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उपभोक्ता शिकायत कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड

अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026

दुकान से खरीदा सामान खराब निकला, कंपनी ने रिफंड देने से मना कर दिया, या किसी सेवा के पैसे लेकर काम अधूरा छोड़ दिया गया। ऐसे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोर्ट-कचहरी बहुत झंझट का काम है और छोड़ देते हैं। असल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने रास्ता काफ़ी सरल रखा है। ज़रूरत सिर्फ़ इतनी है कि आप सही क्रम में कदम उठाएँ। यह गाइड उसी क्रम को एक-एक स्टेप में समझाती है।

पहले यह तय करें कि आप “उपभोक्ता” हैं या नहीं

अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार उपभोक्ता वह है जो पैसे देकर (या देने का वादा करके) कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लेता है। मुफ़्त में मिली चीज़ या मुफ़्त सेवा आम तौर पर इसके दायरे से बाहर रहती है। इसी तरह जो व्यक्ति दोबारा बेचने या व्यावसायिक लाभ के लिए सामान खरीदता है, वह भी सामान्यतः उपभोक्ता नहीं माना जाता। अपनी आजीविका के लिए स्वरोज़गार में इस्तेमाल होने वाली खरीद पर अलग से विचार होता है, इसलिए ऐसे मामले में वकील से पूछ लेना ठीक रहता है।

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स्टेप 1: समस्या का सही नाम पहचानें

शिकायत तभी मज़बूत बनती है जब आप साफ़ बता सकें कि गड़बड़ी किस श्रेणी की है।

  • दोषपूर्ण वस्तु (defect): सामान में खराबी, मात्रा या गुणवत्ता में कमी, जैसे नया फ़ोन चलते ही हैंग होना।
  • सेवा में कमी (deficiency): जो सेवा तय हुई थी वह तय तरीके से या समय पर नहीं मिली, जैसे बीमा क्लेम बिना कारण लटकाना, बिल्डर का कब्ज़ा न देना।
  • अनुचित व्यापार व्यवहार: भ्रामक विज्ञापन, छपे हुए MRP से ज़्यादा वसूली, झूठे दावे।
  • अधिक कीमत वसूलना: तय या छपी कीमत से ज़्यादा लेना।

अपनी समस्या एक वाक्य में लिख लें, जैसे “मैंने 14 अक्टूबर को Rs. 28,000 का फ़ोन खरीदा, 12 दिन में डिस्प्ले खराब हुआ, दुकानदार और कंपनी ने बदलने से मना किया।” यही वाक्य आगे नोटिस और शिकायत की रीढ़ बनेगा।

स्टेप 2: सारे सबूत एक जगह जमा करें

बिल या इनवॉइस, भुगतान की रसीद या बैंक/UPI स्टेटमेंट, वारंटी कार्ड, विज्ञापन का स्क्रीनशॉट, सर्विस सेंटर की जॉब-शीट, खराबी की फ़ोटो या वीडियो, और अब तक हुआ हर ईमेल, चैट या मैसेज। इनकी फ़ोटोकॉपी या स्कैन रखें और मूल कागज़ सँभालकर रखें। अगर बिल नहीं मिला तो बैंक स्टेटमेंट, कार्ड स्लिप या ऑर्डर कन्फ़र्मेशन भी भुगतान का सबूत बन जाते हैं। फ़ोन पर हुई बातचीत को तारीख़ और समय के साथ अपनी डायरी में नोट कर लें, और बेहतर है कि बात के बाद ईमेल से उसकी पुष्टि भेज दें।

स्टेप 3: विक्रेता या कंपनी को लिखित शिकायत दें

पहला कदम हमेशा सीधी शिकायत है। दुकानदार, निर्माता कंपनी या सेवा-प्रदाता के शिकायत निवारण अधिकारी को ईमेल या रजिस्टर्ड पत्र से समस्या बताएँ और साफ़ लिखें कि आप क्या चाहते हैं: मरम्मत, बदलाव, रिफंड या मुआवज़ा। कंपनी की वेबसाइट पर अक्सर शिकायत टिकट बनाने की सुविधा होती है। टिकट नंबर संभालकर रखें, क्योंकि यही बाद में सबूत बनेगा कि आपने पहले कोशिश की थी।

