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Category: LL.B. Notes

Subject-wise notes and exam guides for LL.B. students: contracts, torts, constitution, BNS and more.

  • अनुच्छेद 32 और 226: रिट, पाँच प्रकार और मुख्य अंतर

    अनुच्छेद 32 और 226: रिट, पाँच प्रकार और मुख्य अंतर

    English में पढ़ें: Read in English

    अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का मौलिक अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ “किसी अन्य प्रयोजन” (For any other purpose) के लिए भी, यानी साधारण विधिक अधिकारों के लिए, रिट जारी करने की शक्ति देता है। दोनों न्यायालय पाँचों रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

    ये दोनों अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं

    उपचार के बिना अधिकार केवल कागज़ी वादा है। अनुच्छेद 32 और 226 संविधान के अधिकारों को लागू करने योग्य दावे में बदलते हैं। जब राज्य किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखे, अपना वैधानिक कर्तव्य न निभाए या अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य करे, तब रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) नागरिक को सीधे संवैधानिक न्यायालय तक पहुँचने का रास्ता देती है।

    एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 व 227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की शक्ति संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का भाग है। संसद संविधान संशोधन द्वारा भी इसे समाप्त नहीं कर सकती।

    अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

    अनुच्छेद 32 भाग III में है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसके चार खंड हैं:

    • खंड (1): भाग III के अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समुचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी।
    • खंड (2): सर्वोच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति, जिनमें पाँचों रिट शामिल हैं।
    • खंड (3): संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमा में ये शक्तियाँ दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव डाले बिना।
    • खंड (4): इस अधिकार को संविधान में दिए गए उपबंधों के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा।

    प्रारूप अनुच्छेद 25, जो बाद में अनुच्छेद 32 बना, पर संविधान सभा में 9 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए “the very soul of the Constitution and the very heart of it” कहा, यानी संविधान की आत्मा और हृदय।

    रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रत्याभूतिदाता है, और इन अधिकारों के उल्लंघन से संरक्षण माँगने वाली याचिकाओं को सुनने से इनकार नहीं कर सकता।

    अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति

    अनुच्छेद 226 भाग VI में उच्च न्यायालयों वाले अध्याय में है। यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक शक्ति है, और एल. चंद्र कुमार के बाद मूल ढांचे का भाग भी। इसकी मुख्य विशेषताएँ:

    • उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी, सरकार सहित, को रिट जारी कर सकता है।
    • यह भाग III के अधिकारों के साथ “किसी अन्य प्रयोजन” के लिए भी हो सकता है, इसलिए साधारण वैधानिक और विधिक अधिकार भी शामिल हैं।
    • खंड (2) के अनुसार, यदि वाद-हेतुक (Cause of Action) पूर्णतः या अंशतः उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, तो उच्च न्यायालय क्षेत्र से बाहर स्थित प्राधिकारी को भी रिट जारी कर सकता है।
    • उपचार विवेकाधीन (Discretionary) है। प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने या अनुचित विलंब होने पर उच्च न्यायालय याचिका अस्वीकार कर सकता है।

    अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226: अंतर

    बिंदुअनुच्छेद 32अनुच्छेद 226
    न्यायालयसर्वोच्च न्यायालयउच्च न्यायालय
    संविधान में स्थानभाग III (मौलिक अधिकार)भाग VI (राज्य: उच्च न्यायालय)
    प्रकृतिस्वयं मौलिक अधिकारसंवैधानिक शक्ति, मौलिक अधिकार नहीं
    दायराकेवल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तनमौलिक अधिकार और “किसी अन्य प्रयोजन” (विधिक अधिकार)
    क्षेत्रीय पहुँचपूरा भारतउच्च न्यायालय का क्षेत्र, या जहाँ वाद-हेतुक उत्पन्न हो
    विवेकमौलिक अधिकार प्रवर्तन की याचिका सुनना न्यायालय का कर्तव्यविवेकाधीन उपचार
    आपातकालअनुच्छेद 359 के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो सकता है (अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं)अनुच्छेद 226 स्वयं निलंबित नहीं होता; पर निलंबित मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किसी न्यायालय में नहीं हो सकता

    पाँच रिट

    1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

    अर्थ: “शरीर प्रस्तुत करो”। यह हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का औचित्य बताए। हिरासत अवैध हो तो न्यायालय रिहाई का आदेश देता है। यह सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, और बंदी की ओर से कोई रिश्तेदार या मित्र भी याचिका दे सकता है।

    2. परमादेश (Mandamus)

    अर्थ: “हम आदेश देते हैं”। यह किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार को वह लोक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे करने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य है पर नहीं कर रहा। यह किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध निजी अधिकार के लिए जारी नहीं होता, और न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, जिन्हें अनुच्छेद 361 पद के कार्यों के लिए न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण देता है।

    3. प्रतिषेध (Prohibition)

    अर्थ: “रोकना”। उच्चतर न्यायालय इसे किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण (Tribunal) को जारी करता है ताकि वह अपनी अधिकारिता से बाहर या बिना अधिकारिता के चल रही कार्यवाही रोक दे। यह निवारक है और कार्यवाही लंबित रहते हुए जारी होता है।

    4. उत्प्रेषण (Certiorari)

    अर्थ: “प्रमाणित किया जाए”। उच्चतर न्यायालय इसे अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी करता है, जब अधिकारिता का अभाव या अतिक्रमण हो, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो, या अभिलेख पर स्पष्ट विधिक त्रुटि हो। यह सुधारात्मक है। न्यायालयों ने इसे व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों तक भी बढ़ाया है।

