अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
संक्षिप्त जवाब: अगर किसी दुकान, कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, बिल्डर या सेवा देने वाले ने आपके साथ गड़बड़ी की है, तो आप घर बैठे उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं, फिर बात न बने तो भारत सरकार के पोर्टल e-jagriti.gov.in पर केस दाखिल करें। शिकायत घटना (cause of action) के दो साल के भीतर करनी होती है। जिस सामान या सेवा के लिए आपने ₹5 लाख तक दिए हैं, उसकी शिकायत में कोई फ़ीस नहीं लगती, और वकील रखना ज़रूरी नहीं है।
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पहला सवाल: क्या आप कानून की नज़र में “उपभोक्ता” हैं?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के अनुसार उपभोक्ता वह है जिसने कीमत देकर (पूरी, आंशिक या भविष्य में देने के वादे पर) कोई सामान खरीदा या कोई सेवा ली। ऑनलाइन खरीदारी, टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें आती हैं। इन मामलों में शिकायत बनती है:
- सामान में खराबी या सेवा में कमी (deficiency in service)
- छपी हुई या तय कीमत से ज़्यादा वसूली
- अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जैसे झूठा विज्ञापन
- खतरनाक सामान, या खराब उत्पाद से हुए नुकसान की ज़िम्मेदारी
दो बातें दायरे से बाहर हैं। पहली, मुफ़्त सेवा, जिसके बदले आपने कोई कीमत नहीं दी। दूसरी, व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदा गया सामान, जैसे दोबारा बेचने के लिए खरीदी गई वस्तुएं। हालांकि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खुद काम करने (self-employment) के मकसद से खरीदी चीज़ को व्यावसायिक नहीं माना जाता। नौकरी जैसी व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध भी उपभोक्ता कानून में नहीं आते।
कदम 1: पहले कंपनी से और हेल्पलाइन पर बात करें
सीधे आयोग जाने से पहले कंपनी को लिखित शिकायत दें और टिकट नंबर, ईमेल या चैट का रिकॉर्ड संभालकर रखें। फिर 1915 (टोल-फ्री) पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता मामलों के विभाग की व्यवस्था है। कई कंपनियां इसी स्तर पर रिफंड या बदलाव दे देती हैं, इसलिए यह कदम समय और पैसा दोनों बचा सकता है। हेल्पलाइन पर शिकायत करना कोर्ट जाने की शर्त नहीं है, पर बाद में यह रिकॉर्ड आपके काम आता है।
कदम 2: 15 दिन का नोटिस भेजें (ज़रूरी नहीं, पर उपयोगी)
कानून में शिकायत से पहले नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है। फिर भी एक छोटा नोटिस, जिसमें समस्या, मांगी गई राहत (रिफंड, मरम्मत या बदलाव) और 15 दिन की समय-सीमा लिखी हो, यह दिखाता है कि आपने समाधान का मौका दिया था। इसे स्पीड पोस्ट और ईमेल दोनों से भेजें और रसीद रखें।
कदम 3: सही आयोग चुनें
आयोग इस आधार पर तय होता है कि आपने सामान या सेवा के बदले कितना भुगतान किया, इस आधार पर नहीं कि आप कितना मुआवज़ा मांग रहे हैं। यह बात सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं।
| आपने कुल कितना भुगतान किया | कहां शिकायत होगी |
|---|---|
| ₹50 लाख तक | जिला उपभोक्ता आयोग |
| ₹50 लाख से ऊपर और ₹2 करोड़ तक | राज्य उपभोक्ता आयोग |
| ₹2 करोड़ से ऊपर | राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली |
किस जिले में शिकायत करें, यह धारा 34(2) से तय होता है। आप वहां शिकायत कर सकते हैं जहां विपक्षी पक्ष रहता या व्यापार करता है, जहां शाखा है, जहां विवाद की वजह पैदा हुई, और सुविधाजनक रूप से वहां भी जहां आप खुद रहते हैं या काम करते हैं। यानी कंपनी दूसरे शहर में हो तब भी आप अपने शहर के आयोग में जा सकते हैं।
फ़ीस कितनी लगती है
फ़ीस भी भुगतान की गई रकम पर निर्भर करती है। उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 की तालिका अगस्त 2023 में बदली गई थी। उसके अनुसार:
