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पुरानी IPC की धारा 379 (चोरी का दंड) अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) है, और IPC 378 वाली चोरी की परिभाषा अब धारा 303(1) में है। पहली दोषसिद्धि पर सजा पहले जैसी तीन वर्ष तक है, लेकिन BNS ने दोबारा चोरी करने वालों के लिए न्यूनतम एक वर्ष का कठोर कारावास (पाँच वर्ष तक) जोड़ा है, और पाँच हजार रुपये से कम की चोरी में पहली बार दोषी व्यक्ति के लिए, संपत्ति या उसका मूल्य लौटाने पर, सामुदायिक सेवा का दंड रखा है। साधारण चोरी संज्ञेय, गैर-जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
मिलान
- IPC 378 (परिभाषा) से BNS 303(1)
- IPC 379 (सजा) से BNS 303(2)
गंभीर रूपों की संख्या भी बदली है: निवास गृह, परिवहन साधन या उपासना स्थल में चोरी अब धारा 305 है (पुरानी IPC 380), और लिपिक या सेवक द्वारा चोरी धारा 306 है (पुरानी IPC 381)। झपटमारी (snatching) धारा 304 में एक नया, अलग अपराध है।
चोरी क्या है: धारा 303(1)
जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, उसकी सम्मति के बिना, कोई जंगम (movable) संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, उसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। इसे पाँच तत्वों में समझें:
- बेईमानी का आशय: किसी को सदोष लाभ (wrongful gain) या किसी को सदोष हानि (wrongful loss) पहुँचाने का आशय।
- जंगम संपत्ति: भूमि और भूमि से जुड़ी वस्तुएँ तब तक चुराई नहीं जा सकतीं जब तक उन्हें अलग न किया जाए।
- दूसरे का कब्जा: संपत्ति किसी के कब्जे से ली जाए। स्वामी भी अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है यदि वह किसी दूसरे के वैध कब्जे में हो, जैसे गिरवी रखी वस्तु।
- सम्मति के बिना: सम्मति व्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और कब्जाधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से मिल सकती है।
- संपत्ति को हटाना: ऐसे आशय से जरा-सा हटाना भी अपराध पूरा कर देता है। चोर का भाग निकलना जरूरी नहीं।
पाँच स्पष्टीकरण संक्षेप में
- भूमि से जुड़ी वस्तु अलग होते ही जंगम हो जाती है और चुराई जा सकती है।
- अलग करने का कार्य ही हटाना हो सकता है।
- किसी बाधा को हटाना या वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अलग करना भी हटाना है।
- किसी पशु को चलाना उस पशु और उसके साथ हटने वाली हर वस्तु को हटाना है।
- सम्मति व्यक्त या विवक्षित हो सकती है।
सजा: धारा 303(2)
इस उपधारा की तीन परतें हैं:
- पहली दोषसिद्धि: किसी भी भाँति का तीन वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों। IPC 379 जैसा ही।
- दूसरी या बाद की दोषसिद्धि (नया): कम से कम एक वर्ष का कठोर कारावास, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना। IPC 379 में ऐसी न्यूनतम सजा नहीं थी।
- छोटी चोरी का परंतुक (नया): जहाँ चोरी की गई संपत्ति का मूल्य पाँच हजार रुपये से कम हो और व्यक्ति पहली बार दोषी ठहराया गया हो, वहाँ संपत्ति का मूल्य लौटाने या संपत्ति वापस करने पर उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा।
सामुदायिक सेवा क्या है
सामुदायिक सेवा (community service) BNS द्वारा लाया गया नया दंड है। BNSS की धारा 23 का स्पष्टीकरण इसे ऐसा कार्य बताता है जिसे न्यायालय दोषी से दंड के रूप में करवा सकता है, जो समुदाय के हित में हो, और जिसके लिए दोषी को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। BNS में यह छह जगह है: धारा 202, 209, 226, 355, 356(2) और 303(2) का परंतुक। अधिकतर जगह यह कई विकल्पों में से एक है, पर चोरी वाले परंतुक में शर्तें पूरी होने पर यही निर्धारित दंड है। सेवा की प्रकृति और अवधि के विस्तृत मानक अभी कानून में नहीं हैं, जिस पर टिप्पणीकारों ने ध्यान दिलाया है।
पुरानी बनाम नई: वर्गीकरण तालिका
| पुरानी IPC | नई BNS | अपराध | सजा | संज्ञेय या असंज्ञेय | जमानती या गैर-जमानती | विचारण न्यायालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 303(1) | चोरी की परिभाषा | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 379 | 303(2) | चोरी | पहली बार: 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों। दोबारा: 1 से 5 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना | संज्ञेय | गैर-जमानती | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समकक्ष नहीं | 303(2) परंतुक | 5,000 रुपये से कम मूल्य की चोरी (पहली दोषसिद्धि, संपत्ति या मूल्य लौटाया) | सामुदायिक सेवा | असंज्ञेय | जमानती | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| 380 | 305 | निवास गृह, परिवहन साधन या उपासना स्थल आदि में चोरी | 7 वर्ष तक और जुर्माना | संज्ञेय | गैर-जमानती | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समकक्ष नहीं | 304(2) | झपटमारी | 3 वर्ष तक और जुर्माना | संज्ञेय | गैर-जमानती | कोई भी मजिस्ट्रेट |