    याद रखने का सरल तरीका: प्रतिषेध निर्णय से पहले कार्यवाही रोकता है; उत्प्रेषण निर्णय के बाद उसे रद्द करता है।

    5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

    अर्थ: “किस अधिकार से”। यह किसी लोक पद पर आसीन व्यक्ति से पूछता है कि वह किस विधिक अधिकार से उस पद पर है। यदि वह अयोग्य है या नियुक्ति अवैध है, तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। पद संविधान या कानून द्वारा सृजित वास्तविक लोक पद होना चाहिए, निजी या केवल मंत्रालयी (Ministerial) पद नहीं। अन्य रिट के विपरीत, इसे कोई भी नागरिक माँग सकता है, भले वह स्वयं पीड़ित न हो।

    परीक्षा की दृष्टि से

    • “हृदय और आत्मा”: CLAT और AIBE में पूछा जाता है कि आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। उत्तर: अनुच्छेद 32।
    • दायरे का अंतर: अनुच्छेद 226 व्यापक है क्योंकि इसमें “किसी अन्य प्रयोजन” शामिल है। यही सबसे अधिक पूछा जाने वाला अंतर है।
    • रिट की पहचान: न्यायिक सेवा प्रारंभिक में तथ्य (अवैध हिरासत, अवैध नियुक्ति, बिना अधिकारिता लंबित मामला) देकर सही रिट पूछी जाती है।
    • मूल ढांचा: UGC NET और न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में एल. चंद्र कुमार (1997) और अनुच्छेद 32, 226, 227 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रश्न आते हैं।
    • प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण: समय की कसौटी याद रखें: निर्णय से पहले प्रतिषेध, निर्णय के बाद उत्प्रेषण।

    त्वरित प्रश्नोत्तरी

    Q1. किसी व्यक्ति के लोक पद पर दावे की वैधता को चुनौती देने के लिए कौन सी रिट जारी होती है?

    1. अधिकार पृच्छा
    2. परमादेश
    3. उत्प्रेषण
    4. प्रतिषेध
    उत्तर देखें

    उत्तर: A. अधिकार पृच्छा पूछती है कि व्यक्ति किस अधिकार से लोक पद पर है, और अवैध पदधारी को हटाया जा सकता है।

    Q2. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 से व्यापक क्यों मानी जाती है?

    1. उच्च न्यायालय पाँच से अधिक प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं
    2. अनुच्छेद 226 के आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं होती
    3. अनुच्छेद 226 “किसी अन्य प्रयोजन” के लिए, यानी विधिक अधिकारों के लिए भी उपलब्ध है
    4. उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पूरे देश में है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 साधारण विधिक अधिकारों तक भी जाता है।

    Q3. किस निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 32, 226 और 227 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचे का भाग है?

    1. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)
    2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
    3. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
    4. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)
    उत्तर देखें

    उत्तर: D. एल. चंद्र कुमार में सात न्यायाधीशों की पीठ ने इसे ऐसी आवश्यक विशेषता माना जिसे संसद समाप्त नहीं कर सकती।

    Q4. एक अधिकरण ऐसे मामले में निर्णय देने वाला है जो स्पष्ट रूप से उसकी अधिकारिता से बाहर है, और कार्यवाही अभी लंबित है। उपयुक्त रिट है:

    1. उत्प्रेषण
    2. प्रतिषेध
    3. बंदी प्रत्यक्षीकरण
    4. परमादेश
    उत्तर देखें

    उत्तर: B. प्रतिषेध निवारक है और बिना अधिकारिता चल रही लंबित कार्यवाही रोकता है; उत्प्रेषण निर्णय के बाद प्रयोग होता है।

    Q5. कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है?

    1. परमादेश
    2. अधिकार पृच्छा
    3. बंदी प्रत्यक्षीकरण
    4. प्रतिषेध
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है, सार्वजनिक या निजी, जिसने किसी को अवैध हिरासत में रखा हो।

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    Sources

    • भारत का संविधान: अनुच्छेद 32, 226, 359 और 361 (विधायी विभाग, भारत सरकार)
    • संविधान सभा वाद-विवाद, 9 दिसंबर 1948 (प्रारूप अनुच्छेद 25)
    • सर्वोच्च न्यायालय: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)
    • सर्वोच्च न्यायालय: एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 1125
  • Article 21: Right to Life and Personal Liberty Explained

    Article 21: Right to Life and Personal Liberty Explained

    Read this in Hindi: हिंदी में पढ़ें

    Article 21 of the Constitution of India says that “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” It is the most expansively interpreted fundamental right in India: since Maneka Gandhi (1978), the procedure must be fair, just and reasonable, and “life” now means a life with dignity, covering privacy, livelihood, a clean environment, speedy trial and much more.

    The text and who can claim it

    Article 21 sits in Part III of the Constitution. It is a short provision of one sentence, but it carries two separate protections: protection of life, and protection of personal liberty. Both can be taken away only according to procedure established by law.

    The word used is “person”, not “citizen”. So Article 21 protects everyone on Indian soil, including foreign nationals. This is different from rights such as Article 19, which are limited to citizens.

    From Gopalan to Maneka: how the meaning changed

    A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)

    In the first major case on Article 21, the Supreme Court gave “procedure established by law” a narrow meaning. Any procedure laid down by a validly enacted law was enough. The Court also treated each fundamental right as a separate compartment, so a preventive detention law did not have to satisfy Article 19.

    ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)

    During the Emergency, a 4:1 majority held that once the President had suspended enforcement of Article 21 under Article 359, no person could approach a court for its protection, even against illegal detention. Justice H.R. Khanna dissented, holding that the right to life does not depend on the Constitution’s text alone. The majority view was later disowned: in Puttaswamy (2017), the Supreme Court said ADM Jabalpur was seriously flawed. Parliament also acted through the 44th Amendment (1978), which amended Article 359 so that enforcement of Articles 20 and 21 cannot be suspended even during an Emergency.

    Maneka Gandhi v. Union of India (1978)

    A seven-judge bench changed Article 21 for good. It held that the procedure must be “fair, just and reasonable”, not arbitrary or oppressive. It also held that Articles 14, 19 and 21 are not watertight compartments, so a law affecting personal liberty must also pass the tests of Articles 14 and 19. In practical terms, Maneka Gandhi read a form of due process into Article 21.

    Key expansions of Article 21

    After 1978, the Supreme Court read many rights into the words “life” and “personal liberty”. The most important are:

    Right recognisedLeading caseYear
    Right to travel abroadManeka Gandhi v. Union of India1978
    Speedy trial and free legal aid for undertrialsHussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar1979
    Rights of prisonersSunil Batra v. Delhi Administration1979
    Right to live with human dignityFrancis Coralie Mullin v. Administrator, UT of Delhi1981
    Right to livelihoodOlga Tellis v. Bombay Municipal Corporation1985
    Right to education (leading to Article 21A in 2002)Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh1993
    Protection against involuntary narco-analysis, polygraph and brain mappingSelvi v. State of Karnataka2010
    Right to privacy as a fundamental rightJustice K.S. Puttaswamy v. Union of India2017
    Right to die with dignity and advance medical directivesCommon Cause v. Union of India2018
    Sexual autonomy and decriminalisation of consensual same-sex relationsNavtej Singh Johar v. Union of India2018

    Life means more than survival

    In Francis Coralie Mullin, the Court explained that life includes the bare necessities of a dignified existence: adequate nutrition, clothing, shelter, and the ability to read, write and express oneself. This “dignity” reading is the foundation for most later expansions.

    Livelihood

    In Olga Tellis, pavement and slum dwellers in Bombay challenged their eviction. The Court accepted that the right to life includes the right to livelihood, because no one can live without the means of living. The eviction was not struck down outright, but the Court insisted on a fair procedure.

    Privacy

    On 24 August 2017, a nine-judge bench in Puttaswamy unanimously held that privacy is a fundamental right protected under Article 21 and Part III as a whole. It overruled M.P. Sharma (1954) and Kharak Singh (1962) to the extent they held otherwise. Privacy has since been applied to reproductive autonomy, informational privacy and the choice of a life partner.

    Dignity in death

    On 9 March 2018, a five-judge bench in Common Cause recognised the right to die with dignity as part of Article 21 and gave legal force to advance medical directives (living wills). In January 2023, the Court simplified the procedure laid down in 2018.

    Article 21 and Article 21A

    Article 21A was inserted by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002. It makes free and compulsory education for children aged 6 to 14 a fundamental right, in the manner the State determines by law. It grew directly out of the judicial reading of education into Article 21 in Unni Krishnan.

    Limits of Article 21

    Article 21 is not absolute. The State can deprive a person of life or liberty, for example through a death sentence or imprisonment, provided it follows a procedure established by law that is fair, just and reasonable. Rights such as privacy can be restricted if the restriction has a legal basis, serves a legitimate aim and is proportionate, as the Puttaswamy bench explained.

    Exam angle

    • Text-based questions: CLAT and AIBE often ask whether Article 21 is available to foreigners. Yes, because it uses “person”.
    • Case-year matching: Expect matching questions such as Olga Tellis with livelihood, Puttaswamy with privacy, Common Cause with living wills, and Hussainara Khatoon with speedy trial.
    • Emergency: After the 44th Amendment, Articles 20 and 21 cannot be suspended under Article 359. This is a favourite one-liner in judiciary prelims and UGC NET.
    • Doctrinal shift: Judiciary mains often asks you to trace the move from Gopalan’s narrow reading to Maneka Gandhi’s “fair, just and reasonable” test.
    • Article 21A: Remember the 86th Amendment, 2002, and the age group 6 to 14.

    Quick quiz

    Q1. Which case held that the right to livelihood is part of the right to life under Article 21?

    1. A.K. Gopalan v. State of Madras
    2. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
    3. Kharak Singh v. State of U.P.
    4. Common Cause v. Union of India
    Show answer

    Answer: B. In Olga Tellis (1985), the Court held that the right to life includes the right to livelihood, since one cannot live without the means of living.

    Q2. The right to privacy was declared a fundamental right by a nine-judge bench in:

    1. R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu (1994)
    2. PUCL v. Union of India (1996)
    3. Selvi v. State of Karnataka (2010)
    4. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
    Show answer

    Answer: D. On 24 August 2017, a unanimous nine-judge bench in Puttaswamy recognised privacy as a fundamental right under Article 21 and Part III.

    Q3. After the 44th Amendment, the enforcement of which Articles cannot be suspended during a national Emergency?

    1. Articles 20 and 21
    2. Articles 14 and 21
    3. Articles 19 and 21
    4. Articles 21 and 32
    Show answer

    Answer: A. The 44th Amendment (1978) amended Article 359 so that the right to move courts for enforcing Articles 20 and 21 cannot be suspended.

    Q4. Article 21A, which makes elementary education a fundamental right, was inserted by:

    1. The 42nd Amendment, 1976
    2. The 44th Amendment, 1978
    3. The 86th Amendment, 2002
    4. The 93rd Amendment, 2005
    Show answer

    Answer: C. The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21A for children aged 6 to 14.

