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हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस और सदस्यों के अधिकार: क्या कानून कहता है

अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026

संक्षिप्त उत्तर: सोसायटी का मेंटेनेंस कितना लगेगा और सदस्यों के क्या अधिकार हैं, यह सबसे पहले इस पर निर्भर है कि आपकी सोसायटी किस कानून के तहत बनी है। देश में एक समान “हाउसिंग सोसायटी कानून” नहीं है: सहकारी समितियाँ राज्य के सहकारी कानून से, अपार्टमेंट एसोसिएशन राज्य के अपार्टमेंट कानून से (उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम, 2010), और कई RWA सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 से चलती हैं। हर सदस्य को सामान्यतः अपनी सोसायटी की उपविधियाँ (bye-laws), हिसाब-किताब देखने का हक और आम सभा में बोलने-वोट देने का हक होता है। मेंटेनेंस का बिल तब तक देना ज़रूरी है जब तक वह उपविधि और आम सभा के फैसले के अनुसार हो।

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सबसे पहले: आपकी सोसायटी किस तरह की है

प्रकारकिस कानून सेनियम कहाँ लिखे हैं
सहकारी आवास समिति (Co-operative Housing Society)राज्य का सहकारी समिति अधिनियम (जैसे महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960)राज्य की मॉडल उपविधियाँ, समिति की अपनी उपविधियाँ
अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशनराज्य का अपार्टमेंट अधिनियम (उत्तर प्रदेश में UP अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 और नियम, 2011)घोषणा-पत्र (declaration) और एसोसिएशन की उपविधियाँ
RWA / कल्याण समितिसोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (या राज्य का समकक्ष)उपविधियाँ, ज्ञापन
बिल्डर के हैंडओवर से पहले की अवस्थारियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) और बिक्री अनुबंधबिल्डर-खरीदार अनुबंध

अपनी सोसायटी का प्रकार जानने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उपविधियाँ और बिक्री अनुबंध माँगिए। ये दस्तावेज़ हर सदस्य का हक हैं, और इन्हीं से लगभग हर विवाद का जवाब निकलता है।

मेंटेनेंस चार्ज: कैसे तय होता है

मेंटेनेंस आम तौर पर सोसायटी की उपविधियों और आम सभा के फैसले से तय होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की मॉडल उपविधियों में बिल की श्रेणियाँ (संपत्ति कर, पानी, लिफ्ट, मरम्मत, सिंकिंग फंड, पार्किंग, बीमा आदि) गिनाई गई हैं, सेवा शुल्क प्रति फ्लैट बराबर बाँटा जाता है, और हर फ्लैट का चार्ज समिति तय करती है। उसी में देर से भुगतान पर बकाये पर 21 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का प्रावधान है, पर आम सभा इसे कम तय कर सकती है। अन्य राज्यों और अन्य तरह की सोसायटी में दरें और तरीके अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी उपविधि देखना ज़रूरी है।

बिल को परखने के चार सवाल

  • क्या यह चार्ज उपविधि या आम सभा के प्रस्ताव में लिखा है?
  • क्या बिल में मद-वार हिसाब है, या केवल एक कुल रकम?
  • क्या सबके लिए एक ही नियम लागू है (उदाहरण के लिए क्षेत्रफल या बराबर बँटवारा)?
  • क्या बकाये पर ब्याज का दर उपविधि के अनुरूप है?

अगर इनमें से किसी का उत्तर “नहीं” है तो पहले लिखित में स्पष्टीकरण माँगिए। बिना कारण बताए बिल रोकना अक्सर विवाद बढ़ाता है, इसलिए आपत्ति के साथ बिना विवाद वाला हिस्सा देते रहना समझदारी है।

सदस्य के आम अधिकार

  • रिकॉर्ड देखने का अधिकार: महाराष्ट्र की मॉडल उपविधि 23 में सदस्य को किताबें, रजिस्टर और दस्तावेज़ निःशुल्क देखने का अधिकार है, और प्रतियाँ तय शुल्क पर मिलती हैं। दूसरे राज्यों में भी आम तौर पर हिसाब और रिकॉर्ड देखने का हक मिलता है, पर प्रक्रिया उपविधि में देखिए।
  • उपविधि और ऑडिट रिपोर्ट की प्रति: सदस्य नियत शुल्क पर उपविधि और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट माँग सकता है।
  • आम सभा में भाग लेना और वोट देना: बजट, मेंटेनेंस और बड़े खर्च जैसे फैसले आम सभा में होने चाहिए। महाराष्ट्र की व्यवस्था में सक्रिय सदस्य बने रहने के लिए पाँच साल में कम से कम एक आम सभा में उपस्थित होना और नियमित चार्ज भरना ज़रूरी बताया गया है।
  • नाम हस्तांतरण और नामांकन: फ्लैट बेचने या नामित व्यक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया उपविधि में है।
  • आपत्ति और शिकायत का अधिकार: अनुचित बिल, अनियमित खर्च या अव्यवस्था पर लिखित आपत्ति और आगे के मंच पर जाने का हक।

बिल्डर से सोसायटी को हैंडओवर: RERA क्या कहता है

  • धारा 11(4)(d): जब तक आवंटियों की संस्था रखरखाव नहीं सँभालती, प्रमोटर को ज़रूरी सेवाएँ उचित शुल्क पर बनाए रखनी होती हैं।
  • धारा 11(4)(e): प्रमोटर को आवंटियों के संघ या सोसायटी के गठन में सहयोग देना है। जहाँ राज्य का कानून नहीं है, वहाँ बहुमत आवंटियों के बुकिंग करने के तीन महीने के भीतर इसके लिए आवेदन करना होता है।
  • धारा 17: प्रमोटर को साझा क्षेत्र का कानूनी हक संघ को हस्तांतरित करना और ज़रूरी दस्तावेज़ और नक्शे सौंपने हैं। स्थानीय कानून के अभाव में समय-सीमाएँ तीन महीने और 30 दिन बताई गई हैं।
  • धारा 14(3): कब्ज़ा मिलने के पाँच साल के भीतर सामने आए निर्माण दोष को प्रमोटर को ठीक करना होता है।

