सीपीसी नोट्स हिंदी में (CPC Notes in Hindi: सिविल प्रक्रिया संहिता)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) भारत में सिविल वादों की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ये नोट्स LLB विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक परीक्षा में पूछी जाने वाली धाराओं को हिंदी में समझाते हैं।

संहिता की संरचना

CPC के दो भाग हैं: मुख्य भाग (158 धाराएं, सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं) और प्रथम अनुसूची (51 आदेश, प्रक्रियात्मक विवरण के साथ)। टकराव की स्थिति में धाराएं आदेशों पर प्रबल होती हैं।

सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (धारा 9)

धारा 9 सिविल न्यायालयों को सभी सिविल प्रकृति के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देती है, सिवाय उनके जो स्पष्ट या विवक्षित रूप से वर्जित हों। क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का होता है: धन-संबंधी, प्रादेशिक, और विषय-वस्तु संबंधी।

पूर्व न्याय (धारा 11) और वाद का विचाराधीन होना (धारा 10)

धारा 11 (पूर्व न्याय) समान पक्षों के बीच पहले के वाद में प्रत्यक्ष और सारवान रूप से विवाद्य विषय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए मामले के पुनः मुकदमे को रोकती है।

अंतरिम उपचार

आदेश 38 (निर्णय से पहले गिरफ्तारी/कुर्की), आदेश 39 (अस्थायी व्यादेश, जिसके लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, और अपूरणीय क्षति आवश्यक है), और आदेश 40 (रिसीवर की नियुक्ति) मुख्य अंतरिम उपचार प्रावधान हैं।

निष्पादन, अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

आदेश 21 डिक्री के निष्पादन को नियंत्रित करता है। धारा 96 डिक्री से प्रथम अपील प्रदान करती है; धारा 100 केवल विधि के सारवान प्रश्न पर उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रदान करती है।

परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्न

• धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्याय और इसकी आवश्यक शर्तें समझाइए।
• आदेश 39 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश प्रदान करने की शर्तें।
• CPC के अंतर्गत अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण में अंतर।

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