    Q5. Who dissented in ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)?

    1. Justice Y.V. Chandrachud
    2. Justice H.R. Khanna
    3. Justice P.N. Bhagwati
    4. Chief Justice A.N. Ray
    Show answer

    Answer: B. Justice H.R. Khanna was the lone dissenter, holding that the right to life could not be wiped out by suspending its enforcement.

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    Sources

    • Constitution of India: Articles 21, 21A and 359 (Legislative Department, Government of India)
    • Supreme Court of India: Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248
    • Supreme Court of India: Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), nine-judge bench
    • Supreme Court of India: Common Cause v. Union of India (2018), five-judge bench
    • Supreme Court Observer: Article 21 judgments timeline
  • अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

    अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

    English में पढ़ें: Read in English

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी मामले (1978) के बाद यह प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, और “जीवन” का अर्थ अब गरिमापूर्ण जीवन है, जिसमें निजता, आजीविका, शीघ्र विचारण और स्वच्छ पर्यावरण जैसे अनेक अधिकार शामिल हैं।

    अनुच्छेद 21 का पाठ और इसका लाभ किसे मिलता है

    अनुच्छेद 21 संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। मूल अंग्रेज़ी पाठ है: “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” यह एक ही वाक्य है, पर इसमें दो अलग संरक्षण हैं: जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।

    यहाँ “व्यक्ति” (Person) शब्द प्रयुक्त है, “नागरिक” नहीं। इसलिए यह अधिकार भारत में मौजूद हर व्यक्ति को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी। अनुच्छेद 19 जैसे अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, यही दोनों में मुख्य अंतर है।

    गोपालन से मेनका तक: अर्थ कैसे बदला

    ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

    अनुच्छेद 21 के पहले बड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का संकीर्ण अर्थ लिया। वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून में दी गई प्रक्रिया पर्याप्त मानी गई। न्यायालय ने हर मौलिक अधिकार को अलग खाना माना, इसलिए निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून को अनुच्छेद 19 की कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं समझा गया।

    ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)

    आपातकाल के दौरान 4:1 के बहुमत ने कहा कि जब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया हो, तब कोई भी व्यक्ति अवैध निरोध के विरुद्ध भी न्यायालय नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने असहमति (Dissent) जताई और कहा कि जीवन का अधिकार केवल संविधान के शब्दों पर निर्भर नहीं है। बाद में पुट्टस्वामी (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने ए.डी.एम. जबलपुर के बहुमत मत को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण कहा। संसद ने भी 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 359 में बदलाव किया, जिससे आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

    सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 21 की दिशा ही बदल दी। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया “उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त” (Fair, Just and Reasonable) होनी चाहिए, मनमानी या दमनकारी नहीं। साथ ही अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अलग-अलग खाने नहीं माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कानून को अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी भी पार करनी होगी। व्यवहार में इससे अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया (Due Process) का तत्व आ गया।

    अनुच्छेद 21 का विस्तार: प्रमुख अधिकार

    1978 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने “जीवन” और “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” शब्दों में अनेक अधिकार पढ़े। प्रमुख इस प्रकार हैं:

    मान्य अधिकारप्रमुख निर्णयवर्ष
    विदेश यात्रा का अधिकारमेनका गांधी बनाम भारत संघ1978
    शीघ्र विचारण और विचाराधीन बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायताहुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य1979
    कैदियों के अधिकारसुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन1979
    मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकारफ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली1981
    आजीविका का अधिकारओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन1985
    शिक्षा का अधिकार (जिससे 2002 में अनुच्छेद 21A आया)उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य1993
    जबरन नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग से संरक्षणसेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य2010
    निजता मौलिक अधिकारन्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ2017
    गरिमा के साथ मृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देशकॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ2018
    यौन स्वायत्तता, सहमति से समलैंगिक संबंध अपराध नहींनवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ2018

    जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं

    फ्रांसिस कोराली मुलिन में न्यायालय ने समझाया कि जीवन में गरिमापूर्ण अस्तित्व की न्यूनतम आवश्यकताएँ शामिल हैं: पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आश्रय, और पढ़ने, लिखने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की सुविधा। गरिमा की यही व्याख्या आगे के अधिकांश विस्तार की नींव बनी।

    आजीविका

    ओल्गा टेलिस में बॉम्बे के फुटपाथ और झुग्गी निवासियों ने बेदखली को चुनौती दी। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है, क्योंकि जीविका के साधनों के बिना कोई जी नहीं सकता। बेदखली पूरी तरह रद्द नहीं हुई, पर न्यायालय ने उचित प्रक्रिया पर ज़ोर दिया।

    निजता

    24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने पुट्टस्वामी में सर्वसम्मति से कहा कि निजता (Privacy) अनुच्छेद 21 और पूरे भाग III के अंतर्गत संरक्षित मौलिक अधिकार है। एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) को उस सीमा तक उलट दिया गया जहाँ तक वे इसके विपरीत थे।

    गरिमापूर्ण मृत्यु

    9 मार्च 2018 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कॉमन कॉज़ में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना और अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Living Will) को कानूनी मान्यता दी। जनवरी 2023 में न्यायालय ने 2018 की प्रक्रिया को सरल किया।

    अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A

    अनुच्छेद 21A संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, उस रीति से जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। यह सीधे उन्नीकृष्णन मामले की व्याख्या से निकला।