साझा क्षेत्र की खामियों की तारीख-वार सूची और बिल्डर के जवाब सँभालकर रखिए। ये RERA में शिकायत के समय काम आते हैं।

विवाद हो तो किस क्रम में आगे बढ़ें

  • लिखित आपत्ति: सचिव या प्रबंध समिति को ईमेल और हस्ताक्षरित पत्र दोनों से भेजिए। पावती रखिए।
  • आम सभा में मुद्दा उठाइए: उपविधि में बताई गई प्रक्रिया से एजेंडा में लिखवाइए।
  • निबंधक या सक्षम प्राधिकारी: सहकारी समितियों में सहकारी निबंधक (Registrar) और अपार्टमेंट कानून में तय सक्षम प्राधिकारी। मंच और प्रक्रिया राज्य-वार बदलती है।
  • RERA प्राधिकरण: बिल्डर की ज़िम्मेदारियों पर।
  • सिविल या उपभोक्ता मंच: जहाँ उपलब्ध हो और जहाँ कानून अनुमति दे।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 में गेट बंद होने, पार्किंग शुल्क जैसी शिकायतों के लिए साफ उपाय नहीं है, और मामला राज्य सरकार के सामने रखा जाए ताकि वह धारा 27(1) के तहत विवाद निपटारा तंत्र पर विचार करे। इसका मतलब है कि इस तरह के विवादों में पहले एसोसिएशन के भीतर की प्रक्रिया अपनाना और रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है।

तीन काल्पनिक उदाहरण (illustrations)

उदाहरण 1 (काल्पनिक): किसी सोसायटी में मेंटेनेंस अचानक दोगुना कर दिया गया, पर कोई प्रस्ताव या हिसाब नहीं दिखाया गया। एक सदस्य ने लिखित में आम सभा के प्रस्ताव और मद-वार हिसाब माँगे और सहमत हिस्सा जमा करता रहा। जवाब न मिलने पर अगली आम सभा में मुद्दा उठवाया।

उदाहरण 2 (काल्पनिक): एक किरायेदार पर अलग से भारी शुल्क लगाया गया। मकान-मालिक सदस्य ने उपविधि और आम सभा का प्रस्ताव माँगा, क्योंकि ऐसे अतिरिक्त शुल्क की सीमा और प्रक्रिया राज्य और उपविधि पर निर्भर करती है।

उदाहरण 3 (काल्पनिक): बिल्डर ने सालों तक सोसायटी नहीं बनने दी और रखरखाव के नाम पर राशि लेता रहा। फ्लैट मालिकों ने RERA धारा 11(4)(e) और 17 के आधार पर एसोसिएशन बनाने और साझा क्षेत्र के हस्तांतरण की माँग की।

आम गलतियाँ और मिथक

  • मिथक: मेंटेनेंस न भरें तो कुछ नहीं होगा। सच्चाई: उपविधि के अनुसार ब्याज और वसूली की कार्यवाही हो सकती है।
  • मिथक: समिति कुछ भी तय कर सकती है। सच्चाई: समिति उपविधि और आम सभा के दायरे में काम करती है।
  • गलती: व्हाट्सएप ग्रुप में बहस, पर लिखित आपत्ति नहीं देना।
  • गलती: उपविधि पढ़े बिना शिकायत करना।

क्या न करें

  • किसी सदस्य की निजी जानकारी या बकाये की सूची सार्वजनिक ग्रुप में मत डालिए।
  • पूरा मेंटेनेंस रोक देना आखिरी तरीका होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पक्ष कमज़ोर पड़ता है।
  • समिति के सदस्य: बिना प्रस्ताव के खर्च या वसूली मत कीजिए।
  • किसी की लिफ्ट, पानी या गेट की सुविधा रोककर दबाव मत बनाइए। यह नई कानूनी समस्या बना सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सोसायटी मनमाना मेंटेनेंस बढ़ा सकती है?

नहीं। बढ़ोतरी उपविधि और आम सभा के फैसले के अनुसार होनी चाहिए, और सदस्य मद-वार हिसाब माँग सकते हैं।

मेंटेनेंस न भरने पर कितना ब्याज लग सकता है?

यह उपविधि पर निर्भर है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की मॉडल उपविधि 71 में 21 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज है, जो आम सभा घटा सकती है। अपनी सोसायटी की उपविधि देखिए।

क्या सदस्य सोसायटी का हिसाब देख सकता है?

हाँ। कई राज्यों की उपविधियों में सदस्य को खाते और रजिस्टर देखने का अधिकार है। महाराष्ट्र की मॉडल उपविधि 23 में यह निःशुल्क है।

RWA और सहकारी हाउसिंग सोसायटी में क्या अंतर है?

सहकारी समिति राज्य के सहकारी कानून से चलती है और उसकी मॉडल उपविधियाँ होती हैं। RWA अक्सर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कल्याण संस्था होती है। दोनों के नियम अलग हैं।

बिल्डर रखरखाव कब तक करेगा?

RERA की धारा 11(4)(d) के अनुसार जब तक आवंटियों की संस्था रखरखाव अपने हाथ में नहीं लेती। साथ ही अपना बिक्री अनुबंध भी देखिए।

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह नहीं है। Lexfolio एक सीखने का संसाधन (learning resource) है। अपने मामले के तथ्यों के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से परामर्श करें।

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