स्टेप 4: नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) आज़माएँ

केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर टोल-फ़्री नंबर 1915 से, और इसके ऐप या पोर्टल से भी, शिकायत दर्ज हो सकती है। यह प्रणाली कई कंपनियों से बातचीत करके विवाद सुलझाने की कोशिश करती है। यह सुलह का मंच है, अदालत नहीं, और सब मामलों में नतीजा नहीं देता। फिर भी यह मुफ़्त है और कई बार बिना आयोग गए रिफंड मिल जाता है। यहाँ की शिकायत दर्ज होने का रिकॉर्ड भी आगे काम आता है। चालू सेवाओं और चैनलों की ताज़ा जानकारी हेल्पलाइन की वेबसाइट पर देख लें।

स्टेप 5: कानूनी नोटिस भेजें

अगर सीधी शिकायत और हेल्पलाइन से हल न निकले, तो अगला कदम कानूनी नोटिस है। इसमें घटनाक्रम, आपकी माँग और जवाब देने की समय-सीमा (आम तौर पर 15 से 30 दिन) लिखी जाती है। कानून में उपभोक्ता शिकायत से पहले नोटिस भेजना अनिवार्य शर्त नहीं है, पर यह बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार नोटिस मिलते ही कंपनी समझौता कर लेती है। और अगर मामला आयोग तक गया, तो यह दिखाता है कि आपने विवाद सुलझाने का पूरा मौका दिया। नोटिस में बिना ज़रूरत धमकी भरी भाषा न रखें, तथ्य और माँग रखें। नोटिस की बनावट विस्तार से हमारी अलग गाइड “कानूनी नोटिस और शिकायत के लिए ज़रूरी दस्तावेज़” में है।

स्टेप 6: सही आयोग और जगह चुनें

अब तय करें कि शिकायत किस आयोग में जाएगी। यह सामान या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत (consideration) पर निर्भर करता है। 2021 के नियमों के अनुसार जिला आयोग में 50 लाख रुपये तक, राज्य आयोग में 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले मामले आते हैं। ध्यान दें कि आधार वह राशि है जो आपने चुकाई, वह नहीं जो आप मुआवज़े में माँग रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर आम उपभोक्ता मामले जिला आयोग में ही जाते हैं।

जगह के बारे में धारा 34(2) की सुविधा यह है कि आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं जहाँ आप खुद रहते हैं या काम करते हैं, सिर्फ़ वहाँ नहीं जहाँ विपक्षी पार्टी का दफ़्तर है। इससे दूसरे शहर की कंपनी के ख़िलाफ़ भी अपने ही शहर में केस हो सकता है।

स्टेप 7: समय-सीमा का ध्यान रखें

धारा 69 के तहत शिकायत उस तारीख़ से दो साल के भीतर दायर करनी होती है जिस दिन शिकायत का कारण पैदा हुआ। देरी का पर्याप्त कारण बताने पर आयोग देरी माफ़ कर सकता है, पर इस पर भरोसा न करें। नोटिस, पत्राचार और हेल्पलाइन की कोशिशों में वक़्त निकल जाता है, इसलिए पहले दिन से अंतिम तारीख़ नोट कर लें।

स्टेप 8: शिकायत तैयार करें और ई-जागृति पर दायर करें

शिकायत में दोनों पक्षों का नाम-पता, तथ्य क्रम से, कानूनी आधार, माँगे गए अनुतोष (रिफंड, मुआवज़ा, मुकदमा खर्च) और संलग्न दस्तावेज़ों की सूची होती है। इसे ऑनलाइन e-Jagriti पोर्टल से दायर किया जाता है, जहाँ OTP से पंजीकरण करके घर बैठे फ़ाइल कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हमारी अलग गाइड “ई-जागृति पर ऑनलाइन शिकायत” में स्क्रीन-दर-स्क्रीन बताई गई है। फीस का ब्योरा भी वहीं और फीस वाली गाइड में है। ध्यान रखें कि 5 लाख रुपये तक की कीमत वाले मामलों में फीस नहीं लगती।

