भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 लागू हुआ, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। ये नोट्स LLB विद्यार्थियों के लिए मुख्य सिद्धांतों को हिंदी में समझाते हैं।
सुसंगति बनाम ग्राह्यता
सुसंगति (धारा 5-55, BSA) यह निर्धारित करती है कि न्यायालय कौन से तथ्य प्राप्त कर सकता है; ग्राह्यता (admissibility) एक संकीर्ण, अधिक तकनीकी प्रश्न है कि क्या सुसंगत साक्ष्य कानूनी रूप से ग्रहण करने योग्य है। सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत होते हैं, लेकिन सभी सुसंगत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते।
स्वीकृति और मृत्युकालिक कथन
BSA की धारा 22-26 (पूर्व धारा 24-30, साक्ष्य अधिनियम) स्वीकृतियों से संबंधित हैं: किसी प्राधिकारी व्यक्ति से प्रलोभन, धमकी या वचन के कारण की गई स्वीकृति असुसंगत है (धारा 22); पुलिस अधिकारी को की गई स्वीकृति अग्राह्य है (धारा 23)। मृत्युकालिक कथन (धारा 26, BSA) मृत्यु के कारण से संबंधित कथन के रूप में श्रुतिसाक्ष्य के अपवाद के रूप में ग्राह्य हैं।
सबूत का भार
BSA की धारा 104-120 (साक्ष्य अधिनियम की धारा 101-114) सबूत के भार को नियंत्रित करती हैं: सामान्यतः जो पक्ष दावा करता है उसे साबित करना होता है (धारा 104)।
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य
BSA “दस्तावेज़” और “साक्ष्य” की परिभाषा का विस्तार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट रूप से शामिल करता है; धारा 63 (पूर्व धारा 65B के अनुरूप) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता को नियंत्रित करती है, जिसके लिए द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र आवश्यक है (Arjun Panditrao Khotkar, 2020 के अनुसार)।
परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्न
- साक्ष्य की सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- पुलिस को की गई स्वीकृति कब ग्राह्य होती है?
- Arjun Panditrao Khotkar के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता हेतु आवश्यकताएं।
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