| भुगतान की गई रकम | शिकायत की फ़ीस |
|---|---|
| ₹5 लाख तक | कोई फ़ीस नहीं |
| ₹5 लाख से ₹10 लाख | ₹200 |
| ₹10 लाख से ₹20 लाख | ₹400 |
| ₹20 लाख से ₹50 लाख | ₹1,000 |
| ₹50 लाख से ₹1 करोड़ | ₹2,000 |
| ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ | ₹2,500 |
इससे ऊपर की रकम पर फ़ीस और बढ़ती है। नियमों में बाद में बदलाव हो सकता है, इसलिए दाखिल करते समय पोर्टल पर दिख रही फ़ीस को ही अंतिम मानें।
शिकायत के साथ कौन से कागज़ तैयार रखें
- शिकायत: क्रमांकित पैराग्राफ में, जिसमें पक्षकारों का परिचय, घटनाएं तारीख़ के क्रम में, कमी या गड़बड़ी क्या थी, क्षेत्राधिकार, समय-सीमा और मांगी गई राहत लिखी हो
- शपथ-पत्र (affidavit): नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित
- विपक्षी पक्षों का पता: विक्रेता, निर्माता, सर्विस सेंटर, प्लेटफ़ॉर्म या बीमा कंपनी, जो भी ज़िम्मेदार हों, उनके पते, ईमेल और फ़ोन
- अनुलग्नक: बिल या इनवॉइस, भुगतान का सबूत, वारंटी कार्ड, पुरानी शिकायतें और जवाब, फोटो, नोटिस और डाक की रसीद, अपना पहचान और पता प्रमाण
- ईमेल, चैट या स्क्रीनशॉट पर भरोसा कर रहे हों तो 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र
- देरी की अर्जी अगर दो साल बीत चुके हों
हर कागज़ को साफ़ PDF में स्कैन करें और फ़ाइल का नाम सरल रखें, जैसे “इनवॉइस” या “भुगतान रसीद”।
e-Jagriti पर शिकायत कैसे दाखिल करें
e-Jagriti उपभोक्ता मामलों के विभाग का एकीकृत पोर्टल है, जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और जिसमें पहले की e-Daakhil, CONFONET और केस मॉनिटरिंग प्रणालियों को जोड़ा गया। नए केस अब इसी पर दाखिल होते हैं।
- e-jagriti.gov.in खोलें और उपभोक्ता (या वकील) के रूप में मोबाइल नंबर व ईमेल से OTP द्वारा रजिस्टर करें। पोर्टल पर पहचान पत्र अपलोड करने का विकल्प भी दिखता है।
- लॉग इन करके नया केस चुनें और “Consumer Case” का विकल्प लें।
- राज्य और सही आयोग चुनें। पोर्टल आपकी दी हुई रकम के आधार पर सही आयोग और फ़ीस बताने में मदद करता है।
- अपना और विपक्षी पक्षों का विवरण, भुगतान की रकम, मांगी गई राहत और घटना की तारीख़ भरें।
- शिकायत, शपथ-पत्र और अनुलग्नक PDF में अपलोड करें।
- फ़ीस हो तो ऑनलाइन भुगतान करें। शून्य फ़ीस वाले मामलों में भुगतान नहीं करना पड़ता।
- जमा करें और पावती (acknowledgement) व केस नंबर सुरक्षित रखें। SMS और ईमेल से आगे की सूचना आती रहती है।
पोर्टल की स्क्रीन और विकल्प समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए वहां दिख रहे निर्देश और हेल्प सेक्शन को प्राथमिकता दें। चाहें तो आयोग के काउंटर पर जाकर सामान्य तरीके से भी शिकायत दी जा सकती है।
दाखिल करने के बाद क्या होता है
| चरण | आम समय-सीमा |
|---|---|
| शिकायत स्वीकार (admit) करना | आम तौर पर 21 दिन के भीतर, धारा 36 |
| विपक्षी पक्ष को नोटिस | स्वीकार होने के 21 दिन के भीतर, धारा 38 |
| विपक्षी पक्ष का जवाब | 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और |
| फ़ैसला | नोटिस से तीन महीने में निपटाने की कोशिश, जांच की ज़रूरत हो तो पांच महीने, धारा 38(7) |
| जिला से राज्य आयोग में अपील | 45 दिन में, आदेशित रकम का 50 प्रतिशत जमा करके, धारा 41 |
ये समय-सीमाएं निर्देशात्मक लक्ष्य हैं, गारंटी नहीं। असल में केस इससे ज़्यादा समय ले सकते हैं। अगर दोनों पक्ष राज़ी हों तो आयोग मामला मध्यस्थता (mediation) के लिए भेज सकता है, जो धारा 37 में है। आयोग धारा 39 के तहत रिफंड, बदलाव, मरम्मत, ब्याज, मानसिक कष्ट का मुआवज़ा और मुकदमे का खर्च जैसे आदेश दे सकता है।
तीन काल्पनिक उदाहरण