    अनुच्छेद 21 की सीमाएँ

    अनुच्छेद 21 निरपेक्ष (Absolute) नहीं है। राज्य मृत्युदंड या कारावास द्वारा जीवन या स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, बशर्ते वह विधि द्वारा स्थापित, उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन करे। निजता जैसे अधिकारों पर भी प्रतिबंध लग सकता है, यदि उसका विधिक आधार हो, उद्देश्य वैध हो और प्रतिबंध आनुपातिक (Proportionate) हो, जैसा पुट्टस्वामी में समझाया गया।

    परीक्षा की दृष्टि से

    • पाठ आधारित प्रश्न: CLAT और AIBE में पूछा जाता है कि क्या अनुच्छेद 21 विदेशियों को उपलब्ध है। हाँ, क्योंकि इसमें “व्यक्ति” शब्द है।
    • मामला-वर्ष मिलान: ओल्गा टेलिस से आजीविका, पुट्टस्वामी से निजता, कॉमन कॉज़ से लिविंग विल, हुसैनारा खातून से शीघ्र विचारण।
    • आपातकाल: 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते। न्यायिक सेवा प्रारंभिक और UGC NET का प्रिय प्रश्न।
    • सैद्धांतिक बदलाव: न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में गोपालन की संकीर्ण व्याख्या से मेनका गांधी की “उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त” कसौटी तक की यात्रा पर प्रश्न आते हैं।
    • अनुच्छेद 21A: 86वाँ संशोधन, 2002, और आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष याद रखें।

    त्वरित प्रश्नोत्तरी

    Q1. किस मामले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का भाग है?

    1. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
    2. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
    3. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
    4. कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. ओल्गा टेलिस (1985) में न्यायालय ने कहा कि जीविका के साधनों के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए आजीविका जीवन के अधिकार का अंग है।

    Q2. निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला नौ न्यायाधीशों का निर्णय कौन सा है?

    1. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)
    2. आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994)
    3. PUCL बनाम भारत संघ (1996)
    4. सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A. 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को अनुच्छेद 21 और भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।

    Q3. 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल में किन अनुच्छेदों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता?

    1. अनुच्छेद 14 और 21
    2. अनुच्छेद 19 और 21
    3. अनुच्छेद 21 और 32
    4. अनुच्छेद 20 और 21
    उत्तर देखें

    उत्तर: D. 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 359 में बदलाव कर अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबन से बाहर कर दिया।

    Q4. अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

    1. 42वाँ संशोधन, 1976
    2. 86वाँ संशोधन, 2002
    3. 44वाँ संशोधन, 1978
    4. 93वाँ संशोधन, 2005
    उत्तर देखें

    उत्तर: B. संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A जोड़ा।

    Q5. ए.डी.एम. जबलपुर (1976) में असहमति किसने जताई थी?

    1. न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़
    2. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
    3. न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना
    4. मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना अकेले असहमत न्यायाधीश थे, जिन्होंने कहा कि प्रवर्तन निलंबित करके जीवन के अधिकार को मिटाया नहीं जा सकता।

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    Sources

    • भारत का संविधान: अनुच्छेद 21, 21A और 359 (विधायी विभाग, भारत सरकार)
    • सर्वोच्च न्यायालय: मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 SCC 248
    • सर्वोच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017), नौ न्यायाधीशों की पीठ
    • सर्वोच्च न्यायालय: कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018), पाँच न्यायाधीशों की पीठ
    • Supreme Court Observer: अनुच्छेद 21 से संबंधित निर्णयों की समय-रेखा
  • Article 14: Equality Before Law, Classification and Arbitrariness

    Article 14: Equality Before Law, Classification and Arbitrariness

    Read this in Hindi: हिंदी में पढ़ें

    Article 14 of the Constitution of India bars the State from denying to any person “equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” Courts test State action under Article 14 in two ways: the reasonable classification test (intelligible differentia plus rational nexus) and the arbitrariness doctrine, which strikes down action or law that is arbitrary, and since Shayara Bano (2017) legislation that is manifestly arbitrary.

    What Article 14 says

    Article 14 opens the group of equality rights in Part III (Articles 14 to 18). It contains two phrases that are usually read together but have different roots:

    • Equality before the law: drawn from the English idea of the rule of law associated with A.V. Dicey. It is a negative concept: no person is above the law, and no one enjoys special privileges before the ordinary courts.
    • Equal protection of the laws: drawn from the Fourteenth Amendment of the US Constitution. It is a positive concept: people in similar circumstances must be treated alike, both in the privileges given and the liabilities imposed.

    Like Article 21, Article 14 uses the word “person”. It therefore protects citizens and non-citizens, and natural persons as well as legal persons such as companies.

    Equality does not mean identical treatment

    Treating unequals equally can itself be unjust. A tax law that charged a daily wage earner and a large corporation at the same rate would be formally equal but unfair. So Article 14 forbids class legislation (picking out a person or group for favour or hostility without reason) but permits reasonable classification for legitimate purposes.

    The reasonable classification test

    The classic formulation comes from Ram Krishna Dalmia v. Justice S.R. Tendolkar (1958). A classification is valid only if it satisfies two conditions:

    1. Intelligible differentia: the classification must rest on a clear, understandable difference that separates the persons or things grouped together from those left out.
    2. Rational nexus: that difference must have a reasonable connection with the object the law seeks to achieve.

    A simple example: a law giving extra time in exams to candidates with visual disability separates them by a clear difference (visual disability), and the difference is directly linked to the object (a fair chance to write the paper). Both conditions are met.

