। शून्य फ़ीस वाले मामलों में भुगतान नहीं करना पड़ता।
    7. जमा करें और पावती (acknowledgement) व केस नंबर सुरक्षित रखें। SMS और ईमेल से आगे की सूचना आती रहती है।

    पोर्टल की स्क्रीन और विकल्प समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए वहां दिख रहे निर्देश और हेल्प सेक्शन को प्राथमिकता दें। चाहें तो आयोग के काउंटर पर जाकर सामान्य तरीके से भी शिकायत दी जा सकती है।

    दाखिल करने के बाद क्या होता है

    चरणआम समय-सीमा
    शिकायत स्वीकार (admit) करनाआम तौर पर 21 दिन के भीतर, धारा 36
    विपक्षी पक्ष को नोटिसस्वीकार होने के 21 दिन के भीतर, धारा 38
    विपक्षी पक्ष का जवाब30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और
    फ़ैसलानोटिस से तीन महीने में निपटाने की कोशिश, जांच की ज़रूरत हो तो पांच महीने, धारा 38(7)
    जिला से राज्य आयोग में अपील45 दिन में, आदेशित रकम का 50 प्रतिशत जमा करके, धारा 41

    ये समय-सीमाएं निर्देशात्मक लक्ष्य हैं, गारंटी नहीं। असल में केस इससे ज़्यादा समय ले सकते हैं। अगर दोनों पक्ष राज़ी हों तो आयोग मामला मध्यस्थता (mediation) के लिए भेज सकता है, जो धारा 37 में है। आयोग धारा 39 के तहत रिफंड, बदलाव, मरम्मत, ब्याज, मानसिक कष्ट का मुआवज़ा और मुकदमे का खर्च जैसे आदेश दे सकता है।

    तीन काल्पनिक उदाहरण

    उदाहरण (काल्पनिक): खराब फ़ोन, रिफंड से इनकार. रीता ने ऑनलाइन ₹18,000 का फ़ोन मंगाया, जो पहले हफ़्ते में ही बंद हो गया। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म दोनों ने रिफंड मना किया। उसने ईमेल और चैट सहेजे, 1915 पर शिकायत की, और फिर रकम ₹5 लाख से कम होने से बिना फ़ीस के अपने शहर के जिला आयोग में दोनों को पक्षकार बनाकर केस दाखिल किया।

    उदाहरण (काल्पनिक): कोचिंग की फ़ीस वापस नहीं हुई. सुनील ने कोर्स शुरू होने से पहले ₹60,000 जमा किए और बैच रद्द हो गया। संस्था ने फ़ीस नहीं लौटाई। भुगतान ₹5 लाख से कम है, इसलिए जिला आयोग में शिकायत की फ़ीस नहीं लगेगी। रसीद, बैच रद्द होने का संदेश और 15 दिन का नोटिस उसके मुख्य सबूत होंगे।

    उदाहरण (काल्पनिक): बिल्डर ने कब्ज़ा नहीं दिया. एक परिवार ने फ्लैट के लिए ₹55 लाख दिए। चूंकि भुगतान ₹50 लाख से ऊपर है, मामला राज्य आयोग में जाएगा और तालिका के अनुसार फ़ीस ₹2,000 होगी। ऐसे मामलों में आगे रेरा जैसे अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, इसलिए वकील से सलाह लेना उचित है।

    आम गलतियां और भ्रम

    • भ्रम: जितना मुआवज़ा मांगेंगे उसी से आयोग तय होगा। सच: आयोग भुगतान की गई रकम से तय होता है।
    • भ्रम: वकील के बिना केस नहीं चलता। सच: आप खुद अपना केस दाखिल कर सकते हैं और रख सकते हैं।
    • गलती: केवल विक्रेता को पक्षकार बनाना, जबकि निर्माता या प्लेटफ़ॉर्म भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं।
    • गलती: दो साल के बाद शिकायत करना और देरी की वजह न बताना।
    • गलती: हस्ताक्षर रहित पन्ने, बिना सत्यापन का शपथ-पत्र या पन्ना संख्या के बिना अनुलग्नक।
    • गलती: सुनवाई की तारीख़ चूक जाना। इससे शिकायत खारिज हो सकती है।

    क्या न करें

    • बढ़ा-चढ़ाकर रकम मत मांगिए। हर राहत के लिए रकम और कारण अलग से लिखिए।
    • कंपनी के कॉल पर ज़बानी भरोसा मत कीजिए। हर बात लिखित या रिकॉर्ड में रखिए।
    • पोर्टल पर खुद को एजेंट बताने वाले किसी निजी व्यक्ति को अग्रिम पैसा मत दीजिए। सरकारी पोर्टल पर आम शिकायत के लिए बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती।
    • नकली दस्तावेज़ या अधूरे तथ्य मत लगाइए, इससे आपका पूरा केस कमज़ोर होता है।

    पूरे अधिकार एक जगह देखें। रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    क्या e-Jagriti पर शिकायत के लिए वकील चाहिए?