उदाहरण (काल्पनिक): खराब फ़ोन, रिफंड से इनकार. रीता ने ऑनलाइन ₹18,000 का फ़ोन मंगाया, जो पहले हफ़्ते में ही बंद हो गया। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म दोनों ने रिफंड मना किया। उसने ईमेल और चैट सहेजे, 1915 पर शिकायत की, और फिर रकम ₹5 लाख से कम होने से बिना फ़ीस के अपने शहर के जिला आयोग में दोनों को पक्षकार बनाकर केस दाखिल किया।
उदाहरण (काल्पनिक): कोचिंग की फ़ीस वापस नहीं हुई. सुनील ने कोर्स शुरू होने से पहले ₹60,000 जमा किए और बैच रद्द हो गया। संस्था ने फ़ीस नहीं लौटाई। भुगतान ₹5 लाख से कम है, इसलिए जिला आयोग में शिकायत की फ़ीस नहीं लगेगी। रसीद, बैच रद्द होने का संदेश और 15 दिन का नोटिस उसके मुख्य सबूत होंगे।
उदाहरण (काल्पनिक): बिल्डर ने कब्ज़ा नहीं दिया. एक परिवार ने फ्लैट के लिए ₹55 लाख दिए। चूंकि भुगतान ₹50 लाख से ऊपर है, मामला राज्य आयोग में जाएगा और तालिका के अनुसार फ़ीस ₹2,000 होगी। ऐसे मामलों में आगे रेरा जैसे अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, इसलिए वकील से सलाह लेना उचित है।
आम गलतियां और भ्रम
- भ्रम: जितना मुआवज़ा मांगेंगे उसी से आयोग तय होगा। सच: आयोग भुगतान की गई रकम से तय होता है।
- भ्रम: वकील के बिना केस नहीं चलता। सच: आप खुद अपना केस दाखिल कर सकते हैं और रख सकते हैं।
- गलती: केवल विक्रेता को पक्षकार बनाना, जबकि निर्माता या प्लेटफ़ॉर्म भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं।
- गलती: दो साल के बाद शिकायत करना और देरी की वजह न बताना।
- गलती: हस्ताक्षर रहित पन्ने, बिना सत्यापन का शपथ-पत्र या पन्ना संख्या के बिना अनुलग्नक।
- गलती: सुनवाई की तारीख़ चूक जाना। इससे शिकायत खारिज हो सकती है।
क्या न करें
- बढ़ा-चढ़ाकर रकम मत मांगिए। हर राहत के लिए रकम और कारण अलग से लिखिए।
- कंपनी के कॉल पर ज़बानी भरोसा मत कीजिए। हर बात लिखित या रिकॉर्ड में रखिए।
- पोर्टल पर खुद को एजेंट बताने वाले किसी निजी व्यक्ति को अग्रिम पैसा मत दीजिए। सरकारी पोर्टल पर आम शिकायत के लिए बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती।
- नकली दस्तावेज़ या अधूरे तथ्य मत लगाइए, इससे आपका पूरा केस कमज़ोर होता है।
पूरे अधिकार एक जगह देखें। रोज़मर्रा का कानून रोज़मर्रा के कानूनी अधिकारों पर एक स्व-गति (self-paced) सर्टिफिकेट कोर्स है। मूल्य: ₹299।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या e-Jagriti पर शिकायत के लिए वकील चाहिए?
नहीं। आप उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर करके खुद शिकायत दाखिल कर सकते हैं। जटिल या बड़ी रकम के मामले में वकील की मदद उपयोगी हो सकती है।
उपभोक्ता शिकायत की समय-सीमा क्या है?
घटना की तारीख़ से दो साल (धारा 69)। उसके बाद देरी का पर्याप्त कारण दिखाने पर आयोग शिकायत सुन सकता है।
1915 पर शिकायत करने से क्या होता है?
यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। यहां दर्ज शिकायत संबंधित कंपनी तक पहुंचाई जाती है और अक्सर आपसी समाधान हो जाता है। यह कोर्ट का विकल्प नहीं, पहला कदम है।
क्या ऑनलाइन खरीदारी की शिकायत भी हो सकती है?
हां। ऑनलाइन खरीद उपभोक्ता कानून में शामिल है। विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म, दोनों जहां ज़िम्मेदार हों, दोनों को पक्षकार बनाएं।
कंपनी दूसरे शहर में है तो कहां शिकायत करूं?
धारा 34(2) के अनुसार आप अपने निवास या कार्यस्थल वाले जिले के आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।
क्या e-Daakhil अब भी चलता है?
नए केस के लिए e-Jagriti इस्तेमाल करें, जिसने जनवरी 2025 से e-Daakhil जैसी पुरानी प्रणालियों को एक जगह जोड़ा है।
यह लेख सामान्य जानकारी है, किसी विशेष मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio एक सीखने का संसाधन है।
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