    Anwar Ali Sarkar: classification without guidance fails

    In State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952), the West Bengal Special Courts Act allowed the State government to send any “cases” or “offences” to special courts with a procedure less favourable to the accused. The law laid down no policy or standard for choosing which cases would go there. The Supreme Court held this violated Article 14, because it left room for picking and choosing at the government’s pleasure.

    The arbitrariness doctrine

    The classification test looks at how a law groups people. But some State action is unfair even when no group is involved, for example an arbitrary transfer of one officer. To deal with this, the Supreme Court developed a second, broader test.

    E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974)

    Justice P.N. Bhagwati, writing for himself and two other judges, described equality as a dynamic concept that cannot be confined within traditional limits. He reasoned that an arbitrary act is by its nature unequal, so arbitrariness itself violates Article 14. This became known as the “new doctrine” of equality.

    Maneka Gandhi and later cases

    In Maneka Gandhi v. Union of India (1978), the Court linked Articles 14, 19 and 21 and held that a procedure depriving a person of liberty must be fair and not arbitrary. In Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981), the Court applied the arbitrariness test to State action by “authorities” under Article 12, holding that arbitrary action by any wing of the State negates equality.

    Manifest arbitrariness and legislation

    For a long time, it was debated whether a statute passed by a legislature could be struck down only because it was arbitrary. In Shayara Bano v. Union of India (2017), the Supreme Court by a 3:2 majority set aside instant triple talaq (talaq-e-biddat). Justice R.F. Nariman’s opinion held that the practice was manifestly arbitrary, and that manifest arbitrariness is a valid ground to test plenary legislation under Article 14, not only executive or subordinate action. In February 2024, a five-judge bench in the electoral bonds case (Association for Democratic Reforms v. Union of India) reaffirmed that the doctrine can be used to strike down laws, while noting that plenary and subordinate legislation are tested differently.

    Classification test vs arbitrariness doctrine

    PointReasonable classification testArbitrariness doctrine
    Leading caseRam Krishna Dalmia (1958)E.P. Royappa (1974)
    FocusWhether the grouping of persons is justifiedWhether the action is fair, reasoned and non-arbitrary
    Question askedIs there intelligible differentia with rational nexus to the object?Is the action capricious, irrational or without adequate determining principle?
    Best suited forLaws that create classesIndividual executive acts, and (when manifest) legislation

    The two tests are not rivals. Courts frequently apply both in the same case.

    Other landmark applications

    • Air India v. Nergesh Meerza (1981): service rules ending an air hostess’s service on her first pregnancy were struck down as unreasonable and arbitrary.
    • Navtej Singh Johar v. Union of India (2018): Section 377 IPC was read down to exclude consensual sexual acts between adults, with equality among the grounds.
    • Joseph Shine v. Union of India (2018): Section 497 IPC (adultery) was struck down as violating Articles 14, 15 and 21.

    Exam angle

    • Origin questions: CLAT and UGC NET often ask which phrase comes from Britain (equality before the law) and which from the USA (equal protection of the laws).
    • Twin test: Memorise intelligible differentia and rational nexus. Judiciary prelims may give you a fact pattern and ask which limb fails.
    • Case-doctrine pairs: Dalmia with classification, Royappa with arbitrariness, Shayara Bano with manifest arbitrariness against legislation.
    • “Person” vs “citizen”: Article 14 is available to foreigners and companies. AIBE uses this as a direct question.
    • Mains writing: In answers, show how the “new doctrine” widened Article 14 from a formal equality rule into a guarantee against unfair State action.

    Quick quiz

    Q1. The twin test of intelligible differentia and rational nexus was classically laid down in:

    1. E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu
    2. Shayara Bano v. Union of India
    3. Ram Krishna Dalmia v. Justice S.R. Tendolkar
    4. Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi
    Show answer

    Answer: C. Ram Krishna Dalmia (1958) is the standard authority for the two conditions of a valid classification.

    Q2. The phrase “equal protection of the laws” in Article 14 is drawn from:

    1. The US Constitution
    2. The British constitutional tradition
    3. The Irish Constitution
    4. The Government of India Act, 1935
    Show answer

    Answer: A. It comes from the Fourteenth Amendment of the US Constitution; “equality before the law” reflects the English rule of law idea.

    Q3. The “new doctrine” that arbitrariness itself violates Article 14 was introduced in:

    1. A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)
    2. E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974)
    3. State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952)
    4. Indra Sawhney v. Union of India (1992)
    Show answer

    Answer: B. In Royappa, Justice P.N. Bhagwati reasoned that an arbitrary act is inherently unequal and so offends Article 14.

    Q4. Article 14 is available to:

    1. Citizens only
    2. Citizens and companies registered in India only
    3. Natural persons only
    4. Any person, including foreigners and legal persons
    Show answer

    Answer: D. Article 14 uses the word “person”, so it extends beyond citizens and covers legal persons as well.

    Q5. In Shayara Bano (2017), the opinion holding instant triple talaq manifestly arbitrary was authored by:

    1. Justice J.S. Khehar
    2. Justice R.F. Nariman
    3. Justice S. Abdul Nazeer
    4. Justice D.Y. Chandrachud
    Show answer

    Answer: B. Justice R.F. Nariman held that manifest arbitrariness can invalidate legislation under Article 14 and applied it to triple talaq.