शमन: BNSS की धारा 359(1) के अनुसार धारा 303(2) की चोरी चुराई गई संपत्ति का स्वामी न्यायालय की अनुमति के बिना शमन कर सकता है। लिपिक या सेवक द्वारा चोरी (धारा 306) के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।
जानने योग्य निर्णय
- प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1963 SC 1094: एक सरकारी कर्मचारी कार्यालय से एक फाइल ले गया, किसी बाहरी व्यक्ति को दी और अगले दिन वापस रख दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चोरी माना। सदोष लाभ या हानि का स्थायी होना जरूरी नहीं; बेईमानी से अस्थायी रूप से हटाना भी पर्याप्त है।
चोरी हो गई? व्यावहारिक कदम
- जल्दी रिपोर्ट करें: चोरी संज्ञेय है, इसलिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। आप किसी भी थाने में (जीरो FIR) और कई राज्यों में राज्य पुलिस पोर्टल पर ई-FIR के रूप में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। BNSS धारा 173 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सूचना को रिकॉर्ड पर लेने के लिए तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
- पहचान के विवरण दें: सीरियल नंबर, फोन का IMEI नंबर, बिल, फोटो और CCTV क्लिप।
- मोबाइल चोरी: FIR या शिकायत संख्या से दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल (CEIR) पर फोन ब्लॉक कराया जा सकता है।
- FIR की निःशुल्क प्रति लें: BNSS धारा 173(2) के अनुसार प्रति मुफ्त मिलती है, जो बीमा और बैंक के लिए जरूरी होती है।
- संपत्ति की वापसी: बरामद संपत्ति न्यायालय में आवेदन देकर, सामान्यतः बंधपत्र (bond) देकर, वापस ली जा सकती है।
परीक्षा की दृष्टि से
- मिलान: 378 से 303(1), 379 से 303(2), 380 से 305, 381 से 306। झपटमारी (304) नया अपराध है।
- दोबारा चोरी पर न्यूनतम 1 वर्ष कठोर कारावास, अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना।
- सामुदायिक सेवा के लिए तीनों शर्तें जरूरी: मूल्य 5,000 रुपये से कम, पहली दोषसिद्धि, और संपत्ति या मूल्य की वापसी।
- साधारण चोरी: संज्ञेय, गैर-जमानती, कोई भी मजिस्ट्रेट। सामुदायिक सेवा वाला भाग: असंज्ञेय, जमानती।
- प्यारे लाल भार्गव: बेईमानी से अस्थायी रूप से हटाना भी चोरी है।
त्वरित प्रश्नोत्तरी
Q1. BNS का कौन-सा प्रावधान चोरी की सजा बताता है (पुरानी IPC 379)?
- धारा 303(1)
- धारा 304(2)
- धारा 303(2)
- धारा 305
उत्तर देखें
उत्तर: C. धारा 303(2) चोरी की सजा देती है; 303(1) परिभाषा है।
Q2. धारा 303(2) BNS में दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर न्यूनतम सजा क्या है?
- एक वर्ष का कठोर कारावास
- छह माह का सादा कारावास
- कोई न्यूनतम सजा नहीं
- तीन वर्ष का कठोर कारावास
उत्तर देखें
उत्तर: A. दोबारा चोरी पर कम से कम एक वर्ष का कठोर कारावास है, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना भी।
Q3. निम्न में से कौन-सी शर्त धारा 303(2) के सामुदायिक सेवा परंतुक के लिए जरूरी नहीं है?
- संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम हो
- व्यक्ति पहली बार दोषी ठहराया गया हो
- संपत्ति या उसका मूल्य लौटा दिया गया हो
- पीड़ित ने लिखित सहमति दी हो
उत्तर देखें
उत्तर: D. परंतुक में केवल तीन शर्तें हैं: मूल्य 5,000 रुपये से कम, पहली दोषसिद्धि, और वापसी। पीड़ित की सहमति शर्त नहीं है।
Q4. BNSS की पहली अनुसूची में सामुदायिक सेवा वाले चोरी के मामले को कैसे वर्गीकृत किया गया है?
- संज्ञेय और गैर-जमानती
- असंज्ञेय और जमानती
- संज्ञेय और जमानती
- असंज्ञेय और गैर-जमानती
उत्तर देखें
उत्तर: B. 5,000 रुपये से कम मूल्य वाला सामुदायिक सेवा का मामला असंज्ञेय और जमानती है, और कोई भी मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है।
Q5. प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य (1963) में क्या कहा गया?
- चोरी के लिए स्थायी वंचन जरूरी है
- स्वामी अपनी संपत्ति की चोरी कभी नहीं कर सकता
- बेईमानी से फाइल को अस्थायी रूप से हटाना भी चोरी है
- अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है
उत्तर देखें
उत्तर: C. अदालत ने माना कि सदोष लाभ या हानि स्थायी होना जरूरी नहीं, इसलिए फाइल को अस्थायी रूप से हटाना चोरी था।
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Sources
- भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 303 से 306 (India Code पर आधिकारिक पाठ)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, पहली अनुसूची, धारा 23, 173 और 359
- सर्वोच्च न्यायालय: प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1963 SC 1094
- BNS और BNSS में सामुदायिक सेवा पर LiveLaw का लेख
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