    नहीं। आप उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर करके खुद शिकायत दाखिल कर सकते हैं। जटिल या बड़ी रकम के मामले में वकील की मदद उपयोगी हो सकती है।

    उपभोक्ता शिकायत की समय-सीमा क्या है?

    घटना की तारीख़ से दो साल (धारा 69)। उसके बाद देरी का पर्याप्त कारण दिखाने पर आयोग शिकायत सुन सकता है।

    1915 पर शिकायत करने से क्या होता है?

    यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। यहां दर्ज शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाई जाती है और अक्सर आपसी समाधान हो जाता है। यह कोर्ट का विकल्प नहीं, पहला कदम है।

    क्या ऑनलाइन खरीदारी की शिकायत भी हो सकती है?

    हां। ऑनलाइन खरीद उपभोक्ता कानून में शामिल है। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म, दोनों जहां ज़िम्मेदार हों, दोनों को पक्षकार बनाएं।

    कंपनी दूसरे शहर में है तो कहां शिकायत करूं?

    धारा 34(2) के अनुसार आप अपने निवास या कार्यस्थल वाले जिले के आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।

    क्या e-Daakhil अब भी चलता है?

    नए केस के लिए e-Jagriti इस्तेमाल करें, जिसने जनवरी 2025 से e-Daakhil जैसी पुरानी प्रणालियों को एक जगह जोड़ा है।

    यह लेख सामान्य जानकारी है, किसी विशेष मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio एक सीखने का संसाधन है।

  • How to File Consumer Complaint on e-Jagriti: Step by Step

    How to File Consumer Complaint on e-Jagriti: Step by Step

    Last updated: 18 October 2026

    Short answer: You can file a consumer complaint online on e-Jagriti (e-jagriti.gov.in), the Department of Consumer Affairs portal that replaced e-Daakhil from 1 January 2025. Register with OTP, choose “Consumer Complaint”, pick the right Commission based on the amount you paid (District Commission up to Rs 50 lakh), upload your signed complaint, affidavit and documents as PDFs, pay the fee (nil up to Rs 5 lakh) and note the filing number. You do not need a lawyer. File within two years of the cause of action.

    Before you start: are you a “consumer”?

    Under section 2(7) of the Consumer Protection Act, 2019, you are a consumer if you bought goods or hired a service for a price (paid, promised or partly paid), including online purchases, teleshopping and direct selling. You are not a consumer if you bought for resale or for a commercial purpose, but buying something to earn your own livelihood by self-employment (a taxi, a sewing machine) is not treated as commercial purpose.

    You can complain about a defect in goods, deficiency in service, unfair or restrictive trade practices, overcharging above the displayed or agreed price, hazardous goods, and product liability for harm caused by a defective product.

    Two things are outside consumer law: free services, and services under a contract of personal service such as employment. The Supreme Court has also held that complaints against advocates for professional services are not maintainable under the Act (Bar of Indian Lawyers v. D.K. Gandhi PS National Institute of Communicable Diseases, 14 May 2024).

    Step 0: try to settle first

    1. Write to the seller or service provider and keep the ticket number and replies.
    2. Use the National Consumer Helpline: call 1915 or 1800-11-4000, message on WhatsApp or SMS at 8800001915, or lodge a grievance at consumerhelpline.gov.in. Many companies settle at this stage.
    3. Send a short notice giving 15 days to fix the problem or refund. A notice is not compulsory for a consumer complaint, but it shows the Commission you were reasonable. See our legal notice guide for drafting tips.

    Which Commission? Jurisdiction in one table

    The forum depends on the value of the goods or services paid as consideration, not on the compensation you claim. These limits come from the Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021.

    Amount you paidCommission
    Up to Rs 50 lakhDistrict Consumer Disputes Redressal Commission
    Above Rs 50 lakh and up to Rs 2 croreState Commission
    Above Rs 2 croreNational Commission, New Delhi

    Which district? Under section 34(2) you can file where the opposite party resides or carries on business or has a branch, where the cause of action arose, or, most usefully, where you yourself reside or personally work for gain.

    Fees

    Fees are set by rule 7 of the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020, as amended in August 2023.

    Amount you paidFee
    Up to Rs 5 lakhNil
    Above Rs 5 lakh to Rs 10 lakhRs 200
    Above Rs 10 lakh to Rs 20 lakhRs 400
    Above Rs 20 lakh to Rs 50 lakhRs 1,000
    Above Rs 50 lakh to Rs 1 croreRs 2,000
    Above Rs 1 crore to Rs 2 croreRs 2,500
    Above Rs 2 crore to Rs 4 croreRs 3,000
    Above Rs 4 crore to Rs 6 croreRs 4,000
    Above Rs 6 crore to Rs 8 croreRs 5,000
    Above Rs 8 crore to Rs 10 croreRs 6,000
    Above Rs 10 croreRs 7,500

    Documents to prepare before you log in

    Scan each document clearly as a PDF and give each file a plain name (for example “Annexure C-1 Invoice”).