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    Sources

    • Constitution of India: Articles 12, 14 to 16 and 361 (Legislative Department, Government of India)
    • Supreme Court of India: Ram Krishna Dalmia v. Justice S.R. Tendolkar (1958)
    • Supreme Court of India: E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, (1974) 4 SCC 3
    • Supreme Court of India: Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1
    • Supreme Court of India: Association for Democratic Reforms v. Union of India, 2024 INSC 113
  • अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता, वर्गीकरण और मनमानी

    अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता, वर्गीकरण और मनमानी

    English में पढ़ें: Read in English

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before Law) या विधियों के समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) से वंचित करने से रोकता है। न्यायालय इसे दो कसौटियों पर परखते हैं: युक्तियुक्त वर्गीकरण की कसौटी (बोधगम्य अंतर और तर्कसंगत संबंध) और मनमानी का सिद्धांत, जिसके तहत 2017 के शायरा बानो निर्णय के बाद स्पष्ट रूप से मनमाना कानून भी रद्द हो सकता है।

    अनुच्छेद 14 क्या कहता है

    अनुच्छेद 14 भाग III में समता के अधिकारों (अनुच्छेद 14 से 18) की शुरुआत करता है। इसमें दो वाक्यांश हैं, जिन्हें साथ पढ़ा जाता है पर दोनों का स्रोत अलग है:

    • विधि के समक्ष समता: यह ब्रिटेन की विधि के शासन (Rule of Law) की अवधारणा से आया है, जो ए.वी. डाइसी से जुड़ी है। यह नकारात्मक अवधारणा है: कोई भी कानून से ऊपर नहीं, और साधारण न्यायालयों के सामने किसी को विशेषाधिकार नहीं।
    • विधियों का समान संरक्षण: यह अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन से लिया गया है। यह सकारात्मक अवधारणा है: समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ विशेषाधिकारों और दायित्वों, दोनों में समान व्यवहार हो।

    अनुच्छेद 21 की तरह अनुच्छेद 14 में भी “व्यक्ति” शब्द है। अतः यह नागरिकों और विदेशियों, दोनों को, तथा प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ कंपनियों जैसे विधिक व्यक्तियों को भी संरक्षण देता है।

    समता का अर्थ एक जैसा व्यवहार नहीं

    असमान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना स्वयं अन्याय हो सकता है। यदि दिहाड़ी मज़दूर और बड़ी कंपनी पर एक ही दर से कर लगे, तो वह औपचारिक रूप से समान होगा पर न्यायपूर्ण नहीं। इसलिए अनुच्छेद 14 वर्ग विधान (Class Legislation), यानी बिना कारण किसी व्यक्ति या समूह को अलग से लाभ या हानि देना, निषिद्ध करता है, पर वैध उद्देश्य के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable Classification) की अनुमति देता है।

    युक्तियुक्त वर्गीकरण की कसौटी

    इसका शास्त्रीय रूप राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदुलकर (1958) में मिलता है। वर्गीकरण तभी वैध है जब दो शर्तें पूरी हों:

    1. बोधगम्य अंतर (Intelligible Differentia): वर्गीकरण किसी स्पष्ट, समझ में आने वाले अंतर पर आधारित हो, जो समूह में रखे गए लोगों को बाहर छोड़े गए लोगों से अलग करे।
    2. तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus): उस अंतर का कानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो।

    सरल उदाहरण: दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने वाला नियम एक स्पष्ट अंतर (दृष्टिबाधिता) पर आधारित है, और यह अंतर सीधे उद्देश्य (प्रश्नपत्र हल करने का न्यायपूर्ण अवसर) से जुड़ा है। दोनों शर्तें पूरी होती हैं।

    अनवर अली सरकार: बिना मार्गदर्शन का वर्गीकरण असफल

    पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम राज्य सरकार को यह शक्ति देता था कि वह किसी भी “मामले” या “अपराध” को विशेष न्यायालय भेज दे, जहाँ अभियुक्त के लिए कम अनुकूल प्रक्रिया थी। कानून में यह तय करने की कोई नीति या मानक नहीं था कि कौन से मामले भेजे जाएँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना, क्योंकि इससे सरकार की इच्छा पर चुनने की छूट मिल जाती थी।

    मनमानी का सिद्धांत (Doctrine of Arbitrariness)

    वर्गीकरण की कसौटी यह देखती है कि कानून लोगों को कैसे समूहों में बाँटता है। पर कुछ राज्य कार्य किसी समूह के बिना भी अनुचित होते हैं, जैसे किसी एक अधिकारी का मनमाना स्थानांतरण। ऐसे मामलों के लिए न्यायालय ने एक दूसरी, व्यापक कसौटी विकसित की।

    ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974)

    न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने (अपने और दो अन्य न्यायाधीशों की ओर से) कहा कि समता एक गतिशील अवधारणा है जिसे पारंपरिक सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता। उनका तर्क था कि मनमाना कार्य अपने स्वभाव से ही असमान होता है, इसलिए मनमानी स्वयं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसे समता का “नया सिद्धांत” कहा गया।

    मेनका गांधी और बाद के निर्णय

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़ा और कहा कि स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया उचित और गैर-मनमानी होनी चाहिए। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी (1981) में यह कसौटी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “प्राधिकरणों” पर लागू की गई और कहा गया कि राज्य के किसी भी अंग का मनमाना कार्य समता का निषेध है।

    स्पष्ट मनमानी और विधान

    लंबे समय तक यह बहस रही कि क्या विधायिका द्वारा पारित कानून केवल मनमाना होने के आधार पर रद्द हो सकता है। शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को निरस्त किया। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन के मत में कहा गया कि यह प्रथा स्पष्ट रूप से मनमानी (Manifestly Arbitrary) है, और यह आधार अनुच्छेद 14 के तहत पूर्ण विधान (Plenary Legislation) को परखने के लिए भी वैध है, केवल कार्यपालिका या अधीनस्थ विधान के लिए नहीं। फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड मामले (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि इस सिद्धांत से कानून रद्द किए जा सकते हैं, साथ ही यह भी कहा कि पूर्ण और अधीनस्थ विधान की परख अलग ढंग से होती है।