स्टेप 9: दायर होने के बाद क्या होता है

  • आयोग शिकायत की जाँच करके उसे स्वीकार करता है और विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजता है।
  • विपक्षी को जवाब देने के लिए 30 दिन मिलते हैं, जो आयोग 15 दिन और बढ़ा सकता है।
  • मामले में मध्यस्थता का विकल्प रहता है, यदि दोनों पक्ष तैयार हों।
  • कानून का लक्ष्य है कि जिन मामलों में माल की जाँच प्रयोगशाला में नहीं करानी, उनका फ़ैसला शिकायत की सूचना मिलने के लगभग तीन महीने में हो, और जाँच ज़रूरी हो तो पाँच महीने में। व्यवहार में आयोगों में काम का बोझ होने से इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है।
  • आदेश आपके पक्ष में आए और पालन न हो, तो निष्पादन की कार्यवाही होती है। आदेश न मानने पर कानून में सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

असंतुष्ट पक्ष जिला आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ 45 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है, और जिस पक्ष पर पैसे देने का आदेश हो उसे अपील सुनी जाने से पहले आदेशित राशि का आधा जमा करना पड़ता है।

शुरू करने से पहले की छोटी जाँच-सूची

  1. क्या मैंने पैसे देकर खरीदा और क्या यह व्यावसायिक उद्देश्य का नहीं था?
  2. क्या दो साल की अवधि अभी बाकी है?
  3. क्या बिल, भुगतान का प्रमाण और खराबी का सबूत मेरे पास है?
  4. क्या मैंने कंपनी को लिखित में शिकायत भेजी?
  5. क्या कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है?
  6. क्या मैंने कीमत के आधार पर सही आयोग तय किया?

अगर आप पूरी प्रक्रिया क्रम से सीखकर खुद करना चाहते हैं, तो Lexfolio पर उपलब्ध “Certificate Course in Consumer Complaint Kaise Karein: Shikayat se Commission Tak (Hindi)” इसी रास्ते को माड्यूल-दर-माड्यूल समझाता है। यह जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है, किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह नहीं, और नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए दायर करने से पहले ताज़ा अधिसूचना जाँच लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या उपभोक्ता शिकायत के लिए वकील रखना ज़रूरी है?

नहीं। उपभोक्ता व्यक्ति स्वयं अपनी शिकायत दायर करके पैरवी कर सकता है। जटिल, बड़ी रकम वाले या तकनीकी मामलों में वकील की मदद उपयोगी हो सकती है, पर यह बाध्यता नहीं है।

क्या कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है?

उपभोक्ता शिकायत दायर करने की यह कानूनी शर्त नहीं है। फिर भी नोटिस भेजना समझदारी माना जाता है, क्योंकि इससे समझौते की संभावना बनती है और आपका पक्ष मज़बूत दिखता है।

बिल खो गया हो तो क्या शिकायत हो सकती है?

हाँ, पर भुगतान और खरीद का कोई और प्रमाण चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट, UPI रिकॉर्ड, ऑर्डर ईमेल, वारंटी कार्ड या दुकान से डुप्लीकेट बिल। सबूत जितना ठोस होगा, मामला उतना आसान रहेगा।

शिकायत में क्या-क्या माँग सकते हैं?

आम तौर पर खराबी दूर करना, सामान बदलना, पैसे वापस, हुई हानि या मानसिक कष्ट का मुआवज़ा और मुकदमे का खर्च। आयोग अपने विवेक से तथ्य देखकर राशि तय करता है, इसलिए माँग तर्कसंगत और सबूत से जुड़ी रखें।

दो साल से ज़्यादा हो गए, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता?

धारा 69 में देरी का पर्याप्त कारण बताने पर आयोग विलंब माफ़ कर सकता है। यह आयोग का विवेक है, इसलिए सफलता तथ्यों पर निर्भर करेगी और उसका वादा नहीं किया जा सकता।

क्या दूसरे शहर की कंपनी के ख़िलाफ़ अपने शहर में शिकायत हो सकती है?

हाँ, धारा 34(2) के अनुसार जहाँ शिकायतकर्ता रहता है या काम करता है, वहाँ के जिला आयोग में भी शिकायत की जा सकती है।

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इस विषय पर और गाइड

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio किसी सरकारी निकाय, परीक्षा बोर्ड या संस्था से संबद्ध नहीं है। अपनी स्थिति के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।

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