    • Complaint, signed on every page, with numbered paragraphs: parties, facts in date order, how the facts amount to defect, deficiency or unfair trade practice, jurisdiction (pecuniary and territorial), limitation, fee, and the reliefs claimed with amounts.
    • Supporting affidavit, attested by a notary or oath commissioner.
    • Memo of parties with full addresses, e-mails and phone numbers of every opposite party (seller, manufacturer, service centre, platform, insurer or builder, as relevant).
    • List of dates and events.
    • Index of documents with page numbers.
    • Annexures: bill or invoice, payment proof, warranty card or brochure, complaints and replies, job sheets, photographs, legal notice and postal receipts, and your ID and address proof.
    • Certificate for electronic records, if you rely on e-mails, chats or screenshots. Since 1 July 2024 this is given under section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
    • Delay application, if you are filing after two years, explaining the reasons.

    Filing on e-Jagriti: step by step

    1. Register. Open e-jagriti.gov.in, choose to register as a consumer (party in person) or as an advocate, and verify your mobile number and e-mail by OTP. If you had an e-Daakhil account, use the migration option shown on the portal.
    2. Start a new case. Log in, choose to file a new case, select “Consumer Complaint”, and choose the State and the District Commission (or the State or National Commission, depending on the value).
    3. Enter details. Fill in complainant and opposite party details, the amount paid, the compensation claimed and the date of the cause of action. The portal uses the amount paid to suggest the correct Commission and fee.
    4. Upload documents. Upload the complaint, affidavit, memo of parties, list of dates, index and annexures as PDFs within the file size the portal shows.
    5. Pay the fee online through the linked government payment gateway. If the fee is nil, the portal lets you go ahead without payment.
    6. Submit and save the acknowledgement with the filing reference. If the registry points out defects, cure them within the time shown (15 days under regulation 9 of the Consumer Commission Procedure Regulations, 2020).
    7. Track the case through SMS and e-mail alerts, the cause list and case status on the portal. Hearings may be by video conference or in person.

    Portal screens and labels change from time to time, so follow the on-screen instructions and the help section at the time of filing. Physical filing at the Commission counter is still available.

    Need the complete, editable set? The Lexfolio Consumer Complaint Kit gives you the complaint, supporting affidavit, list of dates, index, memo of parties, delay condonation application, authority letter and a pre-complaint notice in English and Hindi, with an e-Jagriti filing checklist.

    What happens after filing

    StageTime frameProvision
    AdmissionOrdinarily within 21 days of filing; deemed admitted if not decided. No rejection without hearing you.Sections 36(2) and (3)
    Notice to opposite partyWithin 21 days of admissionSection 38(2)(a)
    Opposite party’s reply30 days, extendable by not more than 15 daysSection 38(2)(a)
    Mediation, if both consentConsent within 5 days of the Commission’s directionSection 37
    DecisionThe Commission tries to decide within 3 months of notice (5 months if goods need testing)Section 38(7)
    Appeal from District to State Commission45 days, with deposit of 50 per cent of the amount orderedSection 41

    The Constitution Bench held in New India Assurance Co. Ltd. v. Hilli Multipurpose Cold Storage Pvt. Ltd., (2020) 5 SCC 757 that the opposite party’s time to reply cannot be extended beyond 30 plus 15 days. If the opposite party does not reply in time, the Commission can proceed on your evidence.

    What you can ask for

    Under section 39 the Commission can order replacement, repair, refund with interest, compensation for loss and for mental agony and harassment, punitive damages in suitable cases, discontinuance of an unfair trade practice, corrective advertisement, and costs. Ask for each item separately with an amount and a reason. Inflated claims rarely help.

    Common mistakes

    • Choosing the Commission by the compensation claimed instead of the amount paid.
    • Leaving out the manufacturer or the platform when they share responsibility.
    • Filing after two years without a delay application.
    • Unsigned pages, an unattested affidavit or unpaginated annexures.
    • Missing hearings, which can lead to dismissal.
    • Ignoring defects pointed out by the registry for more than 15 days.

    File it properly in one sitting. The Consumer Complaint Kit walks you through jurisdiction, fees and limitation, and gives you every document e-Jagriti asks for in editable Word, so you can upload clean PDFs the same day.

    If your dispute is with a Government office, an RTI application can help you collect records first; see how to file an RTI application.

    Frequently asked questions

    Do I need a lawyer to file on e-Jagriti?

    No. You can register as a party in person, file and argue your own case. A lawyer helps in complex or high value matters.

    Is e-Daakhil still working?

    e-Jagriti, launched on 1 January 2025, brought together e-Daakhil and the older case systems. Use e-jagriti.gov.in for new filings.

    What is the time limit for a consumer complaint?

    Two years from the date the cause of action arose (section 69). A later complaint can be admitted if you show sufficient cause for the delay.

    Is there any fee for complaints up to Rs 5 lakh?

    No. Where the amount paid is up to Rs 5 lakh, the fee is nil.

    Can I file against an online marketplace?

    Yes. Online purchases are expressly covered. Name both the seller and the platform where both are responsible, and attach the order details and chat or e-mail records.

    Can I file in my own city if the company is elsewhere?

    Yes. Section 34(2)(d) lets you file where you reside or personally work for gain.

    *This article is general information, not legal advice.*

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