    वर्गीकरण कसौटी बनाम मनमानी का सिद्धांत

    बिंदुयुक्तियुक्त वर्गीकरणमनमानी का सिद्धांत
    प्रमुख निर्णयराम कृष्ण डालमिया (1958)ई.पी. रोयप्पा (1974)
    केंद्र बिंदुक्या लोगों का वर्गीकरण उचित हैक्या कार्य निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और गैर-मनमाना है
    मूल प्रश्नक्या बोधगम्य अंतर है और उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है?क्या कार्य सनकपूर्ण, अतार्किक या बिना निर्धारक सिद्धांत के है?
    किस पर अधिक उपयुक्तवर्ग बनाने वाले कानूनव्यक्तिगत कार्यपालिका कार्य, और (स्पष्ट होने पर) विधान

    दोनों कसौटियाँ एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। न्यायालय प्रायः एक ही मामले में दोनों लागू करते हैं।

    अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण

    • एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्ज़ा (1981): पहली गर्भावस्था पर एयर होस्टेस की सेवा समाप्त करने वाले नियम को अनुचित और मनमाना मानकर रद्द किया गया।
    • नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): IPC धारा 377 को वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों पर लागू न होने के रूप में सीमित किया गया, समता भी एक आधार थी।
    • जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018): IPC धारा 497 (जारकर्म) को अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन मानकर रद्द किया गया।

    परीक्षा की दृष्टि से

    • स्रोत आधारित प्रश्न: CLAT और UGC NET में पूछा जाता है कि कौन सा वाक्यांश ब्रिटेन से (विधि के समक्ष समता) और कौन सा अमेरिका से (विधियों का समान संरक्षण) आया।
    • दोहरी कसौटी: बोधगम्य अंतर और तर्कसंगत संबंध याद रखें। न्यायिक सेवा प्रारंभिक में तथ्य देकर पूछा जाता है कि कौन सी शर्त विफल है।
    • मामला-सिद्धांत जोड़ी: डालमिया से वर्गीकरण, रोयप्पा से मनमानी, शायरा बानो से विधान के विरुद्ध स्पष्ट मनमानी।
    • “व्यक्ति” बनाम “नागरिक”: अनुच्छेद 14 विदेशियों और कंपनियों को भी उपलब्ध है। AIBE में यह सीधा प्रश्न बनता है।
    • मुख्य परीक्षा लेखन: उत्तर में दिखाएँ कि “नए सिद्धांत” ने अनुच्छेद 14 को औपचारिक समता के नियम से अनुचित राज्य कार्य के विरुद्ध गारंटी में बदल दिया।

    त्वरित प्रश्नोत्तरी

    Q1. बोधगम्य अंतर और तर्कसंगत संबंध की दोहरी कसौटी का शास्त्रीय निर्णय कौन सा है?

    1. ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य
    2. राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदुलकर
    3. शायरा बानो बनाम भारत संघ
    4. अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी
    उत्तर देखें

    उत्तर: B. राम कृष्ण डालमिया (1958) वैध वर्गीकरण की दोनों शर्तों के लिए मानक निर्णय है।

    Q2. अनुच्छेद 14 का “विधियों का समान संरक्षण” वाक्यांश कहाँ से लिया गया है?

    1. ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा
    2. आयरलैंड का संविधान
    3. अमेरिकी संविधान
    4. भारत शासन अधिनियम, 1935
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. यह अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन से आया है; “विधि के समक्ष समता” ब्रिटिश विधि के शासन की अवधारणा है।

    Q3. मनमानी स्वयं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यह “नया सिद्धांत” किस मामले में आया?

    1. ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974)
    2. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
    3. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952)
    4. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A. रोयप्पा में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि मनमाना कार्य स्वभावतः असमान है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

    Q4. अनुच्छेद 14 किसे उपलब्ध है?

    1. केवल नागरिकों को
    2. केवल नागरिकों और भारतीय कंपनियों को
    3. केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को
    4. किसी भी व्यक्ति को, विदेशियों और विधिक व्यक्तियों सहित
    उत्तर देखें

    उत्तर: D. अनुच्छेद 14 में “व्यक्ति” शब्द है, इसलिए यह नागरिकों से आगे विधिक व्यक्तियों तक लागू होता है।

    Q5. शायरा बानो (2017) में तत्काल तीन तलाक को स्पष्ट रूप से मनमाना बताने वाला मत किसने लिखा?

    1. न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर
    2. न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर
    3. न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन
    4. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़
    उत्तर देखें

    उत्तर: C. न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन ने कहा कि स्पष्ट मनमानी के आधार पर अनुच्छेद 14 के तहत विधान भी रद्द हो सकता है और इसे तीन तलाक पर लागू किया।

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    Sources

    • भारत का संविधान: अनुच्छेद 12, 14 से 16 और 361 (विधायी विभाग, भारत सरकार)
    • सर्वोच्च न्यायालय: राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदुलकर (1958)
    • सर्वोच्च न्यायालय: ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, (1974) 4 SCC 3
    • सर्वोच्च न्यायालय: शायरा बानो बनाम भारत संघ, (2017) 9 SCC 1
    • सर्वोच्च न्यायालय: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 2024 INSC 113